काठ्माण्डौ महानगर सहित १८४ स्थानिय तहले पाएनन्– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अनुदान

कार्तिक २७, सल्यान । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत ‘कामका लागी पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना’ कार्यन्वयनको लागी प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान रकम पाउन बाट यस बर्ष काठ्माण्डौ महानगरपालिका सहित देशभरका अन्य १८४ वटा स्थानिय तहहरु बन्चित भएका छन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत ‘कामका लागी पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना’ कार्यन्वयनको लागी अनुदान रकम प्राप्त गर्न भर्नुपर्ने विवरण तोकिएको समयसिमा भित्र पुरा नगरेका कारण उनिहरु उक्त अनुदान रकम पाउन बाट बन्चित भएका हुन ।

यसबर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागी अनुदान रकम प्राप्त गर्न २०७७ भाद्र मसान्त भित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ‘रोजगार व्यवस्थापन सुचना प्रणाली’ (EMIS) मा आआफ्नो स्थानिय तहमा सुचिकरण भएका बेरोजगार व्यक्तीहरुको बिवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बताएको थियो ।

तर कतिपय स्थानिय तहहरुले ‘रोजगार व्यवस्थापन सुचना प्रणाली’ (भ्ःक्ष्क्) मा बेरोजगार व्यक्तीहरुको बिवरण प्रविष्ट गर्न थप समय माग गरेको र कोरोना भाईरस महामारीको प्रभावलाई मध्येनगर गर्दैै कार्यक्रमले असोज २० गते भित्र बेरोजगार व्यक्तीहरुको बिवरण (EMIS) मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र सोहि संख्याको आधारमा चालु आवको अनुदान दिईने जानकारी गराए पनि उपरोक्त समयभित्र बिवरण प्रविष्ट गर्न नसकेका स्थानिय तहहरु अनुदान पाउन बाट बन्चित भएका हुन ।

यद्यपि बिबिध प्राबिधिक कारणले बिबरण इन्ट्री गर्न नसकेर अहिले अनुदान नपाएका सबै  स्थानीय तहहरू अर्को चरणमा अनुदान पाउने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका एक अधिकारीले बताए । अहिले ६ अर्ब बजेट मध्ये ३ अर्व मात्र बितरण गरिएको र तिहारपछी दोस्रो चरणमा बाकी ३ अर्व अनुदान बितरण गरिने उनको भनाइ छ ।

अनुदान नपाउने धेरै प्रदेश नं २ का स्थानीय तह

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ‘रोजगार व्यवस्थापन सुचना प्रणाली’(EMIS) मा असोज २० गते भित्र आफ्नो स्थानिय तहमा सुचिकरण भएका बेरोजगार व्यक्तीहरुको बिवरण प्रविष्ट गर्न नसकेर अनुदान पाउन बाट बन्चित हुनेमा सवैभन्दा बढी प्रदेश नं २ का स्थानिय तहहरु रहेका छन ।

प्रदेश नं २ का कुल १३६ वटा स्थानिय तहहरु मध्ये ७० वटा स्थानिय तहहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत ‘कामका लागी पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना’ कार्यन्वयनको लागी प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान नपाएका हुन ।

त्यस्तै बागमति प्रदेशका ११९ मध्ये ३१, प्रदेश नं १ का १३७ मध्ये ३०, कर्णालीका ७९ मध्ये १९, लुम्बिनी प्रदेशका १०९ मध्ये १७, गण्डकीका ८५ मध्ये ११ र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये ६ वटा स्थानिय तहहरुले अनुदान रकम पाएका छैनन् ।

सबै भन्दा धेरै अनुदान पाउनेमा सल्यानको बागचौर

७५३ स्थानिय १८४ स्थानिय तहहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अनुदान पाउन बाट बन्चित भएको बेला सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले भने देशका ठुला महानगर, उपमहानगर र सबै नपा, गापाहरुलाई पछि पार्दै सबै भन्दा बढी अनुदान पाउन सफल भएको छ । देशभर सबै भन्दा पहिला र धेरै बेरोजगार ब्यक्तिको बिबरण EMIS मा इन्ट्री गरेको कारण बागचौर नगरपालिकाले सबै भन्दा धेरै अनुदान पाएको हो ।

नगरपालिकाले ८९० जना बेरोजगारलाई १०० दिन बराबरको रोजगारी दिनको लागी चार करोड ५९ लाख ८९ हजार अनुदान रकम प्राप्त गरेको हो । त्यस्तै धेरै अनुदान पाउने दोस्रो स्थानमा कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका भने तेस्रो स्थानमा सल्यानकै दार्मा गाउपालिका रहेको छ ।