उपभोक्ता समितिबारे अर्थमन्त्री शर्माको निर्णय शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले उल्टाइदिईन

कार्तिक २५, काठमाडौं । उपभोक्ता समितिको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका दुई मन्त्रीहरुबीच नै असमझदारी देखिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको निर्णयलाई शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उल्टाइदिएकी छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको सीमा वृद्धि गर्दै १ करोडबाट १० करोड पुर्‍याएका थिए । शहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले उक्त निर्णयलाई उल्टाउने गरी उपभोक्ता समितिबाट हुने खरिद सम्झौतामा नै रोक लगाइदिएकी छन् । यसले फरक पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई मन्त्रीहरुबीच टकरावको संकेत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले उपभोक्ता समितिबाट गुणस्तरीय र राम्रो काम भएको भन्दै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कामको सीमा वृद्धि गरेका थिए । ठिक उल्टो झाँक्रीले उपभोक्ता समितिको काम गुणस्तरीय नभएको, भष्ट्राचार बढेको, काममा ढिलासुस्ती भएको खरिद सम्झौता रोकेकी छिन् । यसरी दुई मन्त्रीको विरोधाभासी निर्णय आएपछि सत्ता गठवन्धनभित्रै खटपटको संकेत देखिएको छ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै नेकपा माओवादीका तर्फबाट शर्मा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए । झाँक्री भने हालसालै नेकपा एसको तर्फबाट मन्त्री बनेकी हुन् । फरक पार्टीको भए पनि एउटा मन्त्रीको निर्णयलाई दख्खल दिएर अर्को मन्त्रीले कदम चाल्नु स्वभाविक होइन । शर्माले प्रशंसा गरेको उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनियमितता भएको भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयले अध्ययन समिति समेत गठन गरेको छ ।

अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटलाई संसोधन गर्दै शर्माले प्रतिस्थापन विधयेक ल्याएका थिए । उक्त विधयेकमा श्रम सहकारी मोडलबाट १० करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था उनले गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले उपभोक्ता समितिबाट हुने कामको सीमा वृद्धि गर्दा तीव्र विरोध भएको थियो । सरकारले भष्ट्राचारको चाँजापाँजो मिलाउन यस्तो निर्णय लिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह उपभोक्ता समितिले पनि ठेकेदार नै खोजेर काम गराउने र बीचमा बसेर कमिसन मात्रै खाने गरेको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले श्रम सहकारीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै कामको दायरा बढाएका थिए । जबकि नेपालमा हाल श्रम सहकारीको कुनै मोडालिटी निर्माण भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले श्रम सहकारीको मोडालिटी निर्माण गरेर १० करोडसम्मको काम गर्न दिने जनाएको छ ।

शर्मा निकट एक स्रोतले अर्थमन्त्री र शहरी विकासमन्त्रीबीच अविश्वास नरहेको दावी गर्यो । अर्थमन्त्री स्वयम् पनि अहिले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम रोक्ने पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘अर्थमन्त्री पनि उपभोक्ता समितिबाट भएको काममा सन्तुष्ट हुनुहुन्न । शहरी विकास मन्त्रीको निर्णयमा अर्थमन्त्रीको पनि मौन समर्थन छ । उपभोक्ता समितिमार्फत धेरै अनियमितता भयो भनेर नै श्रम सहकारीको विषयलाई अर्थमन्त्रीले अगाडि बढाउनु भएको हो ।’

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा उपभोक्ता समितिको प्रशंसा गरेका अर्थमन्त्री शर्मा अहिले अर्को निस्कर्षमा कसरी पुगे त रु यसमा भने स्रोतले अनभिज्ञता दर्शाएको छ ।

अर्थमन्त्रीले अघि सारेको ‘श्रम सहकारी’ को अवधारणा उपभोक्ता समितिभन्दा फरक नरहेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । आउँदो चुनावलाई लक्ष्यित गरी पार्टी कार्यकर्तालाई पोस्ने हिसाबले नै यो अवधारणा अघि सारिएको उनीहरुको आरोप छ । नेपालमा हरेक सरकारले विभिन्न योजनाका नाममा यस्ता खालका कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम ल्याउने पुरानै प्रचलन हो ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम नै सबैभन्दा धेरै बिग्रिने र त्यसको मारमा आफूहरु पर्ने गरेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । उपभोक्ता समितिका काम कमसल र गुणस्तरहीन हुने गरेको उनीहरु दावी गर्छन् ।

राजाराम न्यौपाने – नेपाल प्रेस