शैक्षिक पेशागत समस्या तथा समाधानका उपायहरु

शैक्षिक पेशागत समस्या तथा समाधानका उपायहरु

✍️ आज नेपालमा शिक्षक पेशालाई उत्कृष्ट र आकर्षक पेशाको रुपमा लिने गरिएको छैन । जो कोही विद्यालयको सानो विद्यार्थीलाई तिम्रो भविष्यको लक्ष्य के हो ? के वन्न चाहन्छौ ? भन्दा अरु नेै पेशा रोज्छु भन्छ तर शिक्षक बन्छु भविष्यमा कहिल्यै पनि भन्दैन । त्यसै गरी सवै अभिभावकको चाहना पनि आफ्नो छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर, पाईलट र अन्य प्राविधिक वनाउछु, भन्ने नै हुन्छ तर शिक्षक वनाउछु भन्ने हुदैन । किन आजका विद्यार्थीहरु शिक्षक बन्न चाहादैनन ? वा अभिभावकहरुले पनि छोराछोरी लाई शिक्षक वन्न प्रेरित गर्दैनन ? यो प्रश्न गम्भीर रुपमा खडकिएको छ ।
यसको बारेमा केही चर्चा गरौँ । शिक्षकहरुको पृष्ठभूमि भनेको अनौपचारिक रुपमा भन्नु पर्दा सबै किसिमका सुख भोग विलाष त्यागेर कुटी वनाई आश्रममा शिष्यहरुलाई शिक्षा दिनु, कठोर त्याग गर्नुु, ज्ञानको प्रशारण गर्नु, सेवा गर्नु, ज्ञान दिए वापत आर्थिक वा कुुनै फाईदा नलिनु, विशुद्ध मनले कर्म गर्नु, अर्थी उपदेश सिकाउनु अर्थात दिनु मात्र हुन्थ्यो लिने भन्ने केही पनि थिएन । त्यतिवेला गुरुलाई उच्च सम्मान, आदर, एक आदर्श व्यक्तित्वका रुपमा लिने गरिन्थ्यो । तर अहिले त्यसको विपरित भएको छ । विश्व बजारीकरण, पुजीवादको चरम विकास, आधुनिक बिज्ञान प्रबिधिको उच्चतम बिकास आदिले गर्दा मानिस भौतिक सुविधामा लिप्त भई आत्मीय भावनाबाट टाढा भएको छ । पुँजी आर्जन गर्नु निजी सम्पति कमाउनु र आधुनिक साधनहरुसँग रमाउने अवसर त्यो कुरा शिक्षक पेशामा छैन ।
दोस्रो पक्ष भनेको नेपालको कर्मचारी तन्त्र जस्को पृष्ठभूमि अलि फरक छ । राज्यसत्ता संचालनको महत्वपूर्ण अंगमा सेवा चाकडी गर्ने अथवा काम गर्ने यसको जिम्मेवारी हुन्छ । यसको उदय राज्यसत्ताको जन्मसँगै भएको पाइन्छ । अर्थात शासकहरुले आफ्नो शासन सत्ता सञ्चालनका लागि राज्य सत्ताको उदय संगै कर्मचारीको रुपमा कारिन्दाहरु भर्ती गरे सुविधा आफैले पनि लिए, आफुले सुविधा लिदा कर्मचारीलाई पनि बिभिन्न सुविधाहरु दिए । कर्मचारीहरु राज्यको वागडोर सम्हालेका शासकहरुको वरिपरि चाकरी गरेर आर्थिक उपार्जन र नाम प्रशिद्धी पनि कमाउन सफल भए । तर शिक्षक सधै भरी गलत गर्नु हुदैन, नराम्रो गर्नु हुदैन भन्दै प्रशिक्षण दिदै गर्दा अहिलेको अवस्थासम्म आई पुग्दा त्यो प्रतिकृया धेरैलाई नमज्जा लाग्ने भयो । किताबका पानामा लेखिएका पाठहरु र व्यवहार अर्थात शिक्षकले पढाउने विषय वस्तु र अहिलेको परिवेश विच आकाश र जमिनको जत्तिकै फरक भयो । यसवाट शिक्षकको महत्व सम्मान गरिमा दिनानुदिन गिर्दो अवस्थामा पुग्यो । उता कर्मचारीको जीवन सुविधा, पुँजी, सम्मान सबै हिसाबले अगाडि नै रहयो । शिक्षकहरुको आर्थिक अवस्था भने कछुवाको गतिमा नै रहयो । यसले गर्दा पनि शिक्षक पेशा प्रतिकोआर्कषण घट््दै गएको पाईन्छ ।

राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण
राज्यले शिक्षकलाई एक अविश्वासी पात्रका रुपमा लिएको छ नेपालको सन्दर्भमा शिक्षकले पढाएर उत्पादन गरेका राजनैतिक नेता, मन्त्री, कर्मचारी हरुको मर्यादा शिक्षकभन्दा धेरै माथि छ भने शिक्षकको राज्यले मर्यादा नै कायम गरेको छैन । राज्यका विशिष्टि काम काजमा खटाउदा पहिले कर्मचारी त्यसपछि अपुग भएमा मात्र शिक्षकलाई खटाउने कार्य गरिन्छ । उदारणका लागि राष्ट्रिय निर्वाचन, बिपद् व्यवस्थापन आदि आदि ।
जापान, अमेरिका, फ्रान्स, कोरिया लगायतका मुलुकमा शिक्षकलाई उच्च स्तरको कर्मचारीको रुपमा लिईदा नेपालमा शिक्षकलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण ठीक छैन । अहिले नेपालमा शिक्षकलाई राहत, पि.सि.एफ.,करार, अस्थायी, नीजीश्रोतका रुपमा बिभक्त गरिएको छ । शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा यस्तो खालको ब्यवस्था गरिनु आफैमा दुखद् बिषय हो । प्रत्यक ६÷६ महिनामा आयोगको परीक्षा लिएर शिक्षकहरुको स्थायी पदपूर्ति गरेको भए अहिलेको बिकराल अवस्था नै श्रृजना हुने थिएन । अझै पनि समय छ बिगतको यो प्रक्रियालाई तोडेर नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न सक्ने हो भने शिक्षामा केही सुधार आउनुका साथै शिक्षक पेशा अलि सम्मानित पेशाका रुपमा स्थापित हुने सम्भावना प्रबल हुने थियो ।
शिक्षकका सुुविधा –
शिक्षकलाई विभिन्न वर्गमा विभाजित गरिएको छ । अस्थायी, नीजि, करार, राहत आदि आदि ती शिक्षकहरुलाई कुुनै पनि थप सुुविधा दिइदैन । पोशाक भत्ता, प्राविधिक भत्ता , दैनिक भ्रमण भत्ता आदि सुुविधा । सोहि सुुविधा सोही स्थानमा काम गर्ने कर्मचारीको हुन्छ । तर शिक्षकलाई त्यो सुविधावाट वञ्चित गरिएकोछ । दुुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता र दुुर्गम भत्ताको रकममा ठुुलो विभेद छ ।
विसौ वर्ष अस्थायी करार राखिनु ।
शिक्षकहरुलाई नियमित स्थायी गर्ने र उत्कृष्ट जनशक्तिलाई मात्र शिक्षण पेशामा भित्र्याउने नीति राज्यको तर्फवाट लिइएको छैन । राज्यको नीति नै विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत अस्थायी, निजी, राहत आदि नाममा शिक्षकहरु भर्ती गर्ने नीति अख्तियारले गरेको छ । यसरी हेर्दा अन्यत्र जागिर नपाएका वेरोजगारहरुले दिन कटाउनका लागि मात्र शिक्षक हुुन आउने जनशक्तिको वढि प्रवेश भएको पाइन्छ । तसर्थ शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी आफ्नो भविष्य यसवाट देख्दैनन् । अन्यत्रै कुनै न कुनै अवसरको खोजीमा हुुन्छन् । शिक्षकले आफू पेशा छोडेर वरु विदेशिनुु वा सानोतिनो भएपनि अरु नै पेशा रोज्नुमा आफ्नो भबिष्य देख्छ । अस्थायी, राहत, करार शिक्षक पेशाको भबिष्य सुनिश्चित नदेखेपछि यसो गर्नु पनि स्वभाविक नै हो ।

