नेपालको कर्मचारीतन्त्रको बेहाल अबस्था र सशक्तीकरणका आयामहरु

नेपालको कर्मचारीतन्त्रको बेहाल अबस्था र सशक्तीकरणका आयामहरु

नेपालको स्थानीय सरकार अर्थात बिद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा कर्मचारीको उत्प्रेरणास्तर एकदमै कमजोर छ । संघिय शासन प्रणाली स्थापना भएको ८ बर्ष बितिसक्दा समेत कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशित गर्ने निजामति सेवा ऐन हालसम्म तर्जुमा नहुँदा कर्मचारीका सेवा शर्तहरुको बिषयमा कानुनी प्रष्टता नभएको, सरुवा, बढुवा र पदस्थापना पुर्व अनुमानयोग्य नभएको, कार्यसम्पादन मुल्यांकन कर्मकाण्डी मात्र भएर काम गर्ने र नगर्ने बिचमा सकारात्मक बिभेद नहुँदा काम किन गर्ने भन्ने मनोबृति बिकास हुनुका साथै सकारात्मक कर्मचारी पनि डिमोटिभेट हुने र खराव ब्यक्तिको झन मनोवल बढिरहेको अवस्था छ।

हाल प्रशासकहरुलाई सहयोग हैन असहयोग गरेमा चर्चित र राम्रो भइन्छ भन्ने धारणा कर्मचारीहरुमा बिकास भएको देखिन्छ । कार्यालय र सरकार प्रतिको आम नकारात्मक सोचको प्रभावले प्रशासकका नजिक भएमा सबै अप्रिय बनिन्छ भन्ने धारणा बिकास भएको छ ।

अनुचित दवाव र हरेक बिषयमा राजनितिक हस्तक्षेपहरु भएर प्रशासकहरु निरिह देखिन्छन । फलस्वरुप प्रशासन सुधार र नविन कार्यप्रणालिमा अगाडि बढन कार्यालयहरु सकिरहेका छैनन । जति धेरै अतिरिक्त काम गरेपनि सेवा सुविधा उहि भएपछि काम ठग्नेहरुलाई कुनै पनि सजाय वा सेवा सुविधामा नहुने फरक नभएपछि काम गर्ने कर्मचारीको मोरल डाउन छ। तसर्थ कार्यसम्पादनमा आधारीत सुचक र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने विद्युतिय हाजिरि सहितको अतिरिक्त प्रोत्साहनको कानुनि प्रबन्ध गर्ने जरुरि देखिन्छ ।

सरुवालाई एकदम सहज बनाउने र सरुवाको लागि नेता र शक्तिकेन्द्र चहार्नुपर्ने प्रबृतिले कर्मचारी प्रशासनको मर्यादा र मनोबल गिरेको छ। परिवारका सदस्यहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यको ब्यबस्थापन गर्न र एउटा घर अनि एउटा सवारी साधन जोडन जिन्दगि भरको कमाइले पनि नपुग्ने अबस्था हुँदा उत्प्रेरणा बिनाको जागिर खाली एउटा पार्टटाइम कामका रुपमा मात्र सरकारी जागिर गर्ने हो भन्ने सोच बिकास भएको पनि देखिन्छ ।
फलस्वरुप सरकारी जागिरको मात्र भर नपरि कर्मचारीहरु परामर्श सेवा ,शिक्षण पेशा र अन्य पेशा ब्यबसायमा आबद्द भएका छन, जुन अस्वाभाविक पनि देखिदैन तर यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारीतामा परेको छ ।

असल नियतले गरेको कामको संगठनबाट संरक्षण हुनुपर्नेमा काम गर्ने कर्मचारी राजनितिक र अन्य प्रतिशोधको सिकार बनाएर पुष्टि नहुने मुद्दामा प्रतिवादि बनाएर निलम्बन गरि मानप्रतिष्ठाको मानमर्दन गरिदा इमान्दार कर्मचारीहरु जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने र बिकास तथा सेवाप्रवाह हुने कार्यालयमा जान नमान्ने र निर्णय गर्नबाट डराउने प्रबृति बढेको छ।
जसबाट सेवा प्रवाह र बिकासमा गम्भिर बाधा परेको छ। भने सरकार र कर्मचारीतन्त्र प्रतिको आमधारणा नकारात्मक भएको छ ।
खराव र कार्यालयको प्रतिरक्षा नगरि उल्टै खुइल्याउने प्रबृतिका मानिसहरुलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा असल काम गर्न चाहने इमानदार ब्यक्तिहरु उल्टै सबैको तारो बनाइने र निरुत्साहित गर्ने प्रबृति देखिएको छ ,जुन सारै दुखद कुरा हो ।

