गरिबको चमेली बोलिदिने कोहि छैन !

✍️ गणेश क्षेत्री 

नेपालको संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। तर, राजधानी काठमाडौँका नदी किनारामा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि यो हक ‘कागजी बाघ’ मात्र भन्न मिल्ने भएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले नदी किनारामा अथवा जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ने अव्यवस्थित बसोबासी या सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने भन्दै जसरी बलजफ्ती हटाउने अभियान सुरु भएको छ, यसले विकासको एकतर्फी र क्रूर परिभाषा प्रस्तुत गरेको छ।
व्यवस्थापनबिनाको विस्थापनले सिर्जना गर्ने सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक घाउहरू आधुनिक राज्यका लागि निकै महँगा सावित हुने देखिन्छन् ।
सहरका झुपडीहरूलाई मात्र ‘सौन्दर्यको दाग’ देख्ने दृष्टि आफैँमा सामाजिक रूपमा विभेदकारी छ । यसले दीर्घकालसम्मका लागि समस्या जन्माउने प्रष्टै छ ।

नदी किनाराका बस्तीहरू केवल आवास मात्र होइनन्, त्यहाँ एउटा छुट्टै सामाजिक सञ्जाल र संस्कृति निर्माण भएको हुन्छ। बिना विकल्प हटाउँदा उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको जालो चुँडिन्छ । बालबालिकाको विद्यालय छुट्छ, जसले उनीहरूलाई थप सीमाकन्तकृत बनाउँछ । काठमाडौं, भक्तपुरमा सात दिन डोजर चल्दा तीन हजार परिवारका करिब १८ हजार मानिसहरू विस्थापित भए ।
१८ हजार मानिस विस्थापित हुँदा त्यहाँका हजारौँ बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य अन्धकारमा धकेलिएको छ । विद्यालय नजिकै भएकाले जेनतेन पढिरहेका बालबालिकाहरू अब ‘सडक बालक’ बन्ने जोखिममा छन् ।
यति मात्र कहाँ हो र! राज्यको यो कदमले सहर केवल हुनेखाने र पहुँचवालाहरूको मात्र हो भन्ने सन्देश दिएको छ। यसले समाजमा वर्ग–संघर्ष र आक्रोशको बीउ रोप्ने काम गरेको छ ।
अर्थशास्त्रले भन्छ–भूमि उत्पादनको महत्त्वपूर्ण साधन हो।

जब मानिसको ओत लाग्ने ठाउँ नै सुरक्षित हुँदैन, उसको श्रम बजारमा सहभागिता कमजोर हुन्छ। उत्पादकत्व क्षीण बन्न पुग्छ।

नदी किनारमा बस्ने अधिकांश मानिस सहरको अनौपचारिक अर्थतन्त्र (जस्तैः निर्माण कार्य, सरसफाइ, ज्यालामजदुरी) का संवाहक हुन्। उनीहरूलाई विस्थापित गर्नु भनेको सहरका लागि आवश्यक ‘सस्तो श्रम शक्ति’लाई संकटमा पार्नु हो ।

एउटा सुकुम्बासी परिवारले वर्षौँको दुःख र सानो–सानो बचतबाट बनाएको सानो छाप्रो र घरभित्रका सामानहरूमा उसको जीवनभरको पूँजी खर्च भएको हुन्छ। डोजर चल्नु भनेको ती व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको मात्र होइन, राष्ट्रिय पूँजीको पनि विनाविनाशकारी विनास हो।
विस्थापित भएका १८ हजार मानिसहरू यदि फेरि उत्पादनमूलक काममा जोडिन सकेनन् भने उनीहरू ‘पूर्ण आश्रित’ वर्गमा परिणत हुन्छन्।

उनीहरूको राहत, पुनस्र्थापना र स्वास्थ्य उपचारका लागि राज्यले पछि गर्ने खर्च अहिलेको व्यवस्थापन खर्चभन्दा कयौँ गुणा बढी हुनेछ ।
यसको मनोवैज्ञानिक पाटो पनि छ। जसले समुदायमा त्रास र अनिश्चितताको आँधी ल्याउन सक्छ। कारण– घर भत्किनु भनेको भौतिक संरचना मात्र भत्किनु होइन, मानिसको सुरक्षा र आत्मविश्वासको जग पनि भत्किनु हो । आफ्नो घरमा डोजर चलेको देख्ने बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूमा गहिरो मनोवैज्ञानिक ‘ट्रमा’ छाड्न सक्छ।

