बालुवाटारको ग्रिन सिग्नल पछि शाही बिरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताब दर्ता

असोज २६ सल्यान । नेकपा भित्र लामो समय देखि चलेको शक्ति संघर्स अन्त्य भएको भनिए पनि पुनः नयाँ शिराबाट यो विवाद देखा परेको छ । कर्णालीबाट पुन: यो बिबाद देखा परेको हो ।

आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशका सहइन्चार्ज तथा पुर्व एमालेका नेता यामलाल कँडेल को नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिए पछी नेकापा भित्रको सक्ति संघर्ष पुन: सुरु भएको हो ।

किनकि मुख्य मंत्री शाही प्रचण्ड पक्षीय नेता हुन् भने कडेल ओली पक्षीय नेता हुन । चुनावी गठबन्धन पछी भागबण्डामा तत्कालिन माओबादी केन्द्रलाई सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश भाग परेपछी शाही मुख्यमन्त्री बनव्का थिए भने पुर्व एमालेलाई अन्य चार प्रदेश हात परेको थियो ।

यो प्रस्तावप्रति सबै भन्दा बढी शंसकित प्रचण्ड बनेको स्रोतले बताएको छ । यसलाई षड्यन्त्रको रुपमा प्रचण्ड वृतमा व्याख्या चलेको बुझिएको छ । यही विषयलाई लिएर आजै प्रचण्डले बालुवाटारमा नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर छलफल गर्ने योजना रहेको बुझिएको छ ।

बालुवाटारको ग्रिन सिग्नल पछि अविस्वासको प्रस्ताब दर्ता

आइतबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि कँडेलले आइतबार बिहान केही प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जरुरी काम भन्दै घरमा बोलाएका थिए । घरमा बोलाएर शुरुमा खाजा खुवाएर पछि हस्ताक्षर गराईएको एक सांसदले दाबी गरे ।

कँडेलले वालुवाटारको ग्रिन सिग्नल आएको भन्दै अब आफूहरुको दिन आएको ब्रिफिगं समेत गरेका थिए ।

केन्द्रमा मन्त्रीमण्डल हेरफेरको निर्णय र तयारी चल्दै गर्दा पूर्व एमाले र खास गरी ओली पक्षीय प्रदेश सभा सदस्यहरु, र पूर्व माओवादी भित्र राम बहादुर थापा बादल पक्षका एकाध सांसदले पूर्व माओवादी समुहका मुख्य मन्त्री रहेका महेन्द्र बहादुर शाही बिरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

पूर्व एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भए पछि अब बाँकी सांगठनिक एकता पूरा गर्ने जस्ता विषयमा केन्दमा निर्णय भए पनि प्रदेशमा देखा परेको पार्टी भित्रकै प्रतिपक्षीको भूमिकाले नेकपा भित्रको विवादले नयाँ मोड लिने संकेत दिएको छ ।

नेकपाले देशभर ६ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरीरहेको छ । जस मध्य पूर्व माओवादीको नेतृत्वमा कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेश रहेका छन् भने बाँकीमा पूर्व एमालेको नेतृत्व । कर्णालीमा सरकार फेरबदल भए त्यसले प्रदेश ५, १, ३ र ४ मा समेत प्रभाव पर्ने अनुमान शुरु भएको छ ।