ट्रेड युनियनका नेताहरु काम नगर्ने हाकिमलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न र सरुवा गराउन अनुचित कार्यमा लाग्दा अन्य कर्मचारिलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासकहरुको नैतिक बल कमजोर भएको छ ।नेपालको संघिय शासन प्रणालीमा स्थानिय तह भनेको एकदमै महत्वपुर्ण र जनतासँग सिधा जोडिने कार्यालय हो ,यहाँ काम गर्ने क्षमतावान नयाँ जोश जाँगर भएका कर्मचारी जान तछाडमछाड गर्नुपर्ने हो । तर बिडम्बना स्थानिय तहमा जानु भनेको सजाय भोग्न जाने जागिर र प्रतिष्ठा धरापमा राखेर जानु सरह भएको छ। भने कतिपय पछिको राजनिति बनाउन र कतिपय राजनितिक कर्मिको सेवा गर्न जाने जस्तो भएको छ ।

स्थानिय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पदलाई सर्वशक्तिमान बनाइएको छ तर उसका मुख्य सहयोगि पदहरु त्यहि डिमोटिभेटेड र आफुलाई छुट्टै दर्जाको कर्मचारीको रुपमा बुझेको तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको डाहा गर्ने ब्यक्तिहरु हुदाँ जनता, ब्यपारी, कर्मचारी ,जनप्रतिनिधि र राजनितिज्ञ सबैको साझा शत्रु प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भएको अबस्था छ ।
जसले उ त्यहाँ टिक्न र प्रभावकारी कार्यालय संचालन गर्न सक्ने अबस्था छैन ।
बढुवा नियमित र पुर्व अनुमानयोग्य तथा कार्यसम्पादनमा आधारित नहुँदा र खाली जेष्ठता मात्र हेरिदा र आन्तरिक प्रतिष्पर्धा खुला गर्दा क्षमतावान कर्मचारीहरु सेवा प्रवाह भन्दा आफ्नो बृति बिकासको लागि खाली पढने र परिक्षा दिइराख्ने काममा केन्द्रीत हुँदा सेवा प्रवाहमा गम्भिर प्रभाव परेको छ ।
तसर्थ उल्लेखित समस्याहरुले जगडिएको नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा केहि सुधारका कामहरु भइरहेका भएपनि यसको ब्यबस्थापन शैैैैलीमा आमुल परिवर्तन नगरि बदलिदो सेवाग्राहीको माग र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न कठिन पर्ने देखिन्छ । यहीं पृष्ठभुमिमा रहेर मैलै हाल चलिरहेको एक्षक प्रणालिलाई अझैं सुधार र स्तरोन्नति गर्ने र यसलाई अन्य प्रणालीहरुसँग अन्तर आबद्दता गरि पुर्ण रुपमा प्रविधिमैत्री र भनसुन बाट हैन कि स्वचालित कर्मचारी ब्यबस्थापन प्रणालीको अबधारणा प्रयोगमा ल्याएर बिश्वकै एक उत्कृष्ट कर्मचारी तन्त्रको बिकास गर्नु यस सोचको लक्ष्य रहेको छ ।
यस अबधारणामा केहि नितिगत र संरचनागत परिमार्जन गर्नुपर्ने बिषयहरु छन। भने अन्य ब्यबहारिक सुधारका बिषयहरु समेत रहेका छन ।
ती निम्न छ्न:
१. कामकाजमा खटाएको, सरुवाबढुवा, कारबाहि, पुरस्कार, बिदा समेत ईहाजिरीसँग समेत लिंक गर्ने र सोही प्रणालिमा अभिलेखन र प्रतिबेदन हुने ब्यबस्था मिलाउने।

२. कार्यसम्पादनमा आधारीत तलव सुबिधा निर्धारण गर्ने, बेसिक तलव कम राख्ने र तलवको दोब्बर सम्म कामका आधारमा प्रोत्साहन दिने, जुन पुर्ण रुपमा सुचक प्रमाण र कम्प्युटर प्रबिधिमा आधारित हुनुपर्दछ नत्र दुरुपयोग हुनसक्छ।

३. स्थानिय सरकार सँचालन र कर्मचारी समायोजन ऐनलाई सँशोधन गरेर ३ तहको कर्मचारीको अबस्था अन्त्य गरेर एकीकृत निजामति कर्मचारी निर्माण गर्ने र एकिकृत निजामति सेवा ऐन मार्फत सँस्थागत गर्ने।

