देश पछाडी पर्नुको कारण राजनितिकर्मी, कर्मचारी र जनता समेत उत्तिकै जिम्मेवार छन

कपुरकोट गाउँपालिकाको मिति २०७८ चैत्र महिनादेखि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतका रुपमा कार्यरत नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत भरत कुमार वली सल्यान जिल्लामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुमध्ये एक चर्चित नाम हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा रहेका समस्या चुनौति स्थानिय तहका कामकारवाही र नेपालको युवा पलायन समेतका समसामयिक बिषयहरुबारे उहासँग गरिएको संवाद।

नयाँ दृष्टिः तपाईंको निजामती सेवामा अहिलेसम्मको अनुभव के छ ? इमान्दार भएर कर्मचारीहरुले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे भने देशको प्रशासनिक क्षेत्रमा के कस्ता उपलब्धिहरु हासिल हुन सक्छन ?

वली :  मेरो निजामती सेवामा त्यति धेरै लामो अनुभव त छैन तर पनि अहिलेसम्मको अनुभवबाट मैले के महसुस गरेको छु भने राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख संरचना नै कर्मचारीतन्त्र हो। कर्मचारीतन्त्रले इमान्दार, देशभक्त र कर्तव्य निष्ठ भएर असल नियतले उत्प्रेरित भएर काम गर्ने हो भने देशमा छोटो समयमा नै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने सबै प्रकारका गलत प्रवृत्तिहरूको अन्त्य गर्न, दिगो विकास र न्याय स्थापना गर्न असम्भव छैन भन्ने लागेको छ। तर दुखद कुरा अहिले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र गुट तथा ब्यक्तिगत स्वार्थ र किकर्तव्यविमुख भएर निराशा र व्यथितिको चंगोलमा फसेको छ।

तसर्थ यो कर्मचारीतन्त्रले यही तरिकाले देशलाई सही बाटोमा डोर्याउन सम्भव छैन। तसर्थ राजनीतिक संरचना सँगसँगै हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रलाई पुर्णरुपमा सुधार गर्न जरुरी छ ।

नयाँ दृष्टिः स्थानीय तह अहिलेको संघीय संरचनामा जनताको नजिकको सरकार हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता समस्या छन । तपाईंले एउटा स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुखको रुपमा हुनुहुन्छ, स्थानिय तहलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता प्रयासहरु गर्नुभयो ?

वलीः   मैले स्थानीय तहमा करिब पाँच वर्ष काम गर्दा के महसुस भयो भने कार्यान्वयनको तहमा र सेवा प्रवाहको सवालमा हालका तीन तहका सरकारहरूको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा स्थानीय तह नै सबैभन्दा प्रभावकारी र जनतालाई शीघ्र प्रभाव पार्न सक्ने सरकार हो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ जनताको अपेक्षा अनुसार स्थानीय तहले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। यसको अर्थ यो पनि होइन कि स्थानीय तहले केही पनि गरेनन्, अवश्य धेरै काम गरेका छन्।

एकात्मक सत्ताभन्दा हाल जनताहरूले सहज रुपमा प्रभावकारी सेवा पाएका छन्। योजना निर्माणदेखि विकास निर्माण र समावेशीकरणका सवालमा एउटा नविन उत्साह र अवसर प्राप्त भएको छ। सँगसँगै सिंहदरबारको व्यथिति पनि गाउँ गाउँमा पुगेको जुन यथार्थता छ यो विषय चाहिँ आलोचना भइरहेको छ। स्थानीय तहमा भएको अत्यधिक दलीय राजनीति, स्रोतको र दक्ष जनशक्तिको अभाव स्थानीय तहहरू प्रभावकारी हुन नसक्नुका मुख्य कारणहरू हुन्। म स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गरिरहँदा म आफैले एक्लै भन्दा पनि राजनीतिक संयन्त्र र प्रशासनिक संयन्त्र मिलेर नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर स्थानीय सरकार सञ्चालन हाम्रो बलबुता र स्रोतले भ्याएसम्म राम्रो काम गर्ने कोशिस गरिरहेको अवस्था हो। उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै राजनीतिक सन्तुलन कायम गरी जनतालाई सुस्त र सहज सेवा तथा विकासको कार्य प्रदान गर्न मैले प्रशासनिक नेतृत्वको हिसाबले गर्नुपर्ने सम्पुर्ण प्रयासहरू इमानदारीका साथ गरेको छु।

