स्पष्ट निति बिहिन शैक्षिक प्रणाली,शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी

बिषयप्रवेश

रित्ता गाउँ, झारले निलेका बाटा र खण्डहर बस्तीले शिक्षा सुधारको खाँचो बताइरहेका छन् ।
हिजोका दिनमा गाउँमा विद्युत थिएन मोटरबाटो सडक पुर्वाधार पुगेको थिएन। सदरमुकामसम्म हिँडेर जानुपर्ने र सरकारी कामकाज गर्नुपर्ने अवस्था थियो गाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी थिएनन।
मान्छेहरूले यातायात सुविधा लगायत अन्य सबै सुबिधाहरू भोग गर्न सहरबजारतीर बसाइ सराई गर्ने गर्दथे तर अहिले मानिसले खोजेका सबै सुविधाहरू गाउँमा पुग्यो गाउँ गाउँमा सिहंदरबार पुग्यो तर बिडम्बना ति सुबिधा र सिहँदरबारले मानिसहरू कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो।

यसरी सुविधा खोज्दै मानिसहरू सहर पसेपछि गाउँका फाँट बाँझिँदै गए जंगल फैलिएर खोरिया निल्दै बस्तीतिर बाटो सोझ्याइसकेको छ। कक्षा १२ सम्म पठनपाठनको सुविधा भएका सामुदायिक विद्यालय रित्तो हुदैँ गएका छन् । दातृ निकायको मद्दतमा सुविधासम्पन्न विद्यालय भवन छ।

कालोपाटीबाट कक्षाकोठा डिजिटल बोर्डतर्फ स्तरोन्नति भएको छ । कक्षाकोठा शिक्षण सामग्रीले भरिपूर्ण छ । तर विद्यार्थी पुग नपुग मात्रै छ । शून्य विद्यार्थी भएकाले ग्रामिण क्षेत्रमा शिशु कक्षा बन्द हुने बाध्यात्मक अवस्था छ।

यसको सुधार कहाँबाट गर्ने? नस्पष्ट जवाफ न शिक्षाबाट न शिक्षा न नीतिबाट शिक्षाबारे राज्यको चिन्तनधारा बाटै भनिन्छ । शिक्षा दीक्षा प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ, भिक्षा माग्ने होइन हाम्रो शिक्षापद्धतिले अवसर चिन्न सिकाएन कि ? आत्मनिर्भर बन्न सिकाएन कि? उद्यमशीलताको प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जागृत गरेन कि ? अथवा केले गाउँ रित्तो बनाएको हो ? घरमा ताल्चा लगाएर अवसर खोज्न केले घँचेटिरहेको छ बजार  निर्धन या अधिक आकांक्षाले ? माध्यमिक तहको खुट्किलो पार गरिसकेका वा उच्चशिक्षाको भ¥याङको उपल्लो खुट्किलोमा पुगिसकेका विद्यार्थीहरूले अवसर सिर्जना गरेर आफूलाई उत्पादन, उद्यम वा आर्जनसँग जोडन् सकेन अथवा त्यसको कडी शिक्षा बन्नु पर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भनेर हामीले बहस गर्न ढिला भइसकेन र ।

सडकमा गुडने गाडी मोटर देखि अन्य ठाउँमा साहित्य अर्थमा स्कुलमा पढ्दा गणितका जटिल सूत्र नघोटाइ जापानिज, कोरियन र हिब्रु भाषा मात्रै पढाएको भए आज यो टन्टलापुर घाममा भाषैका लागि लाइनबद्ध त हुनुपर्दैनथ्योे! आखिर यो साहित्यक वाक्यांश अनुसार  विश्वविद्यालयका जति सर्टिफिकेट बटुले पनि त्यसले भात खान दिँदो रहेन छ।

भन्ने भाष्य सिर्जना गर्दिएको छ हाम्रा ती प्रमाणपत्र बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार न भए यी हरफले हाम्रो मनोदशा मात्रै होइन यथार्थ दर्शाउँछ। अवसरको खोजीमा मात्र नभई साँझ बिहान चुह्लो बाल्न नै धौधौ भएपछि औसतमा दैनिक १२ सयको संख्यामा युवाहरू विदेश गइरहेका छन। बिदेशबाट पठाएको विप्रेषणले नागरिकको गृहस्थीदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रसम्म त धानिएको छ तर गाउँ बस्ति मान्छेविहीन वनजंगलमा परिणत भएको छ।

खेतबारी बाँझै बसेर उत्पादकत्व घट्न थालेको छ जंगली जनावर बादर बँदेल गुना खरायोहरु बस्तीमा सल्बलाएका छन।  समाज वृन्द्वालय बन्दै गइरहेको छ मानव संसाधन विदेश निर्यात गर्दागर्दै  मुलुक आश्रित जनसंख्याको भार बोक्नुपर्ने ठाउँमा पुगिरहेको छ।

श्रमशील, श्रमयोग्य उमेरका मानिसहरू बाहिर जाँदा मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने मानव संसाधन समेतको कमी भइरहेको छ । अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको कमी छ यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमै असर पु¥याइरहेको छ।

