नेपालको राजनीतिमा निर्विकल्प ओली

२०७८ असार २८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको पाँच सदस्सीय इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्यो । २८ घण्टाभित्र विपक्षी गठबन्धनका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनी गरिएको परमादेशको आलोचना भयो । सर्वोच्च अदालतले संसद्को अधिकारलाई मिचेर प्रधानमन्त्री तोक्नु व्यवस्थामाथिको प्रहार हो भन्ने मत बलियो बन्यो । सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्ने भनेको संसद्को पुनःस्थापनासम्म मात्रै थियो । प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार संसद्कै हो । अदालतले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघेर जारी गरेको परमादेशको पराकम्प भने रोकिएको छैन । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ८८ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन । यही बीचमा नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउन देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक जारी गरी फिर्ता लिए । माधवकुमार नेपाललाई दल दर्ता गर्न सहज हुने गरी ल्याइएको विधेयक उक्त प्रयोजन पूरा भएसँगै फिर्ता गरियो । आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ८८ दिनसम्म सरकार विस्तार गर्न नसक्नु विश्वराजनीतिमा दुर्लभ घटना हुन सक्छ । परमादेश र सरकार गठनसँगै अनेक कुराहरू सतहमा आएका छन्, जसले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अझैँ कैयौं वर्षसम्म नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा निर्विकल्प रूपमा रहिरहने अवस्था तयार गरिदिएको छ ।

कारण – १ : सिंहदरबार–सर्वोच्च फाटो

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट माधव नेपाल समूहसहित पाँचवटा दलको महा–गठबन्धनले सरकार बनाएपछि पर्दाभित्रका कतिपय खेलहरू प्रकट भएको देखिन्छ । सरकार विस्तारको क्रममा प्रधानन्यायाधिशको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइएको भन्दै कानुनविद्हरूले आपत्ति जनाए । उता प्रधानन्यायाधीशले कानुनविद्हरूको दाबीलाई झुटको संज्ञा दिए तर पनि न्यायमूर्तिले शक्ति आर्जनमा चासो देखाएको भनी सर्वत्र आलोचना हुँदै गयो । त्यस्तो आलोचना यतिमै रोकिएन । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेर आन्दोलनमा होमियो । न्यायाधीशहरूले सबै खाले मुद्दाका इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेर राजीनामाको मागसहित आन्दोलनमा होमिए । वकिलहरूको बीचमा प्रधानन्यायाधिशको पक्ष र विपक्षमा लागेर लडाइँसमेत भएको भिडियो बाहिरियो । मूलधारका र प्रचण्ड निकटका सञ्चार गृहहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिएका समाचार प्रकाशन गरेको देखियो ।

अर्कातिर नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस निकट वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशहरूले समेत राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे । यही क्रममा प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ‘आफूमाथि षड्यन्त्र भएमा परमादेश जारी गर्दाको सबै कुरा सार्वजनिक गरिदिने’ भनी धम्की दिएका समाचार बाहिरिए परमादेशको सबैभन्दा ठूलो पराकम्पको रूपमा सर्वोच्च र सिंहदरबारको बीचमा फाटो देखापर्यो भने न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सेटिङलाई छताछुल्लसमेत पारिदियो ।

यसरी ओली सरकारलाई कुनै पनि हालतमा ढाल्न राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सेटिङ गरेर परमादेश जारी गरेपछिको परिणाम अहिले स्वयं सर्वोच्च अदालतले सामना गरिरहेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत सर्वोच्च अदालत चल्दा र अदालतले अनावश्यक रूपमा शक्ति आर्जनमा चासो देखाउँदा न्याय केन्द्रमा कसरी प्रहार हुने रहेछ र न्याय कसरी प्रभावित हुँदो रहेछ भन्ने यो एउटा गजबको उदाहरण भएको छ । यी सबै कुराको कारण भनेको ओली सरकारलाई जसरी पनि विस्थापन गर्ने एक सूत्रीय एजेन्डा र उक्त एजेन्डाअनुसार गरिएको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङ हो भन्ने कुरा अब प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन सही थियो भनी यतिखेर पुष्टि भएको छ । यसले नेपालको राजनीतिमा ओलीलाई फेरि पनि निर्विकल्प रूपमा स्थापित गर्नुको विकल्प नरहेको कुरा प्रस्ट छ ।

कारण–२ : अस्थिर नेपाल

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण यहाँ स्थिरता कायम राखिरहन निकै गाह्रो भएको छ । अहिले मात्रै होइन, २०४६ पछिको सम्पूर्ण समय, पञ्चायतकालीन अवधि तथा त्यसअघिको राणाकालमा समेत कुनै न कुनै हिसाबले नेपालमा अस्थिरता पैदा गरिरहने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नतर्फ लागिरहने कार्य रोकिएन । २०१५ सालमा गठित बीपी कोइरालाको दुई–तिहाइको सरकारलाई २०१७ सालमा जसरी अपदस्थ गरियो, २०७८ सालमा केपी ओलीको दुई–तिहाइको सरकारको बहिर्गमनलाई पात्र र परिवेश फरक तर स्वार्थ उही भएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कू’ र २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको प्रयोगमार्फत गरिएको आदेशलाई नेपाल अस्थिर बनाउने र आ–आफ्ना स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि अगाडि बढाएर आफू अनुकूलका पात्र र प्रवृत्ति खडा गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको अत्यधिक चलखेलको रूपमा बुझिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने हो भने सबैभन्दा मुख्य कुरा नेपालमा स्थिर राजनीतिको उदय हुनु अनिवार्य छ । यसका लागि अस्थिरता सृजना गर्ने राजनीतिक पार्टी, पात्र, प्रवृत्ति, परिवेश र ‘पावर’ आदि सबै अन्त्य भई देशलाई साँच्चै नै स्थिरताको मार्गमा डोर्याउने पार्टी, पात्र, प्रवृत्ति, परिवेश र पावरको पुनरोदय अनिवार्य छ । यसको नेतृत्व केपी ओलीले मात्रै गर्न सक्ने कुरा निर्विकल्प र निर्विवाद छ ।