यसका धेरै नतिजाहरु देखिसकेका पनि छन् ,सेवा प्रवाह ,कार्य सम्पादन र सुशासनका विभिन्न सूचाङ्कहरुमा मैले प्रशासनिक नेतृत्व गरेको पालिका उत्कृष्ट भएबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ। मैले खासगरी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, कर्मचारीहरुको अनुशासन प्रवर्द्धन गर्न, ऐन कानुनको समयानुकुल परिमार्जन, योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनका सम्पुर्ण प्रक्रियालाई नवीन ढङ्गमा लैजाने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नविन सिर्जनात्मक तरिकाले प्रयोग गरेको र जनताको घर आँगनमा सम्भव भए जतिका सेवा तथा विकासका कार्यहरू पुर्याएर जनताहरूलाई वास्तवमै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको आभास गराउन तुलनात्मक रुपमा सफल भएका छौं भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ ।

नयाँ दृष्टि: यस गाउँपालिकामा अझ पालिकाको प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन तपाईंका भावी योजनाहरु के कस्ता छन ?

वली:   कपुरकोट गाउँपालिकालाई बेरुजु शून्यपालिका बनाउने, आधारभूत अस्पताललाई अझै व्यवस्थित बनाउने र त्यसबाट सम्पुर्ण पालिकावासीहरूलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाहलाई पुर्णरुपमा अपाङ्ग मैत्री बनाउने तथा सम्भव भएसम्म सबै सेवाहरु प्रविधि मैत्री बनाउने, एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्र प्रयोगमा ल्याउने, कर्मचारीको अनुशासन तथा संस्कारलाई अभिवृद्धि गर्ने ,संस्थाको संस्थागत स्मरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने ,कर्मचारीहरूको तटस्थता सुनिश्चित गर्ने ,मुस्कान सहितको सेवा प्रवाहका निम्ति कर्मचारीको दक्षता र संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन विभिन्न उत्प्रेरणात्मक र अन्य क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लगायतका योजनाहरु मैले अगाडि बढाउने तयारी गरेको छु ।

नयाँ दृष्टि :नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको व्यथिति र अराजकतालाई रोक्न राज्यले के कस्तो पहलकदमी चाल्नुपर्ला? तपाईंको विचारमा कर्मचारीतन्त्रमा रहेका व्यथिति सुधारका उपायहरु के के हुन सक्लान ?

वली:  हालको नेपालको कर्मचारी तन्त्र बेलायती मोडेलको पदसोपानमा आधारित प्रणाली हो। यसमा निणर्य प्रक्रिया र कार्यशैली प्रकृयामुखी बढी हुन्छ। जुन झन्झटिलो र लामो छ, यसको कारणले पनि सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै यो प्रणालीमा बढी चाकडी प्रणाली र आफ्ना मान्छेलाई च्याप्ने गलत प्रवृत्ति कायम छ। कर्मचारीहरुलाई पार्टीका कार्यकर्ता जसरी भातृ संगठनकै हैसियतमा ट्रेड युनियनहरू बनाएर आस्थाको आधारमा विभाजन गराइएको छ, जुन संस्थाहरू कर्मचारीको हकहित र संस्थाको अभिवृद्धिको लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरुवा बढुवा मार्फत शक्ति अभ्यास गर्ने ,आर्थिक अपारदर्शिता र भविष्यमा नेता बन्ने आधारको रुपमा दुरुपयोग गरेको देखिन्छ।

आफ्नो ट्रेड युनियनको सदस्य वा समर्थक भएमा जे गरे पनि बचाउन लाग्ने, ट्रेड युनियनको नेता भएपछि काम गर्न नपर्ने ,जुनसुकै लेभलको प्रशासक भएपनि धम्काएर गैरकानुनी काम पनि गर्न बाध्य पार्ने एकदमै लज्जाजनक प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा कायम छ,जुन हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौतिको बिषय हो। यसको कारण सही काम गर्ने मान्छेको सही मूल्याङ्कन पनि हुनसकेको छैन भने गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था प्रशासकहरुलाई हाल उपलब्ध छैन, जुन विषयहरू सुशासन प्रवर्धन ,न्याय स्थापना र सुसंस्कृत समाजको मार्ग विपरीतका विषय हुन् । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा देशभक्तिको भावना भन्दा निजी स्वार्थले बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ, जसको कारण भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग बढेको छ भने इमान्दार र कर्तव्य निष्ठ कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको छ। हाम्रो समाजले पनि कर्मचारीहरुलाई सदाचार र साधा जीवन जिउन दिँदैन।