युवा विमानस्थलमा लर्को लगाएर मुलुकले देखेको सपनाको चित्र साँच्चै कुरूप हुँदो रहेछ । हेर्दा सामान्य लाग्ने तर जटिल परिणाम निम्त्याउने अवस्थाबाट गाउँ, समाज र मुलुक नै गुज्रिइरहँदा हामीले शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन वा सामुयिक सुधारतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। समाजलाई श्रम, उद्यमशीलता अथवा नवप्रवर्तनसँग जोड्न शिक्षण पद्धतिमै सामुयिक सुधार आवश्यक छ ।

विद्यार्थीले माध्यमिक तह पूरा गरिसक्दा उसमा सम्भावनाको खोजी गर्ने र आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउने ज्ञान, सीप र क्षमता हुनु अपरिहार्य छ । हातमुख जोड्नकै लागि युवा जनशक्ति लर्को लागेर विदेश गइरहँदा गाउँमै सम्भावना खोज्नेहरू वातावरण राज्यले निर्धारण गर्न जरुरी छ।

वार्षिक विद्यार्थी भर्नादर ः– 
नेपालको प्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्ना हुने दर निकै उत्साहजनक छ । विद्यार्थीहरू जब माथिल्लो कक्षाको खुट्किलो चढ्न थाल्छन्, उनीहरूले कक्षा छाड्ने दर पनि उत्तिकै छ । सरकारको नीति, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, पठनपाठनको पद्धतिले त्यसलाई निरूत्साहित गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आधारभूत तहको खुद भर्नादर करिब ९७.३ प्रतिशत पुगको छ। त्यस्तै माध्यमिक तह कक्षाको खुद भर्ना दर अझै पनि ५४.३ प्रतिशत मात्रै छ।

कुरा गरौं पूर्व प्राथमिक तहको, यसमा ८४.७ प्रतिशत बालबालिकाको पहुँच पुगेको सरकारी अभिलेखबाट देखिन्छ । मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेँ, विद्यार्थीहरू विद्यालय भर्ना भए पनि बीचमै पढाइ छाड्ने समस्या अझै विकराल छ। कक्षा ८ सम्म पुग्दा विद्यार्थीको टिकाउ दर करिब ७७.९ प्रतिशत छ। यसको अर्थ करिब २२ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा ८ अगावै पढाइ छाड्छन् । कक्षा १२ सम्म पुग्दा यो दर झनै घटेर करिब ३३.१ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ।

गरिबी, घरायसी कामको बोझ, र वैदेशिक रोजगारीका कारण विशेषगरी छात्रहरूले माध्यमिक तहमा पढाइ छाड्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । छात्राहरूले पनि चाँडै कक्षा छाड्दा चाँडो विवाह गर्ने, चाँडै बच्चा जन्माउने र दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने जस्ता समस्याहरू न्यूनीकरण भएको छैन ।

अब कुरा गरौं, निजी र सरकारी विद्यालयको अवस्था । नेपालमा विद्यालयको संख्या र विद्यार्थीको भारमा निजी क्षेत्रको हिस्सा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । नेपालमा कुल विद्यालयमध्ये करिब ७७ प्रतिशत सामुदायिक (सरकारी) र २३ प्रतिशत संस्थागत (निजी) छन् भनेर सरकारी तथ्यांकहरूले बताउँछ । कुल विद्यार्थीमध्ये करिब ३०–३२ प्रतिशत निजी विद्यालयमा र बाँकी ६८–७० प्रतिशत सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत छन।

९ वर्षअघिको कुरा गर्दा, त्यतिबेला निजीमा पढ्ने विद्यार्थी १९ प्रतिशत मात्र थिए, जुन अहिले ३० प्रतिशतभन्दा नाघ्नुले सरकारी विद्यालयप्रतिको विश्वास घट्दै गएको र अभिभावक निजीतिर आकर्षित भएको देखिन्छ ।  जबकि नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने लगानी बर्सेनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। कुल बजेटको तुलनामा यसको हिस्सा भने अझै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (२०प्रतिशत) भन्दा कम नै छ।

शिक्षामा सरकारले कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब १०.९१ प्रतिशत छुट्टयाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा (२०८०÷८१) मा सरकारले १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले छुट्टयाएको बजेटको ठूलो हिस्सा (करिब ७०–८० प्रतिशत) शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्चमा जान्छ ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बजेटका हिस्सा न्यून हुनाले पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सामयिक सुधार आउन सकेको छैन । विद्यार्थीलाई सिर्जनात्मक र रचनात्मक ढंगले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाइसँग जोड्न नसक्दा पनि प्रतिफल निस्कन दुरूह भएको मान्न द्विविधा छैन । प्रतिफलविहीना लगानीकै कारण शिक्षामा बढ्दो लगानी बालुवामा पानी भनेर विज्ञहरूले बेलाबखत टिप्पणी गरिरहेका छन् । प्राथमिक÷आधारभूत तहमा अहिले सरकारले प्रति विद्यार्थी वार्षिक करिब १५,००० देखि २०,००० रुपैयाँ सम्म खर्च गर्ने गरेको छ। माध्यमिक तहको हकमा प्राविधिक विषय र प्रयोगशालाका कारण यो खर्च अझ बढी देखिन्छ । माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी करिब २५,००० देखि ३५,००० रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान छ ।

