निःशुल्क शिक्षा यसरी छ सम्भव

✍️  माध्यमिक तहसम्मका लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने परिकल्पना नेपालको संविधानको धारा ३१ ले गरेको छ । यस खालको संवैधानिक व्यवस्थामा कक्षा १२ सम्म राज्यले हरेक बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ।
तर संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगिसक्दासम्म पनि नागरिकले यसको अनुभुति गर्न सकेका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्था केवल संविधानका पानामा मात्रै सिमित भएको छ । अझै पनि विद्यालयको शुल्क तिर्न नसक्ने आर्थिक अभावका कारण केयौ विद्यार्थीहरु विद्यालय बाहिर रहन बाध्य छन् ।
संविधानले नै व्यवस्था गरेको अधिकार पाउन बाट नागरिकहरु वन्चित रहेका छन् । यसबारेका एकाध मन्चमा छलफल र भाषण बाहेक खासै सिन्को पनि भाँचिन सकेको छैन ।

राज्य आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारबाट पन्छिए पछि संवैधानिक अधिकार आफै संकटमा परेको छ ।
केही समय अगाडी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले यसलाई लागु गर्न सकिने आधारका बारेमा अध्ययन गर्न समिति समेत बनाएकी छन् ।
राज्यको जिम्मेवार निकायमा रहेका मानिसहरुले जतिसुकै फलाके पनि माध्यमिक तहसम्मलाई निशुल्क शिक्षा बनाउनका लागि आधार निर्माणको काम समेत हुन सकेको छैन । यो जटिल विषय त हो तर यसलाई विस्तारै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । जसका लागि केही आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काममा निरन्तर ध्यान दिनुपर्दछ । यसो नहुँदा नेपाली जनताले यो संवैधानिक अधिकारको कहिलेसम्म प्रत्याभुति गर्न सक्दछन् भनेर भन्ने अवस्था छैन ।

के भनेको छ कानुनमा

संविधानसभाबाट १० वर्ष अगाडी बनेको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई मौलिक हक मान्दै निःशुल्क र सर्वसुलभ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ । यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ को १ (ज) मा स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी २३ वटा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
जसमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहनदेखि विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहको भएको उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, सामाजिक रूपले पिछडिएका, आर्थिक रूपले विपन्न र अपांगता भएकाहरूको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
तर, विडम्बना कानुनमा उल्लेख भएका कुराहरु व्यबहारमा लागु हुन सकेको छैन ।
सरकारले आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क अनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको कुरा कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ जारी समेत गरिसकेको छ।
ऐनको दफा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । ऐनले ४ वर्ष पुरा भइ १३ वर्ष उमेर पुरा नभएका हरेक बालबालिकाहरु अनिवार्यरुपमा आधारभुत तहको शिक्षा लिएको हुनुपर्ने र यसको दायित्व स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । तर सबै कुरा प्रावधानमा मात्रै सिमित रहेको छ ।

कहाँ नेर छ समस्या:

सरकारले निशुल्क शिक्षाका लागि कानून निर्माणमा जुनखालको सक्रियता देखाएको छ सो अनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अगाडी बढ्न सकेको देखिदैन । जसले गर्दा निशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्नबाट जनताहरु कहिलेसम्म अन्यौलमा पर्नेहुन् भन्ने कुराको कुनै पनि निक्र्योल छैन । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुन नसक्नुका केही मुलभुत कारणहरु छन् । जसलाई उचित ढँगले निराकरण गर्न नसक्दासम्म विद्यार्थीहरुले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकारबाट उनीहरु बन्चित हुने निश्चित जस्तै छ ।

बजेट व्यवस्थापन :

सरकारले निशुल्क शिक्षा भनेर जतिसुकै फलाके पनि विद्यालयका लागि आवश्यक संख्याका शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
अहिले पनि केयौ माध्यमिक तहका विद्यालयहरु प्रस्तावितरुपमा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । राज्यबाट कुनै पनि सुविधा नपाउने यस्ता प्रस्तावित विद्यालयको आर्थिक आधार भनेको विद्यार्थी र अभिभावकबाट आउने रकम नै हो । यसरी सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सम्म यो सम्भव छैन ।
अहिले पनि केयौ विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या र तह अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएको देखिदैन । सरकारले विभिन्न खालका शिक्षकहरुलाई अनुदान प्रदान गरेर व्यवस्थापन गरेपनि विद्यालयहरुले आफै शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।