कर्मचारी भनेपछि भड्किलो हुनुपर्छ ,जीवनशैली उच्चस्तरीय हुनुपर्छ, बढी खर्चालु हुनुपर्छ भन्नेतिर समाजले नै उत्प्रेरित गरेको छ। जसको कारण अहिलेको सीमित न्यून तलब सुविधाले कर्मचारीहरु सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् र उत्प्रेरित नभएर जागिर भनेको दिन धकेल्ने मेसो मात्र बनाएको देखिन्छ । कतिपय कर्मचारीले जागिरको अतिरिक्त पार्टटाइम कामहरू गर्ने, आफ्नो प्राइभेट बिजनेसहरु गर्ने ,ब्रोकरको काम गर्ने र आफ्नो काममा कम ध्यान दिने गरेको देखिन्छ जसबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन।

यसको कारणले जनता राज्यप्रति खुसी छैनन् र राज्य र जनता बीचको सम्बन्ध दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ। जुन दुर्भाग्यपूणर् विषय हो। अर्कोतिर असल काम गर्नेलाई पुरस्कार र गलत काम गर्नेलाई जरिवाना नहुनु, काम गर्ने र नगर्नेलाई एउटै नजरले हेरिनु कार्यसम्पादनमा आधारित वस्तुगत मूल्याङ्कन नहुनु, सरुवा र बढुवा पूर्व अनुमान योग्य नभएर भनसुन तथा सोर्स फोर्सबाट सरुवा तथा बढुवा हुनु यी आदि कारणले गर्दा हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा बेथितिहरू मौलाएको छ। कर्मचारीतन्त्र काम कम प्रक्रिया बढी खोज्ने र आफू पन्छिन खोज्ने, आफूलाई जनताको सेवक भन्दा पनि शासक भएको दम्भपुर्ण ब्यबहार प्रदर्शन गर्ने परिपाटी पनि समस्याको रुपमा रहेको छ। त्यस्तै सधैं बढुवाका लागि पढिरहने, आफ्नो व्यक्तिगत करियर विकासमा मात्र केन्द्रित हुने र जनताको सेवालाई महत्व नराख्ने अहिलेका चुनौती हुन् तसर्थ यी सबै समस्याको समाधान भनेको मेरो विचारमा प्रविधिमा आधारित एकीकृत कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्ने, जसमा सरुवा बढुवा, पुरस्कार ,दण्डजरिवाना कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायत सम्पुर्ण विषयहरु अन्तर आबद्ध हुनेछन। र सोर्स फोर्सले होइन सिस्टम र गरेको कामको आधारले कर्मचारीको वृत्ति विकास हुनेछ र कार्य सम्पादनमा आधारित तलब सुविधा लागू गर्ने ,कर्मचारीको संख्या घटाउने र ओभरटाइम समेत काम गर्ने सुविधा दिने र सङकिर्ण तथा निषेधकारी ऐन कानुनहरू संशोधन गरी काम गर्न चाहनेलाई अतिरिक्त सुविधासहित क्षमताले भ्याएसम्मको गर्न दिने र काम गर्नेले बढी आयआर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

हालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी खटनपटन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ तर त्यसको नेतृत्वमा कुनै अमुक पार्टीको नेतालाई राख्ने प्रणाली अन्त्य हुनुपर्छ र यो स्वतन्त्र र उच्च प्रशासनिक आयोगबाट अथवा भनौं विज्ञ समूहबाट सञ्चालन गरिनुपर्दछ। कर्मचारीको हकहितको लागि एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन क्रियाशील बनाई सबै दलीय युनियनहरूलाई बन्द गर्न लगाउनुपर्दछ। राजनीतिक संयन्त्रले प्रशासनिक कामकाजमा हात हाल्नु हुँदैन र प्रशासनिक संयन्त्रले राजनीति गर्नु हुँदैन। यी दुई बीच प्रशासनिक प्रतिबद्धता र राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त पूणर्रुपमा कार्यान्वयन गरियो भने प्रशासनिक संयन्त्र चुस्तदुरुस्त र सक्षम हुन सक्छ जसले जनताको अपेक्षाअनुसारको सेवा प्रवाह दिन सक्दछ ।

नयाँ दृष्टि : स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएदेखि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको मिलेमतोमा स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने गरेको छ भन्ने आम बुझाइ छ, यसलाई चिर्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कस्तो कदम चाल्नुपर्ला ?