जसले गर्दा राज्यप्रतिको अविश्वास र घृणाले उनीहरूमा विद्रोही मानसिकता विकास गर्छ । ‘भोलि कहाँ सुत्ने र के खाने?’ भन्ने चिन्ताले मानिसको सिर्जनशीलता र काम गर्ने जाँगर समाप्त पार्छ। यसले डिप्रेसन र आत्महत्या जस्ता सामाजिक समस्याहरू बढाउन सक्छ । जसको असर देखिन थालिसकेको छ। बल्खुको सुकुम्बासी बस्तीमै बस्ने खोटाङका इन्द्रबहादुर राई बागमती नदीमा मृत भेटिए। परिवारका अनुसार घर भत्कने भए पनि उनी गहिरो अवसादमा थिए।

आफ्नै घर भत्किएको त कसरी हेर्नु!’ भन्दै बर्बराउँदै हिँडेका उनी दिउँसो मृत फेला परेका थिए । उनको आत्महत्याका विस्तृत कारण त खुलेको छैन । तर भत्किएको पीडा सहन नसकेको प्रष्टै देखिन्छ।

सरकारले बस्ती खाली गर्न माइकिङ गर्न थालेकै दिन, वैशाख १० गते सिन्धुपाल्चोकका रविन तामाङ पनि मनोहराको सुकुम्बासी बस्तीमा मृत भेटिए। उनी पनि ‘हाम्रो त घर पनि भत्कने भयो, अब के गर्नेृ होला!’ भन्दै पिरोलिरहने गरेको उनको बाबु हस्तबहादुर तामाङले बताए ।
यी त प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। सरकारी डोजरले उठीबास लगाएका बस्तीका मानिसहरूको जनजीवनमा लागेको घाउ पुर्न सरकारलाई गाह्रो नै पर्ने देखिन्छ ।

विकास भनेको बाटो चौडा हुनु र पार्क बन्नु मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तर उकासिनु पनि हो।

आयको बाटो फराकिलो बन्नु पनि हो, नेपालको झण्डै २० प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि बहुआयामिक गरिबीमा छ। सहरका गरिबलाई विस्थापित गर्दा गरिबीको दर घट्नुको साटो बढ्नेछ। यसले सरकारको ‘दिगो विकास लक्ष्य’ प्राप्त गर्ने अभियानलाई असफल बनाउँछ ।

कुनै पनि योजनाविना गरिने यस्ता कामले राज्यको ढुकुटीमा भार थप्छ। १८ हजार मानिसको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी नगरेसम्म सहरको सौन्दर्य टिक्न सक्दैन।
ठूला व्यापारिक घरानाले सार्वजनिक जग्गा हडप्दा मौन बस्ने तर गरिबका झुप्राहरूमा डोजर चलाउने नीतिले आर्थिक न्यायलाई खिल्ली उडाएको छ।

यसले देशमा ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (आसेपासे पूँजीवाद) लाई प्रश्रय दिन्छ, जसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै खोक्रो बनाउँछ । अब प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए समाधानको बाटो के त ? सुकुम्बासी समस्याको समाधान ‘हटाउनु’ मात्र होइन, ’व्यवस्थापन गर्नु’ हो ।

त्यसका लागि यी काम गर्नु अपरिहार्य छ ।
१) वैज्ञानिक वर्गीकरणः को ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ हो र को ‘हुकुम्बासी’ (अन्यत्र जग्गा भएर पनि बसेका) हो, त्यसको पारदर्शी छानबिन हुनुपर्छ ।
२) जमिनको पुनः वितरणः २०२१ सालको भूमिसुधारलाई आधुनिक र वैज्ञानिक रूपमा लागू गरी हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा भूमिहीनलाई वितरण गर्नुपर्छ ।

३. एकीकृत आवास आयोजनाः नदी किनारा खाली गराउँदा उनीहरूलाई सहरकै छेउछाउ वा उनीहरूको कार्यथलो नजिकै अपार्टमेन्ट वा साना प्लटहरूमा सशुल्क वा सहुलियतपूर्ण आवासको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

कानुनी र मानवीय समन्वयः ‘जहाँबाट आएका हौ, उतै जाओ’ भन्नु अलोकतान्त्रिक र अव्यवहारिक छ। बाढी, पहिरो र भूकम्पले घरबारविहीन भएकाहरूका लागि सुरक्षित बसोबास राज्यको अनिवार्य दायित्व हो ।
र, अन्त्यमा सरकारको वर्तमान शैलीले तत्कालका लागि सहर सफा देखिए पनि यसले ठूलो मानवीय संकट निम्त्याइरहेको छ। विकासको सपना गरिबको लासमाथि सजाउन सकिँदैन। सुकुम्बासी समस्या एउटा जटिल ‘ऐँजेरू’ हो।
जसलाई काट्न धारिलो डोजर होइन, कुशल शल्यचिकित्सक जस्तो ‘धैर्यवान नीति’ चाहिन्छ । सरकारले बलजफ्तीको सट्टा जमिनको न्यायोचित वितरण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र मानवीय संवेदनालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु नै देशको सामाजिक र आर्थिक हितमा हुनेछ ।

गणेश क्षेत्री

लेखकबाट थप