सर्बाेच्चको आदेश र प्रचण्डको अभिव्यक्ती एउटै, महेश बस्नेतले उठाए अदालतमाथि गम्भीर प्रश्न

असार ०८, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले आज गरेको आदेशमा ‘सेटिङ’ को आशंका गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डले हिजै भविष्यवाणी गरेको भन्दै उनले यस्तो आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

हिजो धादिङमा कार्यकर्ताबीच प्रचण्डले सर्वोच्चले २१ जना मन्त्रीहरू पदमुक्त गराइदिने सूचना आफूले पाएको भनेर बोलेको समाचार केही मिडियामा आएका थिए । बस्नेतले प्रचण्डको उक्त भविष्यवाणी कसरी मिल्न गयो रु भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘यो फैसलापछाडि आम रुपमा के प्रश्न उठेको छ भने, अदालतका फैसलाहरु कि सेटिङमा हुने गर्दछन् कि न्यायालयहरूले सम्भाव्य फैसलाको पूर्वानुमान खास ठाउँमा दिने गर्छन् । कि प्रचण्डको भविष्यवाणी काग कराउनु कुखुरा हराउनु भएको हो । जे भए पनि न्यायालयको बारेमा जे भैरहेको छ ठीक भैरहेको छैन ।’

राजनीति बिग्रँदा अराजकता फैलने भन्दै उनले न्यायालय बिग्रदा जनतामा निराशा प्रकट हुने बताएका छन् ।

‘जे होस अन्तरिम आदेशको अन्तर्य हेर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेकोलाई भने स्वीकार गरेको देखियो,’ उनले लेखेका छन् ।

यस्तो छ उनको स्टाटस :

हिजो माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले धादिङमा आफुले प्रप्त गरेको बिशेष सूचना भनेर जे बोल्नु भएको थियो आज प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको भन्दै दायर भएको रिटमाथि प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सुनियो ।

यो फैसला पछाडि आम रुपमा के प्रश्न उठेको छ भने । अदालतका फैसलाहरु कि सेटिङ्गमा हुने गर्दछन्। कि न्यायलयहरुले संभाब्य फैसलाको पूर्व अनुमान खास ठाउँमा दिने गर्दछन्। कि प्रचण्डको भबिष्यबाणी काग कराउनु कुखुरा हराउनु भएको हो। जे भए पनि न्यायालयको बारेमा जे भैरहेको छ ठीक भैरहेको छैन। राजनीति बिग्रदा अराजकता फैलन्छ र न्यायालय बिग्रदा जनतामा निरासा प्रकट हुने गर्दछ त्यसैले सम्बन्धित सबै गम्भिर हुन आवश्यक छ।

जे होस अन्तरिम अदेशको अन्तर्य हेर्दा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद बिघटन गरेर गरेको निर्वाचनको घोषणालाई भने स्विकार गरेको देखियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो । जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।