वली:  नेपालको संविधान अनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहहरू र सातवटा प्रदेश सरकार स्थापना भएर हाल क्रियाशील भइरहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गरी एउटा पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा गरी २०७९ सालको स्थानीय चुनावपछि हाल अर्को कार्यकालको पनि आधा समय व्यतीत भइसकेको छ।

पहिलो कार्यकालमा स्थानीय स्तरमा राजनीतिक र आर्थिक अधिकारहरू प्रत्यायोजन भएर आए, प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा त्यहीका जनप्रतिनिधिले आफ्नो बजेट र नीति आफैले बनाउने अवसर प्राप्त गरे। आफैले बनाएको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसमेत आफैले गर्ने प्रणालीको अभ्यास गरियो। जुन नौलो अभ्यास थियो, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र कर्तव्य तथा अधिकार क्षेत्र ठूलो मात्रामा दिइयो। तर सो अनुसारको न दक्ष जनशक्ति आउने बाताबरण बनाइयो न जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने मात्रामा स्रोतसाधन दिइयो।

कुल १०० प्रतिशत राजस्व संकलन भएमा १५% मात्रै स्थानीय तहहरूलाई त्यो पनि जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मानेर ७५३ स्थानीय तहमा भागबण्डा गरेर पठाउने व्यवस्था गरियो। खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका पहाडी र हिमाली स्थानीय तहहरू जहाँ आन्तरिक स्रोत भनेको सिफारिस शुल्क मात्रै छ ।ती क्षेत्रमा पनि संरचनाहरु उस्तै राखियो, कर्मचारीहरु र खर्चको प्रकृति एउटै रहे तर स्रोत प्रयाप्त भएन , जसको कारण दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा कानुनसम्मत काम गर्न स्थानीय तहहरू सफल भएनन्, अत्यधिक स्थानीय स्तरमा राजनीतिकरण, विकासका नाममा राजनीति इगोको कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दाको चाङ लगाइयो। सरकारी कामबाट परिमाण र गुणस्तरमा केही ठग्नुपर्छ र केही रकम कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट ग्रसित केही लाभग्राही जनता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू र कर्मचारीलाई आफ्ना कार्यकर्ताहरू पोष्णका निम्ति गलत काम गर्न पनि दबाब दिने राजनितिकर्मीहरुको प्रवृत्तिले गर्दा धेरै स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु मुद्दा लागेर निलम्बित भएका छन । यस्तोमा कतिपय नियतबस गलत काम गर्नेहरू पनि छन् भने कतिपय ज्ञानको अभाव, सचेतनाको अभाव र अनुसन्धान गर्ने निकायको लापरवाही तथा गलत नियतको कारणले पनि भएका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई पर्याप्त तालिम र क्षमता विकासका अवसर नहुनु, दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहमा आउन नचाहनु एवंम आउन नदिनु र जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई जनताको सेवक भन्दा पनि शासकका रूपमा जितेर आएको भन्ने भ्रममा पर्नु र पैसालाई मुख्य केन्द्रमा राख्नु यि आदि कारणले गर्दा स्थानीय तहहरुमा आर्थिक अपारदर्शिता र व्यथितिहरू मौलाइएको प्रष्ट देखिन्छ तर भ्रष्टाचार स्थानीय स्तरमा अत्यधिक छ त अरु निकायमा कम छ भन्ने जुन भाष्य सिर्जना गरिएको छ यो सर्वदा गलत छ, स्थानीय स्तरमा हरेक कुरामा चासो र चिन्ता हुन्छ। सानो ठाउँमा सबै कुरा खुल्छ, त्यहाँ बढी भ्रष्टाचार होइन कि प्रदेश तथा सङ्घीय निकायहरूमा ठूलो संख्याका जटिल प्रकृतिका अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको तथ्याङ्कले समेत पुष्टि गरेको छ।

