गरिबको घर भत्काउने होइन गरिबी भत्काउ!

नयाँ दृष्टि /सम्पादकीय

काठमाडौंको बागमती किनारमा बुलडोजरको गर्जनले एउटा पुरानो कथा दोहो¥याइरहेको छ।

संघीय सरकारले थापाथली, गैरिगाउँ र अन्य नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा गरेको अचानक र क्रूर ध्वंसले नेपालको राजधानीलाई एउटा गम्भीर मानवीय प्रश्नको सामना गराएको छ ।
जसले आफूलाई युवा, प्रगतिशील र परिवर्तनकारी भनेर चिनाए, तिनैले अहिले सयौं परिवारलाई बिना पूर्वसूचना, बिना वैकल्पिक व्यवस्था र बिना सम्मान घरबारविहीन बनाउने अभियान चलाएका छन्।

यो अमानवीयता हो, सुकुम्बासी समस्या नेपालको पुरानो घाउ हो । जसको समाधान डोजरले गर्दैन व्यवस्थित नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तदारूकताले नै समाधानको बाटो देखाउँछ ।
भूमिहीनता, शहरीकरणको तीव्रता र राज्यको लामो समयको उपेक्षाले निम्त्याएको यो संकटलाई कुनै बलजफ्तीले रातारात हल गर्न सक्दैनन।

तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जसरी यो मुद्दालाई आफ्नो पुरानो मेयर कालको व्यक्तिगत आक्रोशको रूपमा लिएर अगाडि बढेका छन्, त्यो चिन्ताजनक छ । बुलडोजरलाई प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको घेराबाट सुरक्षित गर्दै बस्तीहरू खाली गराउने शैलीले कानुनी प्रक्रिया, मानव अधिकार र आधारभूत मर्यादाको उपहास गरिरहेको छ ।
यी बस्तीहरूमा बस्नेहरू मध्ये धेरैजसो वर्षौंदेखि त्यहीँ जीवन गुजारिरहेका दलित, गरिब र सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरू हुन उनीहरुलाई एक्कासि ‘अतिक्रमणकारी’ ठहर गरेर सडकमा निकाल्दा राज्यले आफ्नै नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट भागिरहेको देखिन्छ । यो अभियानले निम्त्याएको संकट बहुआयामिक छ । घरहरू ध्वस्त भएपछि बालबालिका, वृद्ध र महिलाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन।

वर्षाको मौसममा खुला आकाशमुनि, स्वास्थ्य सेवाबाट टाढा र शिक्षाबाट वञ्चित भएर उनीहरूले कस्तो भविष्य कल्पना गर्न सक्छन्न्? सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने र पुनस्र्थापना गर्ने कुरा गरेको छ, तर यथार्थमा त्यस्तो कुनै ठोस योजना, समयसीमा वा बजेट देखिएको छैन । यो खाली शब्दजाल हो । इतिहास साक्षी छ—यस्ता अभियानहरू प्रायः सुकुम्बासीहरूलाई थप दयनीय अवस्थामा पु¥याएर टुंगिन्छन् ।
सरकारको यो कदमले उनको क्लिन सिटीको सपनालाई प्राथमिकता दिँदै गरिबलाई अदृश्य बनाउने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ ।

काठमाडौंको सौन्दर्य बढाउनु आवश्यक छ, तर त्यसको मूल्य मानव जीवन र गरिबको अस्तित्वले तिर्नु पर्दैन नदी किनारका बस्तीहरू पर्यावरणीय जोखिममा छन् भन्ने तर्क मान्य छ, तर समाधान भनेको उनीहरूलाई बिना तयारी सडकमा ओतविहीन तुल्याउनु होइन । यो राज्यको असफलता हो कि वर्षौंदेखि यी नागरिकहरूलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउन सकेन ।
अब त्यही असफलतालाई बल प्रयोग गरेर ढाकछोप गर्न खोजिँदै छ यो नीतिले नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ । जुन युवा नेतृत्वले भ्रष्टाचार र पुराना दलहरूको विरुद्धमा विद्रोहको झण्डा बोकेर सत्तामा आए, उनीहरूबाट नै यति ठूलो संवेदनशून्यता अपेक्षा गरिएको थिएन।

अधिकारवादी संस्थाहरू, नागरिक समाज र प्रभावित समुदायले उठाएका आवाजहरूलाई ‘मिसइन्फर्मेसन’ भन्दै खारेज गर्नुले निरंकुशताको बासना दिइरहेको छ ।
सत्ताको सुरूआती तथा प्रारम्भिक दिनमै यस्तो कदमले भविष्यमा अझ ठूला दमनका लागि ढोका खोलिदिएको छ । समाधान सहज छैन, तर असम्भव पनि होइन । सरकारले तत्काल प्रभावितहरूलाई अस्थायी सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य र खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वतन्त्र आयोग मार्फत वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा सहरी नियोजन, भूमि सुधार र सस्तो आवास नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

विकास र मानवीयताबीच सन्तुलन कायम नगरी कुनै पनि ‘क्लिन’ अभियानले सार्थकता पाउँदैन । प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सम्झाउनुपर्छ—सहर सुन्दर बनाउने नाममा आफ्नै नागरिकलाई अपमानित गर्दा इतिहासले क्षमा गर्दैन।

सुकुम्बासीहरू पनि नेपाली नागरिक हुन् । उनीहरूको पीडा र गरिबी राज्यको सामूहिक असफलता हो, जसको बोझ उनीहरू एक्लैले बेहोर्न सक्दैनन् । यो अमानवीय अभियान रोक्नुपर्छ । गरिबको घर भत्काउने होइन, गरिबी भत्काउने हो ।

गणेश क्षेत्री

लेखकबाट थप