May 27, 2024, Monday
२०८१ जेष्ठ १५, मंगलवार
नेपालको राजनीतिमा निर्विकल्प ओली

नेपालको राजनीतिमा निर्विकल्प ओली

२०७८ असार २८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको पाँच सदस्सीय इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्यो । २८ घण्टाभित्र विपक्षी गठबन्धनका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनी गरिएको परमादेशको आलोचना भयो । सर्वोच्च अदालतले संसद्को अधिकारलाई मिचेर प्रधानमन्त्री तोक्नु व्यवस्थामाथिको प्रहार हो भन्ने मत बलियो बन्यो । सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्ने भनेको संसद्को पुनःस्थापनासम्म मात्रै थियो । प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार संसद्कै हो । अदालतले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघेर जारी गरेको परमादेशको पराकम्प भने रोकिएको छैन । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ८८ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन । यही बीचमा नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउन देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक जारी गरी फिर्ता लिए । माधवकुमार नेपाललाई दल दर्ता गर्न सहज हुने गरी ल्याइएको विधेयक उक्त प्रयोजन पूरा भएसँगै फिर्ता गरियो । आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ८८ दिनसम्म सरकार विस्तार गर्न नसक्नु विश्वराजनीतिमा दुर्लभ घटना हुन सक्छ । परमादेश र सरकार गठनसँगै अनेक कुराहरू सतहमा आएका छन्, जसले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अझैँ कैयौं वर्षसम्म नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा निर्विकल्प रूपमा रहिरहने अवस्था तयार गरिदिएको छ ।

कारण – १ : सिंहदरबार–सर्वोच्च फाटो

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट माधव नेपाल समूहसहित पाँचवटा दलको महा–गठबन्धनले सरकार बनाएपछि पर्दाभित्रका कतिपय खेलहरू प्रकट भएको देखिन्छ । सरकार विस्तारको क्रममा प्रधानन्यायाधिशको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइएको भन्दै कानुनविद्हरूले आपत्ति जनाए । उता प्रधानन्यायाधीशले कानुनविद्हरूको दाबीलाई झुटको संज्ञा दिए तर पनि न्यायमूर्तिले शक्ति आर्जनमा चासो देखाएको भनी सर्वत्र आलोचना हुँदै गयो । त्यस्तो आलोचना यतिमै रोकिएन । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेर आन्दोलनमा होमियो । न्यायाधीशहरूले सबै खाले मुद्दाका इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेर राजीनामाको मागसहित आन्दोलनमा होमिए । वकिलहरूको बीचमा प्रधानन्यायाधिशको पक्ष र विपक्षमा लागेर लडाइँसमेत भएको भिडियो बाहिरियो । मूलधारका र प्रचण्ड निकटका सञ्चार गृहहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिएका समाचार प्रकाशन गरेको देखियो ।

अर्कातिर नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस निकट वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशहरूले समेत राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे । यही क्रममा प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ‘आफूमाथि षड्यन्त्र भएमा परमादेश जारी गर्दाको सबै कुरा सार्वजनिक गरिदिने’ भनी धम्की दिएका समाचार बाहिरिए परमादेशको सबैभन्दा ठूलो पराकम्पको रूपमा सर्वोच्च र सिंहदरबारको बीचमा फाटो देखापर्यो भने न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सेटिङलाई छताछुल्लसमेत पारिदियो ।

यसरी ओली सरकारलाई कुनै पनि हालतमा ढाल्न राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सेटिङ गरेर परमादेश जारी गरेपछिको परिणाम अहिले स्वयं सर्वोच्च अदालतले सामना गरिरहेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत सर्वोच्च अदालत चल्दा र अदालतले अनावश्यक रूपमा शक्ति आर्जनमा चासो देखाउँदा न्याय केन्द्रमा कसरी प्रहार हुने रहेछ र न्याय कसरी प्रभावित हुँदो रहेछ भन्ने यो एउटा गजबको उदाहरण भएको छ । यी सबै कुराको कारण भनेको ओली सरकारलाई जसरी पनि विस्थापन गर्ने एक सूत्रीय एजेन्डा र उक्त एजेन्डाअनुसार गरिएको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङ हो भन्ने कुरा अब प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन सही थियो भनी यतिखेर पुष्टि भएको छ । यसले नेपालको राजनीतिमा ओलीलाई फेरि पनि निर्विकल्प रूपमा स्थापित गर्नुको विकल्प नरहेको कुरा प्रस्ट छ ।

कारण–२ : अस्थिर नेपाल

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण यहाँ स्थिरता कायम राखिरहन निकै गाह्रो भएको छ । अहिले मात्रै होइन, २०४६ पछिको सम्पूर्ण समय, पञ्चायतकालीन अवधि तथा त्यसअघिको राणाकालमा समेत कुनै न कुनै हिसाबले नेपालमा अस्थिरता पैदा गरिरहने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नतर्फ लागिरहने कार्य रोकिएन । २०१५ सालमा गठित बीपी कोइरालाको दुई–तिहाइको सरकारलाई २०१७ सालमा जसरी अपदस्थ गरियो, २०७८ सालमा केपी ओलीको दुई–तिहाइको सरकारको बहिर्गमनलाई पात्र र परिवेश फरक तर स्वार्थ उही भएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कू’ र २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको प्रयोगमार्फत गरिएको आदेशलाई नेपाल अस्थिर बनाउने र आ–आफ्ना स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि अगाडि बढाएर आफू अनुकूलका पात्र र प्रवृत्ति खडा गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको अत्यधिक चलखेलको रूपमा बुझिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने हो भने सबैभन्दा मुख्य कुरा नेपालमा स्थिर राजनीतिको उदय हुनु अनिवार्य छ । यसका लागि अस्थिरता सृजना गर्ने राजनीतिक पार्टी, पात्र, प्रवृत्ति, परिवेश र ‘पावर’ आदि सबै अन्त्य भई देशलाई साँच्चै नै स्थिरताको मार्गमा डोर्याउने पार्टी, पात्र, प्रवृत्ति, परिवेश र पावरको पुनरोदय अनिवार्य छ । यसको नेतृत्व केपी ओलीले मात्रै गर्न सक्ने कुरा निर्विकल्प र निर्विवाद छ ।

