मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बदर गर्ने सर्बाेच्चको आदेश पछि प्रदिप ज्ञवालीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया

असार ०८, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले राजनीतिलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने टिप्पणी गरेको छन ।

अदालतको आदेशपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै ज्ञवालीले अन्तरिम आदेशलाई अप्रत्याशित भन्दै अदालत यस्ता विषयमा प्रवेश गर्दा राजनीति थप जटिलतातर्फ धकेलिने बताए ।

अदालतका निर्णयहरुलाई एमालेले सधैं मानेको तर यस्ता आदेश र फैसलाहरुले ल्याउने जटिलताबारे विचार विमर्श हुनुपर्ने बताए ।

अदालतको आदेश पछि एमालेको एकल सरकार

त्यस्तै सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि केपी ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ । पार्टी विभाजन समेतका लागि तयार भएर वर्तमान सरकारमा सहभागी भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्ष १९ दिनमै सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।

संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा गत जेठ २१ गते जसपा सरकारमा सहभागी भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री महतो तथा अन्य ८ जना मन्त्री र २ राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । मन्त्रिपरिषदमा कायम रहेका चार मन्त्री सबै एमालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले अब आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि यो मन्त्रिपरिषदलाई प्रधानमन्त्रीले चलाउन नसक्ने भएका छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको थियो । यद्यपि, संसद विघटन र मध्यावधि चुनावविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो । जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।