ओलि नेतृत्व सरकारको आयु दुई बर्ष यस्ता छन ७ बुदे सहमति
-
नयाँ दृष्टि
- २०८१ श्रावण ६
काठमाडौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका छन्।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सोअनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइ सांसदहरूको समर्थन प्राप्त गरे।
संसदमा बहुमतका लागि १३८ जना सांसदको साथ भए पुग्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा आइतबार प्रतिनिधि सभामा उपस्थित २६३ सांसदमध्ये १८८ सांसदले मत दिए भने प्रस्तावका विपक्षमा ७४ सांसद उभिँदा एक जना सांसदले मत नै दिएनन्।
सरकार बनाउन बहुमतका लागि कांग्रेस र एमाले मात्रै भए पनि आरामदायी बहुमत पुग्थ्यो। कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७८ जना सांसद गरी १६६ सांसद पुग्छन्। तर सरकारमा ७ सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टी र ४ सांसद भएको लोसपा पनि सहभागी छ।
यीबाहेक नागरिक उन्मुक्ति, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, आम जनता १ र स्वतन्त्र सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वास मत दिएनन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा आइतबार १० जना सांसद अनुपस्थित रहे।
सांसदहरू अम्बिका बस्नेत, गीता बस्नेत, दीपक बोहरा, देवेन्द्र पौडेल, दुर्लभ थापा, बसन्त नेम्वाङ, मनोरमा शेरचन, विक्रम पाण्डे, विनोद चौधरी र सोबिता गौतम आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनुपस्थित रहे।
सभामुख देवराज घिमिरे मतदानमा सहभागी हुन पाउँदैनन् भने एमालेका टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन्।
यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १८ महिनाको अवधिमा पाँच पटक विश्वास मत लिनु परेको अवस्था देखाउँदै कांग्रेस र एमालेले स्थिरता दिने भन्दै गत असार १७ मा ७ बुँदे सहमति गरेका थिए।
त्यो सहमतिका बुँदा आइतबारसम्म सार्वजनिक भएको थिएन। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास मत प्रस्ताव राख्दै गर्दा गरेको सम्बोधनका क्रममा ती बुँदा पनि पढेर सुनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाएको कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमतिको चौथो बुँदाले ओली नेतृत्वको अहिलेको संघीय सरकारको आयु तोक्छ भने त्यसपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने हो पनि खुलाउँछ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने’ सहमति कांग्रेस र एमालेबीच भएको छ।
यो सहमति कार्यान्वयनमा दुवै दलले दृढता जनाएका छन्। सहमतिअनुसार ओली दुई वर्ष र सभापति देउवा डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने देखाउँछ। जसअनुसार ओली २०८३ साल असार ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहनेछन्।
असार १७ मा कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। कांग्रेसको समर्थनमा ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर त्यसको भोलिपल्ट २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद नै गठन भएको थियो।
ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यही धाराअनुसार ओली र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कांग्रेस-एमालेबीच सहमति भएको थियो।
यस्तो छ कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति:
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने। आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने।
७.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने।
लेखकको सम्वन्धमा