अरबौं अनियमितता गर्नेलाई कुनै चासो नदिने, अनुसन्धान नगर्ने, खेदो नखन्ने तर पाँच,दश हजार अनियमित गर्नेलाई मुद्दा चलाएर काम देखाउने प्रवृत्ति हाम्रा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूमा पनि छ। जसले गर्दा यस्तो देखिन आएको छ, ५/ १० हजार अनियमितता गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो। यो गलत हो, तर स्थानीय स्तरमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति थुप्रै सिस्टमहरू विकास भएका छन्। जुन सकारात्मक छ र स्थानीय तहमा सबैले गलत काम गरिरहेका छैनन्। केहीले गरेको गलत कामको कारण सबैलाई एउटै ड्याङ्गमा राख्नु अनुचित हुन्छ। जवसम्म समाजमा अन्याय हुन्छ,राज्यका निकायहरु सुशासनयुक्त हुँदैनन् तबसम्म राज्यलाई जनताबाट हेर्ने दृष्टिकोण असल हुन सक्दैन तसर्थ स्थानीय तहमा भएका गलत प्रवृत्ति न्यूनीकरण गरेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाई संघीयतालाई संस्थागत गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
जसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरू राजनीतिमा जनताको सेवा गर्नका निम्ति आएको हो, पैसा कमाउनको लागि होइन भनेर प्रष्ट हुनुपर्दछ।
भने आफ्नो काम नीति निर्माण गर्ने हो, कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने हो, प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप र चासो राख्ने काम गर्ने होइन। यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले हो र कर्मचारी तन्त्रले स्वतन्त्र तरिकाले ऐन कानुनको प्रावधानभित्र रही निति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्दछ भन्ने कुरामा सजग र इमान्दार हुनुपर्दछ ,गैरकानुनी काम गर्न कर्मचारीलाई दबाब दिनु हुँदैन र त्यस्तो दबाब दिने जनप्रतिनिधिलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। भने कर्मचारीहरू आफू जनताको सेवक हौं र आर्थिक स्वार्थ भन्दा जनताको सेवाबाट सन्तुष्टि लिने संस्कारको विकास गर्नुपर्दछ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राज्यको स्वार्थ र आफ्नो कर्तव्यलाई माथि राखियो भने कर्मचारी र जनताप्रति दुवैबाट हुने गलत कार्यहरू न्यूनीकरण हुन्छ र स्थानीय तहहरू सबल र सक्षम हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ।

नयाँ दृष्टि ः संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय हो, यहाँ काम गर्न दक्ष र अनुभवी कर्मचारीहरू आउन रुचि राख्नुपर्ने हो। तर संघीय कार्यालय र प्रदेशका कार्यालयहरूमा नै कर्मचारीको बढी आकर्षण हुनु कारण के होला ?

वली ः विडम्बना पुर्णअवस्था के छ भने स्थानीय तहहरूलाई अधिकार र कार्यक्षेत्र दिइएको छ।
तर स्रोत साधन दिन कन्जुसाई गरिएको छ। हाम्रो जस्तो देशमा राजनीति पुर्णरुपमा पूर्वाग्रही संस्कार विहीन र अवसरवादी छ। जसको अभ्यास स्थानीय तहमा हुने गरेको छ। स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद मात्रै संघीय पद हो।

अन्य सबै स्थानीय सेवाको पदहरु रहने व्यवस्था छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद अत्यधिक चुनौती र कार्यचाप भएको पद छ, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतलाई नीतिविधि र प्रक्रिया सम्मत तरिकाले स्थानीय तह सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व छ। आर्थिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण गर्नुपर्ने, राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, अधिकारको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने लगायतका यावत कर्तव्यहरू एकातिर छन् भने अर्कोतर्फ हरेक कुरामा निजलाई नै जिम्मेवार बनाई मुद्दा मामिला भएमा र कुनै कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिहरुले कमजोरी गरेमा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै दोषी करार गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा कर्मचारीहरू आफ्नो जागिर धरापमा पर्ने, अतिरिक्त सेवा सुविधा नहुने, राजनीतिक लडाईँको चेपुवामा परिने आदि कारणले गर्दा स्थानीय तहमा खटिन रुचि राखिरहेका छैनन्। अर्को विषय यी पदमा अनुभव र उच्च विवाद व्यवस्थापनको अनुभव नभएका कर्मचारीले काम गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन आफ्नो एसम्यानलाई जिम्मेवारी दिने र आफ्नो अनुकूलको काम गर्न लगाउने नभए दुःख दिने, सरुवा गराइदिने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा रहेको छ।

