मुख्यमन्त्री राजिनामाको रहस्य : अब लुम्बिनीमा एमालेको एकल सरकार

बैशाख १९, काठमाण्डौ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेको एकल सरकार बनाउन उनले राजिनामा दिएको बुझिएको छ । पोखरेलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवलाई बुझाएको राजीनामा पत्रमा संविधानको धारा १६८ (१) अन्तर्गत नयाँ सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्।

संविधानको उक्त धारामा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलको यसअघिको सरकार संविधानको धारा १६८(२) अनुसारको संयुक्त सरकार थियो।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा यसअघि ८७ जना सांसद थिए। पछिल्लो समय जसपाका चार र माओवादी केन्द्रका दुई जना सांसद निलम्बित भएपछि अहिले प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय छ। ८१ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारूढ एमालेसँग ४१ सांसद छन्।

संविधाननको धारा १६८(१) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन पुग्ने ४१ सांसद हुन् आवस्यक छ । आफ्नो दलको बहुमत पुग्ने भएपछि पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने दिन नै राजीनामा दिएका हुन्। संविधानको उक्त धारामा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको यसअघिको सरकार संविधानको धारा १६८(२) अनुसारको संयुक्त सरकार थियो। यसको अर्थ पछिल्लो समय प्रदेश सभामा देखिएको अंकगणितलाई आधार मानेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वमा एकल सरकार बनाउन आइतबार राजीनामा दिएको देखिन्छ।

पोखरेलले आइतबार बिहान लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिए। वैशाख ६ मा विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि हठात् प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन सुरू हुने दिन बिहानै राजीनामा बुझाएका हुन्।

सत्तारूढ एमालेसँग ४१ सांसद छन्। संविधाननको धारा १६८(१) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन पुग्ने ४१ सांसद आफ्नो दलका भएपछि पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने दिन नै राजीनामा दिएका हुन्।

प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १८, जसपाका दुई (चारजना कारबाही पछि) बच्ने छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सांसद छन्। लुम्बिनीमा एमालेबाहेकका दलको सभामुखबाहेकको संख्या जोड्दा ३९ मात्रै पुग्छ ।

पोखरेल २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। गत वैशाख पहिलो साता नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई जना मन्त्रीले राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका थिए।

त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपा सांसदलाई समेटेर यसबीचमा मन्त्रिमण्डल विस्तार पनि गरेका छन्। जसपाबाट चार जना मन्त्री बनेका थिए।

तर जसपाले उनीहरूलाई कारवाही गरेको जनाएको छ। तर उक्त कारवाही पनि विवादमा परेको छ। कारवाहीविरूद्ध अदालत जाने ती सांसद तथा मन्त्रीले बताइरहेका छन्। जसपामा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव एकातिर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो अर्कोतिर हुँदा पार्टी निर्णय विवादित बनेको छ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावमा प्रदेश सभामा आजबाट छलफल सुरू हुँदै थियो। संविधानको धारा १६८ अन्तर्गत गठन भएको सरकार विघटन गरी धारा १६८ (१) अनुसारको सरकार गठनका लागि पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि अहिले एमाले लुम्बिनी संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ। अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार वहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले पुनः सरकार बनाउन राजीनामा दिएका हुन् ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा ६ जना प्रदेश सभा सदस्य पदमुक्त भएपछि ८१ सदस्यमात्र छन् । एमालेका ४१ सांसद भएकाले अब एमालेको एकल बहुमत हुनेछ ।