लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिए राजीनामा

बैशाख १९, काठमाण्डौ । लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै उनले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादव समक्ष आइतबार राजीनामा पेश गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतले बताएको छ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावमा प्रदेश सभामा आजबाट छलफल सुरू हुँदै थियो। संविधानको धारा १६८ अन्तर्गत गठन भएको सरकार विघटन गरी धारा १६८ (१) अनुसारको सरकार गठनका लागि पोखरेलले राजीनामा दिएको स्रोतले बतायो।

पोखरेल २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। गत वैशाख पहिलो साता नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई जना मन्त्रीले राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका थिए । त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपा सांसदलाई समेटेर यसबीचमा मन्त्रिमण्डल विस्तार पनि गरेका छन्। जसपाबाट चार जना मन्त्री बनेका थिए।

तर जसपाले उनीहरूलाई कारवाही गरेको जनाएको छ। तर उक्त कारवाही पनि विवादमा परेको छ। कारवाहीविरूद्ध अदालत जाने ती सांसद तथा मन्त्रीले बताइरहेका छन्। जसपामा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव एकातिर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो अर्कोतिर हुँदा पार्टी निर्णय विवादित बनेको छ।

कुल ८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका लागि ४४ जना सांसद आवश्यक पर्छ। जसपाले चार जना सांसद कारवाही गरेपछि यो संख्या घट्न सक्छ।

प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सदस्य छन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि अहिले एमाले लुम्बिनी संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ। अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार वहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले पुनः सरकार बनाउन राजीनामा दिएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा आज दिउँसो सरकारबिरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची रहेको समयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका हुन् ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा ६ जना प्रदेश सभा सदस्य पदमुक्त भएपछि ८१ सदस्यमात्र छन् । एमालेका ४१ सांसद भएकाले अब एमालेको एकल बहुमत हुनेछ ।