त्यस्तै सिंहदरबारका २५ वटा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्पुर्ण कामहरु गर्नुपर्ने हुँदा ज्ञानको दायरा पनि बढी हुनुपर्ने अवस्था छ। संघीय र प्रादेशिक कार्यालयहरूमा तोकिएको सीमित काम गरे पुग्ने, सेवा सुविधाहरु स्थानीय तहको भन्दा राम्रो हुने ,वृद्धि विकासका अवसरहरु वैदेशिक अध्ययन भ्रमणका अवसरहरु पनि हुने ,कार्यचाप कम हुने र सोर्स फोर्सबाट चल्ने नेपालको सिस्टममा उच्च तहका व्यक्तिहरूसँग पनि सम्पर्क हुने जसले गर्दा सरुवा र बढुवामा पनि सहज हुने समेतको अवस्थाले गर्दा कर्मचारीहरु स्थानीय तहभन्दा अन्य कार्यालयहरुमा आकर्षित भएका हुन् जस्तो लाग्छ ।

नयाँ दृष्टि ः स्थानीय तहमा लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टिक्न नसक्नुका केही कारणहरू जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको तालमेल नमिलेर भन्ने आम बुझाइ छ। यसमा तपाईंको अनुभव के छ?

वली :  यो एकदमै सत्य कुरा हो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद भनेको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बीचको सेतु हो,विभिन्न विचारधाराबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू बीचको आपसी सम्बन्धको सन्तुलन मिलाउनेदेखि विविध प्रकारको पृष्ठभूमि, प्रवृत्ति र सोच भएका कर्मचारीहरू बीचको समन्वय समेतलाई जोडी जनता ,राजनीतिक दलहरू, हितकर स्वार्थ समूहहरू लगायतका विभिन्न पात्रहरूबीच समन्वय, सहकार्य गराएर प्रशासनिक कृयाकलाप संचालन गर्ने,विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कार्यहरू अगाडि बढाउनु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कर्तव्य हो।
यी कार्यहरू गर्न एकदमै कठिन र चुनौतीपुर्ण छ ।
सिस्टममा पुर्णरुपमा हिँड्न नसकेको हाम्रो देश र मेरै गोरुको १२ टक्का गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति भएको समाजमा यी सम्पुर्ण अभिभाराहरु पुरा गर्न कठिन छ र कुनै पनि बेला यो तालमेल बिग्रन सक्छ।
एउटै पार्टीको बहुमत भएको पालिकामा समेत पार्टीको आन्तरिक द्वन्द को कारण तालमेल बिग्रिरहेको अवस्था छ भने धेरै पार्टीहरू मिलेर कार्यपालिका गठन भएको पालिकामा राजनीतिक पार्टीहरूको किचलो र कर्मचारीहरूको समेत किचलोको कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको तालमेल नमिल्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न नसक्ने वा टिक्न नदिने अवस्था रहेको छ ।

मेरो अनुभवमा यी प्रयासहरू पटकपटक भएका छन् र अहिलेसम्म असफल भएको अवस्था छ। राजनीति नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई मिलाउँदै एउटा ठोस नतिजा दिइरहँदा पनि विभिन्न कोण तथा स्वार्थ समूहहरूबाट पटकपटक अनावश्यक आक्रमण हुने र कार्य वातावरण बिगार्न खोज्ने गरिएको छ तर इमान्दार भएर पारदर्शी र ऐन कानुन अनुकूल काम गरेमा जस्तोसुकै षड्यन्त्र र चलखेलका बावजुद अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण र अनुभव मेरो रहेको छ।

नयाँ दृष्टि ः अहिलेको बढ्दो युवायुवती विदेशिने लहरले पुँजी, प्रतिभा र जनशक्ति पलाएन भएको छ। यसलाइ रोक्न राज्यले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ला ?