४. खरिदार र नासुको पदपुर्ति प्रदेशले मात्र लिने र शाखा अधिकृत र सोभन्दा माथिल्लो तहको मात्र संघले पदपुर्ति गर्ने,जसमा सबै कर्मचारीलाई कम्तिमा ५ बर्ष स्थानिय तह ,५ बर्ष प्रदेश र ५ बर्ष संघमा सेवा गर्नैपर्ने अनिबार्य सुनिश्चतता गर्ने ।

६. कर्मचारीको सेवा सुविधा र दरबन्दि तेरिज सम्बन्धि एक बिज्ञ समुह बनाएर अध्ययन गर्न लगाउने र आबश्यकतामा आधारीत संगठन तथा ब्यबस्थापन सर्वेक्षण गरेर हालको भन्दा ५० प्रतिशत संख्यामा कटौति गर्ने तर तलव कम्तिमा दोब्बर बढाउने, कर्मचारीको परिवारलाई पुर्ण निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको ब्यबस्था गर्ने, गाडी र घरजग्गा किन्न सफ्ट लोनको ब्यबस्था गर्ने ।

७. एक्षक प्रणालि र सो सँग सम्बन्धित मोडेल र प्रणालिहरुको बिकास तथा लिंकेज गराउने।

८. यो प्रणालिको प्रयोग अनिवार्य गर्ने भन्ने बिषय निजामति सेवा ऐनमा नै राखेर अनिबार्य बनाउने।
९. हालको कर्मचारी संयन्त्रमा जागिर छोड्न चाहनेहरुलाई केही अफर दिएर एक लट निरुत्साहित कर्मचारीहरुलाई बिदा हुने अबसर दिने।

१०. कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुमा देखिएको बिकृति अन्त्य गर्न सबै उच्च राजिनितिक तह देखि सबै क्षेत्र प्रतिबद्ध हुने इत्यादि ।

त्यस्तै दुर्गममा कर्मचारी नजाने र सुगममा पावर लगाएर जम्ने प्रबृतिको अन्त्य  गर्न सरुवा पुर्वनिर्धारित चक्र प्रणालिमा फिक्स गर्ने।
जसमा,
१. क, ख, ग र घ श्रेणीमा कार्यालयहरुलाई विभाजन गरेर आबधिक रुपमा २/२ बर्षमा अनिवार्य सरुवा गर्ने, २ बर्ष पुग्न १ महिना पहिला नै सिस्टम बाटै सोको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारिलाई गराउने र उसले छान्ने र उपलब्धताको आधारमा सरुवा फिक्स गर्ने ।

२. सो समयमा सरुवा भएका कर्मचारी खटाएको स्थानमा गएर हाजिर नभएमा स्वत तलव ,बढुवा लगायतका सबै सेवा सिस्टमबाट स्वत रोक्का हुने ब्यबस्था गर्ने र तलव निकासा गर्ने सुत्र प्रणालि समेत यो प्रणालिसँग लिन्केज गर्ने र उक्त ब्यक्तिको कार्यसम्पादनमा सो अबधिको अंक ० जाने ब्यस्था स्वत जाने ब्यबस्था गर्ने ।

३. काम गर्ने र नगर्ने, कार्यालयप्रति सकारात्मक र नकारात्मक कर्मचारिको बिभेदको लागि सुचक र प्रमाणमा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली लागु गर्ने जसमा कर्मचारी आफैले सोही सिस्टममा आ व मा गरेका कामहरुको बिबरण अनलाइन मार्फत इन्ट्रि गर्ने र सुभरभाइजरले रुजु गरेपछि स्वत अंक सार्वजनिक होस। कर्मचारी आफैले मुल्यांकन गर्न नमिल्ने अंक पनि सुचकका आधारमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन कर्ताले राखेपछि कर्मचारी आफैले आफ्नो प्राप्तांक हेर्न सक्नेछ ।

४. सिस्टममा सम्भावित बढुवाको सुचि नेपाली सैनिकमा जसरी सेनापति पहिल्यै फिक्स हुन्छ त्यसरि नै थाहा हुनेछ र बढुवाको चलखेल र राजनितिक चलखेल पुर्णरुपमा बन्द हुनेछ र बढुवाका लागि कर्मचारी चाकडि हैन राम्रो काम गर्न सुरु गर्नेछन ।
यसप्रकारको ब्यबस्था कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालको कर्मचारी ब्यबस्थापनमा नविन आशा जोश र उत्साह फैलिएर सेवा प्रवाहमा नविनता र प्रभावकारीता आउने छ।

 

✍️भरत कुमार वलि

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कपुरकोट गाउँपालिका सल्यान 

भर्खरै प्रकाशित

ट्रेन्डिङ न्युज