शिक्षकलाई शिक्षा ब्यबस्थापनको जिम्मेवारी नदिनुु ।
बास्तवमा शिक्षकहरु अहिले कक्षा कोठामा सहजकर्ताका रुपमा मात्र उपस्थित छन् । अर्थात कर्मीको रुपमा , मजदुरको रुपमा काम गरिरहेका छन् । न त उनीहरुलाई शिक्षा ऐन नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने अधिकार छ । न त उनिहरुलाई पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, शिक्षा निती नियम कानुन वनाउने विषयमा कुनै सहभागी वनाइएको छ । अरुले नै वनाएका शिक्षा निती नियम , पाठ्यक्रम अरुले नै तयार पारेका पाठ्य पुूस्तकहरु जसले न त कुनै पनि त्यहाँको मौलिकतालाई छुन्छ न त त्यहाको सापेक्षतासँग मेल नै खान्छ । स्थानीय आवश्यक्ता भन्दा धैरै टाढाका विषयहरु पढाउदा र पढ्दा अर्कैको लागि काम गरिदिएको आवास हुन्छ । अरुले नै वनाएको शिक्षा नीति, ंविदेशी मौलिकतामा लागु भएको शिक्षा नीति, शहर गाँउको तालमेल नहुने गरि वनाएको शिक्षा नीति भित्र शिक्षकहरुलाई न त मोनिटरिङ गर्ने जिम्मेवारी छ न त संचालन ब्यबस्थापन गर्ने नै जिम्मेवारी । यस्तो अवस्थामा कसरी शिक्षकको मात्र दोष हुन सक्छ ? र केवल शिक्षकले मात्र कसरी शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सक्छ । अरु सेवाका क्षेत्रहरुमा जस्तै सेना, प्रहरी, निजामती सेवा, त्रि.बि.सेवा आदि क्षेत्रलाई स्वांयत्त अंगका रुपमा जिम्मेवारी दिएकोछ । जस्तै विज्ञापन, नियुक्ति, बढुवा, परीक्षा संचालन, अनुगमन, निरीक्षण, लगायतका बिषयमा उनीहरुको आफ्नै स्वायत्त अधिकार रहेको हुन्छ । तर शिक्षा क्षेत्रमा भने यी उल्लेखित सबै काम कर्मचारीबाटै गर्ने गराउने प्रचलन छ ,अनि कसरी हन्छ शिक्षकको विकास , शिक्षकहरुको हातखुुट्टा वाधेर काम गर भन्दा कसरी हुन्छ शिक्षा क्षेत्रको बिकास र पेशागत हकहित ? कसरी शिक्षकहरुले एक्लैले मात्र शैक्षिक सुधार गर्न सक्छन ?

दुई शिक्षा नीती अर्काे समस्या ।
नेपालमा वहुुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि शिक्षामा दुुईवटा निती समानान्तर रुपमा राज्यले अंगिकार गरेको छ । एकातिर हुने खाने र अर्कातिर हुँदा खाने वर्गको शिक्षा अर्थात निजी र सरकारी । राज्यले सरकारी शिक्षामा लगानी घटाउदै हाल कुल वजेटको जम्मा १०.५ वजेट मात्र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । भने अर्कातर्फ निजी शैक्षिक स्ंथाहरु खोल्ने अनुमति वलग्रेति अगाडि वढाएर शिक्षाको जिम्मेवारीबाट पाखा लाग्ने योजना बनाएको छ । दुवै शिक्षा निती एक अर्कामा विपरित छन् । एउटाको निस्तेज नगरी अर्काे अगाडि वढ्न सक्दैन । अर्थात एउटा राम्रो भएमा अर्काे स्वतः कमजोर भएर जान्छ सरल भाषामा भन्नुपर्दा दुवै शिक्षा नीतिहरु एक अर्काका प्रतिस्प्रर्धी हुन् । एउटाको विकास हुन अर्काको विनास हुनु जरुरी छ । अहिलेको मुल समस्या यहि नै हो । शिक्षा नीजिकरण व्यापारीकरणमा जानु, बिद्यालय शिक्षामा समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने निहुँमा राज्य शिक्षाको दायित्वबाट पञ्छिन र राज्यको वजेट कटौती गदै जानुले नै सरकारी शिक्षाको गुणस्तरमा अहिलेको गिरावट देखा परेको हो । के राज्यसँग सबै नेपालीका छोराछोरीलाई निःशुुल्क पढाउन सक्ने क्षमता नभएर नै नीजि शिक्षा निती मार्फत शिक्षालाई निजिकरण तर्फ लिइएको हो ?त्यसो हो भने किन अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो ? यो कहिले सम्म कार्यान्वयनमा जाला ? अहिले गरीब नेपाली जनताको यक्ष प्रश्न यही छ ।

