काठमाण्डौमा अलपत्र विद्यार्थीको सरकारलाई यस्तो प्रस्ताव

बिक्रम बुढामगर

कोरिना भाइरस कोभिड 19 ले बिश्वको जनजिबन अस्तब्यस्त छ नेपाल पुर्ण लकडाउनमा छ। लकडाउनले हुनेखानेहरुलाइ तत्काललाई कुनै असर नपरेपनी मजदुर बर्ग र बिध्यार्थी बर्गलाई निकै समस्या पारेको छ । विभिन्न जिल्लामा अलपत्र मजदुर र बिध्यार्थीहरु घर जान नपाएर अलपत्र अवस्थाम छ्न भने कोहि ७-८ दिन हिडेर घर पुगेको समाचारहरु पढन पाइन्छ । यो भन्दा दुखका समाचार सायद अरु नहोलान। यस्तो अवस्थामा एक्कासी २०७६-१२-२७ गते मन्त्री परिषदको बैठक बसि २८-२९ गते उपत्यका छोडी जानापाउने भन्ने निर्णय भएको भन्ने समाचार आयो र उपत्यकामा अलपत्र हजारौं मानिसहरुको मनमा खुसी छायो ।

मेरा केही साथिहरुले फोन गरेर भन्दै थिए, सरकारले भोलि घर जाना दिन्छ रे। केही आफन्तको फोन आयो गाडी चल्न दिन्छ रे घर आइज भन्दै थिय। मनमा लागिरहेको थियो सरकारले यस्तो अवस्थामा यस्तो अपरिपक्व निर्णय किन लियो होला नभन्दै केही घण्टामा उक्त निर्णय अपरिपक्व नै भयो र फलस्वरूप निर्णय रद्ध भएको समाचार आयो । अघि खुसी भएका हजारौंको खुसी फेरि लुटियो र अघि फोन गरेर खुसी व्यक्त गरेका साथिहरुको फेरि फोन आयो। एकछिन सम्म मोबाइल निकै ब्यस्त भयो । सबै आवाज मलिन थिए। उनीहरु भन्दैथिए ‘ओइ त्यो निर्णय क्यान्सिल भयो रे यार ।’ मैले जवाफ एउटै फर्काएको थिय ‘उम् यार के गर्नु।’

विभिन्न जिल्लामा अलपत्र ब्यक्तिको उद्दार गर्नुपर्छ तर यस्तो अव्स्थामा उक्त निर्णय साच्चिकै सहि भने पक्कै थियन । देश संघिय संरचनामा छ । टोलटोलमा जनप्रतिनिधि छन तर सरकारले प्रयोग गर्न नसकेको अव्स्था छ ।यती सम्मकी आफ्नो गाउपालिका- नगरपालिकालाई आफ्नो कति मान्छेहरु बाहिर छ भन्नेसम्म पनि एकिन छैन र त्यसको खोजी सरकारले गर्न लगाएको देखिदैन। यस्तो अवस्थामा उक्त निर्णय उपयुक्त हुने कुरै भएन । एक जिल्लाको मान्छे आफ्नो जिल्ला हुँदै जानी गाडी पाएको खण्डमा अर्को जिल्लाको गाडिमा गैदिन्छ । एक स्थानिय तहको मान्छे अर्को स्थानिय तहमा गैदिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा कदमकाल कोहि संक्रमित भैदियको खण्डमा स्थिती सोच्न नसकिने हुन्छ बरु यो अवस्थामा सरकारले सम्पूर्ण गाउपालिका- नगरपालिकालाई आफ्ना नागरिकहरु के कति बाहिरि छन? को कुन जिल्लामा छ्न भन्ने जानकारी लिन लगाएर प्रत्येक जनतालाई आफ्नो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्कमा रहन लगाइ प्रत्यक स्थानिय तहलाई आफ्नो ठाउँ भित्रका आफ्ना नागरिक लिन सुचना जारी गरेको खण्डमा अप्ठ्यारोमा परेका जनताले राहात महसुस गर्ने थिए र कोहि संक्रमित भएकै रहेछन भने पनि एक जिल्ला बाट अर्को जिल्ला र एक स्थानीय तह बाट अर्को स्थानिय तहमा फैलिने सम्भावना केही कम हुन्थ्यो कि?यस्तो गर्दा कस्तो होला सरकार ?

नोट : कुमाख ५ सल्यानका बिक्रम बुढामगर, हाल काठमाडौ अध्ययनको शिलशिलामा काठ्माण्डौ हुनुहुन्छ।