यसरी निजिस्तरबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्नु परेपछि विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुसँग फि भनेर रकम लिने गरेका छन् । यसमा स्थानीय सरकारको भुमिका अझ धेरै हुने गर्दछ ।
स्थानीय सरकारहरुले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी बहन गरे सामुदायिक विद्यालयहरुलाई विद्यार्थीसँग शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता हुँदैन थियो ।
विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय मर्ज गर्न सकियो भने निशुल्क शिक्षाका लागि यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन नै निशुल्क शिक्षा लागु गर्ने बलशाली हतियार हो ।

संरचना निर्माण ः

सामुदायिक विद्यालयका संरचनाहरुमा अहिले पनि समस्या छ । अहिले पनि छानो नभएका र मक्कीएका टहराहरुमा विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् । राज्यले संरचना निर्माणका लागि बलियो भुमिका खेल्न नसक्दा अभिभावकहरुको सहयोगमा विद्यालयहरु भर परिरहेका छन् । विद्यालयलाई चाहिने न्युनतम पूर्वाधार निर्माणमा समेत चासो नदिदा विद्यालयहरुले आफै कामचलाउ व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा संरचना निर्माणका लागि सरकारले हरेक वर्ष अरबौ रुपिया लगानी गरिरहेको पनि छ । तर पहुँचवालाका साथै अपारदर्शीताका कारण आशातित परिवर्तन आउन सकेको छैन । एकातिर आवश्यक विद्यालयमा बजेट परेको छैन भने अर्कातिर परेको बजेट पनि उचित तरिकाले सदुपयोग हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा पैसा हाल्नुका पछाडी केही न केही रहस्य छ भन्ने एक खालको सोच रहेको छ ।
यसका साथै आवश्यकताका आधारमा संरचना निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन पनि हुन सकिरहेको छैन । जबसम्म विद्यार्थीका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमा राज्यले भुमिका खेल्न सक्दैन तबसम्म अभिभावकलाई नै आधार मान्नका लागि विद्यालयले छाड्ने देखिदैन ।

पहुँच भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा संरचना निर्माणमा ध्यान दिन सकियो भने पनि निशुल्क शिक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।

विद्यालय मर्ज ः

भौगोलिक जटिलता बाहेकका ठाउँमा राज्यले ठूला आकारका विद्यालय सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्दछ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा विद्यार्थी संख्या न्युन हुँदा पनि विद्यालयहरु सञ्चालन हुँदा त्यसले एकातिर विद्यार्थी नहुने विद्यालयमा शिक्षकको संख्या धेरै रहेको छ भने अर्कातिर विद्यार्थी संख्या धेरै रहेको ठाउँमा शिक्षकको संख्या कम रहेको छ। विद्यार्थी संख्या र भौगोलिक निकटताका आधारमा विद्यालय मर्ज गर्नु आवश्यक देखिन्छ। विद्यालय मर्ज हुँदा विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात मिल्न गई निजी स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने गर्दछ ।
शिक्षक व्यवस्थापनामा सहजता भएसँगै विद्यार्थीहरुले निशुल्क रुपमा अध्ययनको अवसर प्राप्त गर्ने गर्दछन् ।

स्थानीय सरकारको पहल कदमी ः

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारले प्राप्त गरे पनि सो अनुकुल प्रयास गरेको भने देखिदैन । विद्यालय तहको शिक्षालाई व्यवस्थित पार्नका लागि स्थानीय सरकार नै प्रतिवद्ध भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । केही ठाउँमा स्थानीय सरकारको निगरानी बढेपछि अहिले शिक्षकहरु स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रबाट बाहिर आउन खोजेका छन् ।
तर माध्यमिक शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको कानुनी अधिकारलाई पुरापुर सदुपयोग गर्नुपर्दछ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क बनाउने भन्ने विषयलाई कुनै पनि स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिदैन । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसार नीति नियमहरु बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अवश्य पनि सुधारका केही पक्षहरु देखिने थिए ।.

✍️वसन्त आचार्य (प्रमुख) तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय (मेट्रो कलेज)

गणेश क्षेत्री

लेखकबाट थप