अहिले पनि गाउँ र सहरको बीचमा विद्यालय शिक्षामा ठूलो खाडल छ । गाउँ र सहरको शैक्षिक अवस्थाबीच ठूलो ‘डिजिटल र फिजिकल’ खाडल रहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ ।
सहरका विद्यालयहरूमा प्रविधि र प्रयोगशालाको सुविधा बढी छ गाउँका धेरै विद्यालयमा अझै पनि भवन र शौचालय जस्ता आधारभूत सुविधाको अभाव देखिन्छ।

दुर्गमका सरकारी विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव छ, जबकि सहरमा निजी विद्यालयहरूको प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरमा केही सुधार ल्याएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरको परीक्षणले सहरका विद्यार्थीको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको गणित र विज्ञान विषयको सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखाएको छ।

मुख्यतया शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (इआरओ) ले गर्ने राष्ट्रिय विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण (एनएएसए) को पछिल्लो प्रतिवेदनहरूले यस्तो नतिजा देखाएका हुन् । तथ्यांकका आधारमा गणितमा औसत सिकाइ उपलब्धि सबैभन्दा कम छ।

करिब ३२.१ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र यो विषयमा न्यूनतम सिकाइ क्षमता (मिनिमम प्रोफिसिएन्सी) हासिल गरेको देखिन्छ। बाँकी करिब ६८ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा ८ मा जान्नै पर्ने आधारभूत गणितीय समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै विज्ञान विषयमा न्यूनतम सक्षमता हासिल गर्ने विद्यार्थीको संख्या करिब ३७.७ प्रतिशत छ।

नेपाली (५८.८ प्रतिशत) र अंग्रेजी (५१.५ प्रतिशत) को तुलनामा गणित र विज्ञानको नतिजा निकै कमजोर छ । भने गरौं कक्षा १० को पछिल्लो नतिजा । सन् २०२३–२४ मा गरेको अध्ययन अनुसारकक्षा १० का विद्यार्थीमा गरिएको परीक्षणमा पनि गणित मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। करिब ६० प्रतिशत विद्यार्थी गणितमा ‘प्रोफिसिएन्सी लेभल १’ वा सोभन्दा मुनि छन्, जसको अर्थ उनीहरू पाठ्यक्रमले तोकेको न्यूनतम मापदण्डमा पनि पुग्न सकेका छैनन्। विज्ञानमा केही सुधार देखिए पनि अझै धेरै विद्यार्थीहरू अवधारणागत बुझाइ ९अयलअभउतगब िग्लमभचकतबलमष्लन० मा कमजोर छन् । महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदन (२०८१÷८२) ले पनि यो तथ्य पुष्टि गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो रहेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार, कक्षा ८ का विद्यार्थीको गणितको औसत स्कोर सन् २०१८÷१९ मा ३५ रहेकोमा अहिले घटेर २६ पुगेको छ । (सरकारको लक्ष्य यसलाई ६३ पु¥याउने थियो।

विज्ञानको स्कोर पनि ४९ बाट घटेर २८ मा झरेको छ । अब प्रश्न उठ्छ किन कमजोर छ त गणित र विज्ञान ? अध्ययनहरूले यी मुख्य कारणहरू देखाएका छन् ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा गणित र विज्ञानका स्थायी शिक्षकहरूको ठूलो अभाव छ । विज्ञान विषयलाई प्रयोगशालामा भन्दा पनि किताबमा मात्र सीमित राख्नाले विद्यार्थीमा रुचि र बुझाइ कम भएको छ । आधारभूत जग कमजोर रहेको बुझ्न सकिन्छ।

जस्तो तल्लो कक्षा (प्राथमिक तह) देखि नै गणितीय अवधारणा स्पष्ट नहुँदा माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीलाई यो विषय ‘अप्ठ्यारो’ लाग्ने गरेको छ। केही ठाउँमा विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात अमिल्दो छ। एकै कक्षामा धेरै विद्यार्थी हुँदा शिक्षकले व्यक्तिगत ध्यान दिन नसक्दा पनि यो समस्या देखिएको सरकारी अध्ययनले नै पुष्टि गरेको छ।

यी समस्या समाधान दूर गर्दै शिक्षालाई सामयिक सुधारको पथमा हिँडाउने, सँगै गुणस्तरीय, व्यवसायिक नवप्रवर्दन र उत्पादनमूलक शिक्षामा जोड दिनसक्दा मात्रै शिक्षा मुलुकको समृद्धिको पथप्रदर्शक बन्न सक्छ ।

      ✍️गणेश क्षेत्री 

सन्र्दभ सूचीः– विभिन्न तथ्याङ्क,
विभिन्न प्रतिवेदनहरू धष्पष्उभमष्ब र शिक्षा मन्त्रालयको बिनियोजित बजेटको शीर्षकबाट।

गणेश क्षेत्री

लेखकबाट थप