राहत शिक्षकका माग अब अन्तरिम सरकारले पुरा गर्नुपर्छ

✍️  नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा विगत लामो समय २० औं बर्ष देखि कठिन परिस्थितिमा समेत निरन्तर शिक्षण कार्यमा संलग्न राहत शिक्षकहरूको पेशागत स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षाको सवालले आज एउटा राष्ट्रिय बहसको रूप लिएको छ । देशभरका करिब ४०,००० राहत शिक्षकहरू निरन्तर आन्दोलन, छलफल र दबाबका माध्यमबाट आफ्नो पेशा जोगाउन तथा जीवनको सुनिश्चित भविष्य सुरक्षित गर्न संघर्षरत छन।
देशभरका करिब चालिस हजारको संख्यामा रहेका हामी राहत शिक्षकहरु २०६३ सालदेखि नै संगठित हुँदै आएको कुरा सर्वविदितै छ।
हाम्रो नेतृत्व सम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणमा, लविङ, पक्षिकरण र बार्ता संवाद  द्वारा थुप्रै उपलब्धि हासिल भए । विभिन्न बैठक बाट सर्वसम्मत रुपमा “सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी  पेशागत निरन्तरताको एजेन्डा मा अगाडी बढ्ने निर्णय गरेका छौ ।

तत्कालीन अबस्थामा राज्यलाइ समस्या पर्दा दरबन्दी सृजना गर्न नसकी उर्जावान, क्षमताबान युवाहरु लाई आयोग नखोली जबर्जस्त नियुक्ति नामको कागज दिएर  अन्धकार मा धकेली भबिस्य डामाडोल पारी बर्तमान अबस्थामा बिगत लाई तुलना गरि विभिन्न बाहानामा हजारौं राहत शिक्षक लाई पेशाबाट बिमुख गराउने दुस्प्रयास बकम्फुसे कुचेष्टा प्रती हामी खेद प्रकट गर्दछौ ।

२०५८/५९ का युवा लाइ अनि  उतिबेला को शिक्षण विधि पाठ्यक्रम तथा शिक्षा प्रणाली  लाई बर्तमान का युवा  शिक्षा प्रणाली   पाठ्यक्रम लाई ६०-४० को भागबन्डा गर्नु महामुर्खता हुन जान्छ ।  बिगत लामो समय देखि नेपालको सामुदायिक विद्यालयहरुमा राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको पेशागत समस्या, पेशागत सुनिश्चितताका   माग मुद्दा विभिन्न चरणका आन्दोलनहरु भएका उपलब्धि  अनुसारको सम्पुर्ण राहत शिक्षक लाई  पेशागत निरन्तरता सहित सामाजिक सुरक्षा कोष को माग सम्बोधन गरी नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा लामो समय देखि कार्यरत हामि राहत दरबन्दीका शिक्षकहरुको पेशा सुरक्षित बनाउन सम्बन्धित पक्षलाइ ध्यानाकर्षण  गराउन चाहान्छौ ।

विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा निरन्तर योगदान पुऱ्याउँदै आएका हाम्रा सहकर्मीहरूको स्थायित्वको प्रश्न बर्षौ  अपुरो रहँदै आएको छ । राज्यले पटक-पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा देखाएको उदासिनताले शिक्षक समुदायलाई निराश तुल्याएको छ।

चालू बजेट वक्तव्यमै तत्कालीन सरकारले अस्थायी स्वरूपमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई पेशागत स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्ने मध्यमार्गी योजना घोषणा गरेको थियो । यस घोषणालाई हामीले संघर्षकै उपलब्धि मान्यौं, कारण-यो कुनै साधारण नारा थिएन, बरु दशकौंसम्मको बलिदान र आन्दोलनको प्रतिफल थियो । तर दुःखको कुरा के छ भने, त्यो घोषणा केवल कागजमै सीमित छ । नयाँ अन्तरिम सरकार भर्खरै बनेको छ । यो सरकारले पनि हाम्रा माग र मुद्धामा संबेदनशिल हुने छाट नदेखाएमा पुनः शैक्षिक हुरीमा पर्ने निश्चित छ  ।

ओलि  सरकारले ल्याएको बजेटमा शिक्षक स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयलाई संबोधन गर्ने प्रयास गरिएको थियो । तर त्यो केवल घोषणा मात्र भयो, कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्न सकेन। चालिस हजार  राहत शिक्षक, तथा अस्थायी शिक्षक अझैपनि अनिश्चित भविष्यमा रुमलिएका छ्न ।

दशकौंदेखि विद्यालयमा निरन्तर योगदान दिदै आएका शिक्षकहरू अझै “अस्थायी” शब्दको बेडीमा झुन्डिन बाध्य छन । उनीहरूको श्रमको मूल्यांकन नभएकोले सामाजिक सम्मान पनि घटिरहेको छ । उता श्रमशोषण हुदा सरकार आफै संविधान को खेलाप मा जाँदै छ ।  उसो त देश निर्माण को मेरुदण्ड शिक्षण पेशा पनि घृणित पेशा बन्दै छ ।

यसरी राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्डलाई कमजोर तुल्याइरहेको छ । नयाँ अन्तरिम सरकारले शिक्षकको स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षालाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। सरकारले यस विषयमा “हामीले केही थाहा पाएका छैनौं” भन्ने बहाना गर्न मिल्दैन, किनभने बजेटमै समावेश भइसकेको नीतिलाई अब ढिलो गर्नु हुदैन। यस्लाइ बेवास्ता गरिए राज्यले फेरि निकट भबिस्य मै  एकपटक नसोचेकै शैक्षिक क्षेती ब्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।

तत्काल बजेटमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राहत तथा अस्थायी शिक्षक कर्मचारीलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सरकार आफैले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेसम्म हाम्रो संघर्ष अन्त्य हुने छैन । शिक्षक समुदायको एकता र दृढता सबल बनाउनुपर्छ । नागरिक समाज, अभिभावक र विद्यार्थीलाई हाम्रो अभियानमा सहभागी गराउनुपर्छ। अघिल्लो सरकारले सम्बोधन गरेर आधा बाटो पार गरिसकेको छ। अब यो सरकारलाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न दबाब दिनु हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। हाम्रो योगदान केवल कक्षाकोठासम्म सीमित छैन, बरु राष्ट्रिय शिक्षाको आधारशिला हो। त्यसैले हामीले आफ्‌नो श्रम र लगानीको प्रतिफल पाउनैपर्छ। पेसागत स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षा कोष कुनै दया वा उपहार होइन, यो हाम्रो अधिकार हो। राज्यले वाचा गरेर कार्यान्वयन नगरेसम्म हामी चुप लाग्ने छैनौं। नयाँ सरकारलाई स्मरण गराउँछौ। नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति यही सन्देश दिन चाहन्छ ।

✍️   सुशील राज आचार्य ( आदर्श )

IT बिभाग प्रमुख:नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति 

गणेश क्षेत्री

लेखकबाट थप