कारण–३ : विदेशी शक्तिकेन्द्रको अत्यधिक चलखेल

नेपालको अस्थिरताको मूलकारण आन्तरिक भए पनि कारक भने बाह्य नै हो । बाह्य शक्तिले आन्तरिक शक्तिलाई आफू अनुकूल चलाइदिँदा र आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्दा नै नेपालमा अस्थिर राजनीतिले जडा गाड्ने हो । राणाकालदेखि हालसम्मका नेपालको अस्थिरताको ‘ट्रेन्ड’ यही नै हो । कमजोर देशमा आफ्नो राजनीतिलाई सबल बनाउन बाह्य शक्तिहरूसँग सम्बन्ध मजबूत बनाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको देखिन्छ ।

विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध आफ्नो राष्ट्रलाई हित गर्ने गरी अघि बढे त राम्रै हो तर हाम्रो कमजोर मनोविज्ञान र विदेशीहरूसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न नसक्ने नेपाली पात्र र प्रवृत्तिले गर्दा उनीहरूसँगको सम्बन्ध उनीहरूको हितलाई ग्यारेन्टी गर्ने गरी अघि बढ्छ । ओली सरकार भने विदेशीहरूसँगको सम्बन्धलाई देशको स्वाभिमान उच्च पार्ने, देशको स्वार्थको रक्षा गर्ने र नेपाललाई विश्वमा चिनाउने गरी अघि बढेको तथ्य हाम्रा सामु छन् । नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने ऐतिहासिक कार्य गर्नुभएका केपी शर्मा ओलीले चुनावपछि बन्ने सरकारले जमिन पनि फिर्ता ल्याउने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । देशहरू साना–ठूला हुन सक्ने तर स्वाधीनता जहिले पनि बराबर हुने विचार अघि सार्नुभएका केपी ओलीले मात्रै बाह्य शक्तिको दबाबलाई सहजै थेग्न सक्ने र उनीहरूलाई नेपालको हितविरुद्ध चलखेल गर्न नदिने एक मात्र राजनेता भएको तथ्य स्थापित भइसकेकाले अबको नेपालको निर्विकल्प नेता केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन र यो हुनु पनि जरुरी छ ।

कारण–४ : साहस, सपना र समृद्धिको हुटहुटी

हामी देख्न सक्छौं कि केपी शर्मा ओलीले नेपालको स्वाधीनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कति माथि उठाउनुभयो भनेर । नाकाबन्दीको कठोर तरिकाले सामना गरी विफल तुल्याउनु भएका ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको आफ्नो कुरा साहसका साथ राख्नुभयो । नेपाल नसुनिने र नबोलिने अवस्थाबाट सुनिने, बोलिने र महत्व दिइने अवस्थामा आएको अवस्था थियो । भारतकेन्द्रित नेपालको भू तथा अर्थ–राजनीतिलाई विश्वकेन्द्रित बनाउने कार्य केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुभयो । पहिलो पटक विश्व–आर्थिक मञ्चमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सम्बोधन गरेर नेपालको प्राथमिकता विश्वसामु राख्नुले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सुनिने र बोलिने तहमा पुग्यो । चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गरेर नेपालको स्वाधीनतामाथि अन्य राष्ट्रबाट हुने आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो । नेपाललाई समग्रमा नयाँ विश्व परिवेशमा चिनाउने र नेपालको विश्व–मामिलालाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने कार्य उहाँबाट भयो ।

यो सम्पूर्ण कुराहरू नेपाललाई एक समृद्ध राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने उहाँको सपना र हुटहुटीकै कारण सम्भव भएको हो । देशको आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा उहाँले चाल्नुभएको कदमको कारण आज काठमाडौँमा नयाँ धरहरा ठडिएको, नयाँ रानीपोखरी बनेको छ । सुरुङ–मार्गको निर्माण तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । रेलमार्ग बनेका छन् र बन्ने क्रममा छन् । तुइन विस्थापन भएका छन् । सडक र राजमार्गहरू बन्ने क्रममा छन् । बाटो चौडा भएका छन् । गाउँ–गाउँमा अस्पतालहरूको निर्माण सुरु भएको छ । यी त भए केही उदाहरण मात्रै । देशलाई समृद्ध बनाउन योगदान गर्ने यस्ता दुई सय बढी कार्यहरू ओली सरकारबाट कति सम्पन्न नै भएको र कति प्रारम्भ भएका छन् । यसरी विगतका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीभन्दा सानदार र अब्बल काम गरी आफूलाई नेपाली राजनीति र समृद्धिको निर्विकल्प नेताका रूपमा उदय गराउनु भएका केपी शर्मा ओली नेपालको आगामी राजनीतिमा पनि निर्विकल्प नेता भएको कुरा पुष्टि भएको छ ।

(लेखक शाह नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य, कर्णाली प्रदेशका सह–इन्चार्ज एवम् एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन् । कार्तिक २३ गते ईकागजमा प्रकाशित यो आलेख लेखकको अनुमतिमा साभार गरेर प्रकाशित गरिएको हो ।)