समस्या समाधानका उपायहरु
१. विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरु ब् भन्दा माथि गे्रड भएकालाई मात्र शिक्षण पेशामा प्रवेश गराउने व्यवस्था लागु गर्ने ।
२. निजामती लगायत अन्य कर्मचारी भन्दा दोब्वर सुुविधाको व्यवस्था शिक्षकहरुलाई गर्ने ।
३. शिक्षकहरुलाई आवासीय रुपमा वसी शैक्षिक योजना तथा पाठको तयारी गर्ने व्यवस्था गरी आवश्यक साधनस्रोतले सम्पन्न गर्ने ।
४. विद्यालयमा विद्यार्थी, कक्षा संख्या र विषयगत रुपमा दरवन्दिको पुुर्णता दिने ।
५. विद्यालयमा अलग्गै अधिकार सम्पन्न प्र.अ. पदको व्यवस्था गरी प्र.अ.लाई प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय पक्षमा मात्र पुर्णरुपमा खटाउने व्यवस्था गर्ने ।
६. शिक्षा क्षेत्रमा कुल वार्षिक वजेटको न्युनतम २०५ वजेटको व्यवस्था गर्ने ।
७. विद्यालयमा शिक्षणसँग सम्वन्धित आवश्यक सामाग्रीहरु प्रयाप्त रुपमा उपलब्ध वनाउने ।
८ शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक अंगका रुपमा कायम गरी प्रत्येक ६÷६ महिनामा खुल्ला विज्ञापन गर्नु पर्छ ।
९.विद्यार्थी कम भएका विद्यालयहरुलाई नक्शाङ्कनका आधारमा गाभिनु पर्छ । उच्च हिमाली तथा भौगोलिक हिसावले दुर्गम पिछडिएका क्षेत्रहरुमा आवासीय विद्यालयहरु स्थापना गर्नु पर्छ ।
१०. शिक्षा ऐन नियमावली निर्माणमा शिक्षकहरुलाई सहभागी वनाउनुुपर्छ र पाठ्यक्रम निर्माण, अनुगमन, नियन्त्रण, परीक्षा सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापनमा मन्त्रालयका सचिवसम्म काम गर्ने कर्मचारीका रुपमा अनुभव प्राप्त शिक्षकहरुबाटै लिने व्यवस्था गरिनु पर्छ अर्थात शिक्षकलाई नै शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा दिनु पर्ने ।
११. शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम पहिलो नम्वरमा राखी शिक्षण पेशालाई उच्च सम्मानित पेशाका रुपमा राज्यले स्थापित गर्नुपर्छ ।
१२. अस्थायी, राहत, अनुदान, निजी आदि जस्ता शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाको सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ ।
१३. विद्यालयलाई पाठ्यपुुस्तक मुक्त वनाई ब्गमष्य (खष्कगब िसामाग्रीको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाई गर्ने वातावरण श्रृजना गर्ने ।
१४. एकीकृत ब्यवस्थित बस्तीको ब्यवस्था गरी बिद्यालयहरुलाई गाभ्ने र लगानी अभिबृद्धि गरी सुबिधा सम्पन्न आवासीय बिद्यालयहरु स्थापना गर्ने ।
१५. विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा मात्र नभएर संस्कार समेत सिकाउने आचरणयुक्त शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ ।
१६. विद्यालयहरु १२ घण्टा दैनिक र हप्तामा जम्मा ५ दिन मात्र सञ्चालन गर्ने । विद्यालयमा आंशिक पढाई तथा अांशिक कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने । विद्यालय वरिपरि कारखाना स्थापना गरी बिद्यार्थीको रुचिअनुसार प्राविधिक काम सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने । अर्थात शिक्षालाई उत्पादन र श्रमसंग जोड्ने ।
राज्यको तर्फवाट यति मात्र गर्न सकियो भने मात्र देशको शिक्षाको विकास हुन सक्छ । शिक्षामा विकास भयो भने मात्र राष्ट्र सम्बृद्धि र आत्मनिर्भरको दिशातिर अगाडि वढन सक्छ ।

 

✍️निम बहादुर केसि /प्रधानाध्यापक 

जनकल्याण मा बि शान्तिनगर गा.पा सिमसुन्दरपुर दाङ 

भर्खरै प्रकाशित

ट्रेन्डिङ न्युज