वली ः प्रतिभा पलायन आजको गम्भीर र ज्वलन्त विषय हो। युवा प्रतिभा सँगसँगै पुँजी र दक्ष जनशक्ति पनि विदेशतिरै पलायन भइरहनु पक्कै पनि यो देशको हितमा छैन। यसले अन्तोगत्वा यो देश विद्राश्रमका रूपमा विकास हुने सम्भावना देखिन्छ जुन विडम्बनापुर्ण अवस्था हो ।
यो देशको राजनीतिक प्रणाली असाध्यै अस्थिर हुनु, राज्यका निकायहरू कमजोर र निरीह हुनु, विदेशी संस्कृतिको प्रभाव, आवश्यकता र जीवनस्तर महँगो हुनु तर सो अनुसारको आयआर्जन हुने रोजगारीका अवसरहरु देशमा उपलब्ध नहुनु, देशमा गरी खाने वातावरण नहुनु र भएपनि अपेक्षाकृत नहुनु, यो देशमा उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवाभन्दा विदेशबाट ल्याएर बिक्री गरेको वस्तु र सेवामा बढी नाफा हुनु,स्वदेशी उद्योग व्यवसायहरु विश्वव्यापीकरणको कारण गुणस्तर र मूल्य दुवैमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, कृषिको व्यवसायकरण नहुनु र भूस्वामित्व को अवस्था न्यायोचित नहुनु यी आदि कारणले देशमा रोजगारी आयआर्जन र लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन। यो देशको जलस्रोत, खनिज, बन्यजन्तु र नदीजन्य उत्पादनहरूको समुचित उपयोग गर्ने राज्यको नीति छैन।
बरु देशमै उपलब्ध वस्तुहरु पनि विदेशबाट किनेर त्यसमा नाफा खाने दलालहरूको इशारामा राज्य संयन्त्र चलेको छ। थोरै दुःख गरेर विलासी जीवन जिउने नेपालीहरूको महत्त्वकाङ्क्षा रहेको छ। नेपालीहरूका लागि अन्य देशमा सजिलै भिजा प्राप्त हुने र विदेशमा पनि राम्रो आयार्जन गर्न नेपालीहरू सफल हुनुको कारणले गर्दा युवा प्रतिभाहरूको विदेश पलायन भइरहेको छ ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली अव्यवहारिक र रोजगारिसँग नजोडिनु, शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो नहुनु ,राज्यका सबै निकाय मात्र नभई निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितताको संस्थागत हुनु आदि कारणले गर्दा यो देशमा दक्ष र केही गर्न चाहने इमान्दार व्यक्तिहरू बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको जस्तो देखिन्छ । यसलाई रोक्न राज्यले सर्वप्रथम अहिलेको खर्चिलो र औचित्य पुष्टि नहुने राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाहरू खारेज गरेर प्रविधिमा आधारित पातलो र सानो राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ ।

देशमा उपलब्ध इन्धन, बनपैदावार र जलजन्य उत्पादनहरूलाई स्वदेशमा खपत गरी विदेशमा निर्यात समेत गर्ने नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिनुपर्दछ। देशको भूस्वामित्वको वैज्ञानिक वितरण गर्ने र कृषिमा आधुनिक व्यवसायिकरण गर्नुपर्दछ।
तराईमा उद्योगधन्दा र आधुनिक कृषि प्रणाली मार्फत रोजगारी सिर्जना र योजनाबद्ध सहरीकरण गरिनुपर्दछ। पहाडमा पर्यापर्यटन, पशुपालन र आधुनिक फलफुल तथा जडीबुटी खेती र सोमा आधारित उद्योगहरूको विकास, हिमालमा पर्यटन प्रवर्द्धन र जडिबुटीमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्न राज्यले नै पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप कन्सेप्टमा लगानी गर्नुपर्दछ।
तीन तहका संरचनाले एउटै काम गर्ने अस्तव्यस्त अभ्यासलाई रोकी अनावश्यक संरचना खारेज गरी चुस्तदुस्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ।
चालु खर्च कटौती गर्न कठोर भएर राजनीतिक स्वार्थ र जोड घटाउ भन्दा माथि उठेर राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्दछ। त्यस्तै बाँचुन्जेलसम्म शक्ति र पदका वरिपरि घुम्ने राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्रका व्यक्तिहरुलाई नयाँ पुस्ताले निषेध गरी त्यो स्थान लिनुपर्दछ।
राजनीतिमा दक्ष र योग्य क्षमतावान मान्छेहरुले प्रवेश गरेर परिक्षण भइसकेका पात्रहरुको सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्दछ। तब मात्र आशाको दियो बल्नेछ, विदेशिएका युवाहरू आफूले आर्जन गरेको सीप, अनुभव र पुँजी लिएर देश निर्माणका निम्ति फर्किने छन् र स्वर्गको टुक्रा जस्तो यो देश निराशा र पलायनवादी सोचले भरिने होइन, संसारभरका मानिसहरु पशुपतिनाथको देश, गौतम बुद्धको देश, माता जानकीको देश र सगरमाथाको देशको माटो स्पर्श गर्न करोडौँ मानिसहरू घुम्न आउने अवस्था आउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसका लागि देशमा एक बृहत जागरण अभियान सञ्चालन गरिनुपर्दछ। संस्कारमा जागरण, चेतनामा जागरण, श्रममा जागरण ,हाम्रो संस्कृतिमा जागरण, आर्थिक जागरण ,राजनीतिक जागरण र हर प्रकारको जागरण आवश्यक छ र यसका निम्ति अनुशासन जरुरी छ कानुनको शासन स्थापना अपरिहार्य छ ।
जब प्रत्येक नागरिकहरु देशभक्त हुन्छन्, अनुशासित हुन्छन्, सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने आँट राख्छन् ,श्रममा सम्मान गर्छन् ,नैतिकता प्रदर्शन गर्छन् तब यो देश आशाको केन्द्रबिन्दु हुनेछ, विकासको केन्द्रबिन्दु हुनेछ तब युवा प्रतिभा पलाइन होइन,पलायन भएका प्रतिभा पनि पुन यो देशमा रिट्रिट हुनेछन् भन्ने मलाई लाग्छ।

