नेपाल समुहमा पुनः विभाजन

जेठ २०, काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा एमालेको विद्रोही पक्षमा तत्काल पार्टी पुनर्गठन गर्ने या अनौपचारिक मेलमिलाप प्रयास जारी राख्ने मामिलालाई लिएर मत विभाजित भएको छ।

बिहीबार आयोजित ‘भर्चुअल’ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत नेताले अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जालझेलमा फस्न नहुने र तत्काल पार्टी पुनर्गठनको तयारी गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेका छन्।

तर, विभाजनमा हतार नगर्न र वार्ता प्रक्रिया जारी राख्न पनि झिनो आवाज उठेको छ।

ओली पक्षका नेताहरूसँग अनौपचारिक वार्तालाई निरन्तरता दिइरहेका नेपाल पक्षकै प्रभावशाली नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईले पार्टी पुनर्गठनका लागि हतार गर्न नहुने अडान लिएका छन्।

बैठकमा सामेल एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार ९८ जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थिति रहेको बैठकमा ती नेताले पार्टी एकताका लागि अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए।

तर, उनीहरूले कहिलेसम्म त्यस्तो प्रयास जारी राख्ने केही तोकेनन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले एकताको अन्तिम प्रयासको सीमा के हो भन्ने प्रश्न नेता पाण्डे, भुसाल, विष्ट र भट्टराईसमक्ष तेस्र्याएका थिए।

नेता खनालले ओलीबाट सहमतिका नाममा नाटक मञ्चन भइरहेकोबारे आफूहरूले हेक्का राख्नुपर्ने भन्दै ७० वर्ष पुगेका नेताहरूलाई सम्मान गर्दै नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्ने बताएका थिए।

ती सदस्यका अनुसार बिहीबारको बैठकमा भावुक बनेका खनालले भने, ‘हामीले कम्युनिष्ट पार्टी बचाउन सबै प्रयास गरेको हो।

जीवनलाई दाउमा राखेर एमाले बचाएको हो। अब यो पार्टी ध्वस्त बनाउने काम ओलीबाट भइरहेको छ।

उनको यो चालबाजीतिर पनि गम्भीर बनौँ। अब पार्टी पुनर्गठनको विकल्प छैन।’

खनालले ओलीलाई सोभियत संघको कम्युनिष्ट पार्टीका पतनको नेतृत्व गरेका महासचिव मिखाएल गोर्वाचोभसँग तुलनासमेत गरे।

केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा सुनेपछि बैठकलाई सम्बोधन गरेका नेता नेपालले ओलीसँग झुक्ने अब ठाउँ नै नभएको र आफू बलियो हुनुपर्ने भन्दै घुमाउरो रूपमा पार्टी पुनर्गठनमै जोड दिएका थिए।

बैठकमा सामेल अर्का एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार नेपालले बैठकमा भने, ‘हामीले ओलीबाट पटकपटक धोका पाइसकेका छौँ। वार्ताका नाममा उहाँले धेरै पटक अल्झाउनुभयो। संसद् विघटन जस्तो असंवैधानिक कदम चाल्दा पनि उहाँलाई कुनै असहजता छैन। अब ओलीसँग झुक्न सकिन्न।’

तर, ओलीले पार्टी एकताको प्रयासका लागि गठित कार्यदलका नेपाल पक्षका सदस्य भीम रावललाई पार्टी सदस्यताबाटसमेत निकालेपछि औपचारिक वार्ता हुन नसकेको अवस्थामा अनौपचारिक वार्तालाई निरन्तरता दिइरहेका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालले ओली पक्षले पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताए पनि आफूहरूको माग पूरा गर्ने संकेत नदेखाएको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए।

पाण्डेले बैठकमा भने, ‘संसद् विघटनको निर्णय ओलीले फिर्ता लिए आफूहरू सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट फिर्ता गर्न तयार रहेको सर्त अघि सारिरहेका छौँ। तर, उहाँहरू ९ओली० पहिले रिट फिर्ता लिनुहोस् अनि २ जेठमा फर्किन्छौँ भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ। तैपनि पार्टी एकताको प्रयासलाई जारी राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’

भुसालले पनि पाण्डेकै लयमा ओलीमाथि आफूहरूलाई विश्वास नभएपनि पार्टी एकताका लागि कुर्नुपर्ने र पुनर्गठनका लागि हतार गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।

बैठकमा ओलीले कार्यदलका सदस्यलाई नै कारबाही गरेको अवस्थामा ओली पक्षसँग होटलहोटल पुगेर वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै आक्रोशित भएका थिए।

प्रत्युत्तरमा पाण्डे र भुसालले ओलीपक्षसँग अनौपचारिक वार्ता गर्नुभन्दा पहिले आफूहरूले नेता नेपाललाई जानकारी दिएको स्पष्ट पारेका थिए।

ओली पक्षले पार्टीबाट कारवाहीमा परिसकेका अनधिकृत व्यक्तिले आयोजना गरेको बैठकमा सामेल नहुन पार्टी केन्द्रीय सदस्यलाई दिएको निर्देशनका बाबजुद नेपाल पक्षले बैठक गरेको हो।

यता, ओलीले बिहीबार दिउँसो ४ बजे निर्धारण गरेको स्थायी कमिटी बैठक पुनःस्थगित गरेका छन्।

बुधबार पनि उनले अन्तिम समयमा आएर स्थायी कमिटी बैठक स्थगन गरेका थिए। ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले अध्यक्षको कार्यव्यस्तता र पार्टी कै पनि केही आन्तरिक तयारी नपुगेका कारण बैठक स्थगन भएको बताए।

पछिल्लो पटक आफ्ना निर्णयका कारण ओली सर्वत्र आलोचित बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा ओलीले पार्टी एकताकै आशामा बैठक पर धकलिरहेको उनी निकट अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।

उनले भने, ‘अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षका सबै नेतालाई कारबाही गर्न चाहनुभएको छैन। पार्टी एकता होस् भन्ने चाहना उहाँको पनि छ।’

विपक्षीलाई सहयोग गरेको आरोपमा ओलीले नेपालसहित ११ जनालाई यही जेठ १० गते पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट नेपाल पक्षकै थप १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

उनीहरूलाई पनि निकालेमा एकता प्रयास निष्क्रिय हुने चेतावनी भित्रैबाट आएपछि ओली निर्णय लिन हच्किएको बुझिन्छ।

उनीहरूलाई पनि ओलीले पार्टीबाट निकाल्ने तयारी गरेको अनुमान तीव्र भइरहेका बेला त्यो निर्णयबाट ओली हच्किएका छन्।

फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलबाट ब्युँतिएको नेकपा एमालेमा आफूपक्षीय पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने ओलीको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने नेपाल पक्ष दृढ छ।

अर्थात् नेपाल पक्षले नेकपा गठन हुनु अघिल्लो दिन ९२ जेठ २०७५० मा एमालेलाई फर्काउनुपर्ने अडान लिएको हो।

तर, ओलीले भने विपक्षलाई साथ दिएको र सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट फिर्ता गर्दै सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्।

साभार : दिपा दाहाल – देशसंचार ।