स्पष्ट नीति र ठोस निर्णय नहुँदा,शैक्षिक भबिस्य अन्योलमा

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समय नजिकिँदै गर्दा पनि सरकारको नीतिगत स्पष्टता नआउनु आफैंमा चिन्ताजनक विषय बनेको छ।
बिदा तालिका कस्तो हुने, विद्यालय समय १०–४ कायम रहने कि परिवर्तन हुने, पाठ्यक्रम लचिलो बनाइने कि पुरानै ढाँचामा अघि बढाइने—यी सबै प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन।
यसले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन सबैलाई अन्योलमा राखेको छ।

शिक्षा क्षेत्र कुनै प्रयोगशाला होइन, जहाँ नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन गर्दै परिणामको प्रतीक्षा गरिन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको अस्थिरता हेर्दा शिक्षा नीति परीक्षणको विषय भएको देखिन्छ।
एकातिर पाठ्यक्रम परिमार्जनको कुरा उठाइन्छ, अर्कोतिर त्यसको कार्यान्वयनबारे कुनै स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरिँदैन। यस्तो अवस्थाले शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ। विद्यालय समय १०–४ हुने कि नहुने भन्ने सामान्य विषय पनि यति लामो समयसम्म टुंगोमा नपुग्नुले नीति निर्माणको कमजोरी उजागर गर्छ।
मौसम, भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थीको स्वास्थ्य र सिकाइ सक्षमता जस्ता पक्षलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने हो, तर यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा समेत ढिलासुस्ती देखिनु दुःखद हो।

त्यसैगरी, बिदा व्यवस्थापनमा एकरूपता नहुनु अर्को समस्या हो। कहिले लामो बिदा, कहिले छोटो—यसले शैक्षिक सत्रको निरन्तरतामा बाधा पुर्‍याउँछ।
विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा निरन्तरता आवश्यक हुन्छ, जुन अहिलेको अनिश्चितताले कमजोर बनाइरहेको छ।
पाठ्यक्रम लचिलो बनाउने चर्चा सकारात्मक हो, तर त्यसको स्पष्ट योजना र कार्यान्वयन रणनीति बिना यो केवल सरकारी घोषणामा मात्रै सीमित हुने खतरा छ।
शिक्षकलाई आवश्यक तालिम, स्रोतसाधन र निर्देशन बिना पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु भनेको झन् अन्योल थप्नु मात्र हो भने सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको शैक्षिक सत्रको समयावधि नै स्पष्ट नहुनु हो।
कहिले सुरु, कहिले अन्त्य—यसबारे निश्चितता नहुँदा सम्पूर्ण शैक्षिक योजना प्रभावित हुन्छ। परीक्षा तालिका, भर्ना प्रक्रिया, नतिजा प्रकाशन—सबै कुरामा असर पर्छ।   समग्रमा, २०८३ को शैक्षिक सत्र अन्योलमै सुरु हुने संकेत देखिन्छ।
यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।
अब पनि सरकार जिम्मेवार नबन्ने हो भने शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वास अझ कमजोर हुनेछ।
अब आवश्यक छ स्पष्ट नीति, समयमै निर्णय, र प्रभावकारी कार्यान्वयन अन्यथा, “शैक्षिक सुधार” केवल नारा मात्र बन्नेछ, वास्तविकता होइन।

✍️सुशील राज आचार्य

सचिवालय सदस्य तथा IT बिभाग प्रमुख नेपाल् राहात शिक्षक राष्ट्रिय समिति केन्द्रिय सदस्य

गणेश क्षेत्री

लेखकबाट थप