नयाँ दृष्टि ः देश पछि पर्नुको मुख्य कारण राजनीतितन्त्र कर्मचारीतन्त्र या जनता तपाईंको बुझाइ के छ ?

वलि ः मेरो विचारमा यी सबै कारणहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन्। राजनीति देशको मूलनीति भएको कारणले नेपालमा राणाशासनको उदय भएदेखि नै शासकहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर राज्यका जनताहरुलाई शिक्षा र ज्ञानको मार्गमा अगाडि बढ्न रोकेको हुँदा त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि परेको छ। एकतन्त्रिय शासन अन्त्य भइसकेपछि पनि प्रजातन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थामा समेत राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्ट, जनताप्रति कम उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र र न्यून सचेतना भएको जनताको कारणले देश पछि परेको भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। सचेत जनता, राष्ट्रवादी राजनीतिकर्मी र जनउत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र नहुनु नै नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण हो र यसको निवारण पनि यिनै समस्याहरुमा अव्यवस्थित छ।

नयाँ दृष्टि ः के तपाईं यो देशको उज्ज्वल भविष्य देख्नुहुन्छ? अन्त्यमा केहि भन्न चाहनुहुन्छ ?

वली : समस्याको पहिचान भएपछि नै समाधानको उपायहरू निस्किने हो। नेपालले अहिले भोगिरहेको चुनौती विश्वका सबै विकसित र सम्पूणर् देशहरुले कुनै कालखण्डमा भोगेकै थिए भन्ने ती देशहरूको इतिहास पढ्दा थाहा हुन्छ। बिकसित देशहरुको तुलनामा नेपाल सयौं वर्ष पछाडि परेको मुलुक हो। यसलाई अहिले नै अमेरिका र युरोपसँग तुलना गर्नु पनि न्यायचित हुँदैन। विकासका प्रमुख पूर्वधारहरू बल्ल यो देशमा निर्माणको चरणमा छन्। २० वर्ष पहिला र अहिलेको नेपाली परिवेशको तुलना गर्दा समेत हामी धेरै नै अगाडि बढिसकेका छौं, सिद्धान्तत पनि इतिहास कहिले पनि पछाडि फर्किँदैन।
तसर्थ यो देशको भविष्य उज्ज्वल छ र हामी पूणर् रुपले सकारात्मक र आशावादी भएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्दछ। हिजोका दिनमा ८० प्रतिशत जनता गरिब भएको चीन अहिले निरपेक्ष गरिबी सुन्यमा झारेर समुन्नत राष्ट्र भइसकेको छ। नेपालले कुनै समयमा चामल सहयोग गर्नुपर्ने दक्षिण कोरिया, भोकमरीले आक्रान्त कम्बोडिया ,भियतनाम जस्ता देशहरुले अहिले धेरै ठूलो फड्को मारिसकेका छन्।

पानी समेत खान नपाएर तड्पिएको सिङ्गापुर संसारको धनी देश बन्न सकेको छ भने स्वर्गको टुक्रासरी प्रकृतिको धनी देश नेपाल दूरदर्शी र सही नेतृत्व पाएर सबैको संयुक्त प्रयत्नबाट एकदिन समुन्नत राष्ट्र हुनेछ र हामी सबैको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा एकदिन अवश्य पूरा हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। अन्त्यमा सम्पूर्ण  पाठकहरुलाई अनुशासन र सत्कर्मलाई कायम राखौं, निराशाले कहिँ पनि पुगिँदैन, सकारात्मक सोचका साथ अघि बढौं। देश र समाज बदल्ने हामीले नै हो अरु कसैले बदल्देला र हामी त्यसमा रमाउँला भन्ने नसोची हामी आफै समाज परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढौं भन्न चाहन्छु।

गणेश क्षेत्री

लेखकबाट थप