कारण–३ : विदेशी शक्तिकेन्द्रको अत्यधिक चलखेल

नेपालको अस्थिरताको मूलकारण आन्तरिक भए पनि कारक भने बाह्य नै हो । बाह्य शक्तिले आन्तरिक शक्तिलाई आफू अनुकूल चलाइदिँदा र आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्दा नै नेपालमा अस्थिर राजनीतिले जडा गाड्ने हो । राणाकालदेखि हालसम्मका नेपालको अस्थिरताको ‘ट्रेन्ड’ यही नै हो । कमजोर देशमा आफ्नो राजनीतिलाई सबल बनाउन बाह्य शक्तिहरूसँग सम्बन्ध मजबूत बनाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको देखिन्छ ।

विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध आफ्नो राष्ट्रलाई हित गर्ने गरी अघि बढे त राम्रै हो तर हाम्रो कमजोर मनोविज्ञान र विदेशीहरूसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न नसक्ने नेपाली पात्र र प्रवृत्तिले गर्दा उनीहरूसँगको सम्बन्ध उनीहरूको हितलाई ग्यारेन्टी गर्ने गरी अघि बढ्छ । ओली सरकार भने विदेशीहरूसँगको सम्बन्धलाई देशको स्वाभिमान उच्च पार्ने, देशको स्वार्थको रक्षा गर्ने र नेपाललाई विश्वमा चिनाउने गरी अघि बढेको तथ्य हाम्रा सामु छन् । नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने ऐतिहासिक कार्य गर्नुभएका केपी शर्मा ओलीले चुनावपछि बन्ने सरकारले जमिन पनि फिर्ता ल्याउने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । देशहरू साना–ठूला हुन सक्ने तर स्वाधीनता जहिले पनि बराबर हुने विचार अघि सार्नुभएका केपी ओलीले मात्रै बाह्य शक्तिको दबाबलाई सहजै थेग्न सक्ने र उनीहरूलाई नेपालको हितविरुद्ध चलखेल गर्न नदिने एक मात्र राजनेता भएको तथ्य स्थापित भइसकेकाले अबको नेपालको निर्विकल्प नेता केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन र यो हुनु पनि जरुरी छ ।

कारण–४ : साहस, सपना र समृद्धिको हुटहुटी

हामी देख्न सक्छौं कि केपी शर्मा ओलीले नेपालको स्वाधीनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कति माथि उठाउनुभयो भनेर । नाकाबन्दीको कठोर तरिकाले सामना गरी विफल तुल्याउनु भएका ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको आफ्नो कुरा साहसका साथ राख्नुभयो । नेपाल नसुनिने र नबोलिने अवस्थाबाट सुनिने, बोलिने र महत्व दिइने अवस्थामा आएको अवस्था थियो । भारतकेन्द्रित नेपालको भू तथा अर्थ–राजनीतिलाई विश्वकेन्द्रित बनाउने कार्य केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुभयो । पहिलो पटक विश्व–आर्थिक मञ्चमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सम्बोधन गरेर नेपालको प्राथमिकता विश्वसामु राख्नुले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सुनिने र बोलिने तहमा पुग्यो । चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गरेर नेपालको स्वाधीनतामाथि अन्य राष्ट्रबाट हुने आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो । नेपाललाई समग्रमा नयाँ विश्व परिवेशमा चिनाउने र नेपालको विश्व–मामिलालाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने कार्य उहाँबाट भयो ।

यो सम्पूर्ण कुराहरू नेपाललाई एक समृद्ध राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने उहाँको सपना र हुटहुटीकै कारण सम्भव भएको हो । देशको आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा उहाँले चाल्नुभएको कदमको कारण आज काठमाडौँमा नयाँ धरहरा ठडिएको, नयाँ रानीपोखरी बनेको छ । सुरुङ–मार्गको निर्माण तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । रेलमार्ग बनेका छन् र बन्ने क्रममा छन् । तुइन विस्थापन भएका छन् । सडक र राजमार्गहरू बन्ने क्रममा छन् । बाटो चौडा भएका छन् । गाउँ–गाउँमा अस्पतालहरूको निर्माण सुरु भएको छ । यी त भए केही उदाहरण मात्रै । देशलाई समृद्ध बनाउन योगदान गर्ने यस्ता दुई सय बढी कार्यहरू ओली सरकारबाट कति सम्पन्न नै भएको र कति प्रारम्भ भएका छन् । यसरी विगतका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीभन्दा सानदार र अब्बल काम गरी आफूलाई नेपाली राजनीति र समृद्धिको निर्विकल्प नेताका रूपमा उदय गराउनु भएका केपी शर्मा ओली नेपालको आगामी राजनीतिमा पनि निर्विकल्प नेता भएको कुरा पुष्टि भएको छ ।

(लेखक शाह नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य, कर्णाली प्रदेशका सह–इन्चार्ज एवम् एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन् । कार्तिक २३ गते ईकागजमा प्रकाशित यो आलेख लेखकको अनुमतिमा साभार गरेर प्रकाशित गरिएको हो ।)

 

भर्खरै प्रकाशित

ट्रेन्डिङ न्युज