जेनजी विद्रोहलाई समेट्न चुनाव अनिवार्य

गणेश क्षेत्री
२०८२ मंसिर ७

कार्तिक ६।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युवा शक्तिको विद्रोहले पटक–पटक परिवर्तनका द्वार खोलेको छ । तर, पछिल्लो समयको जेनजी (जनरेशन जेड) विद्रोहले भने देशको शासनप्रणाली नै हल्लाउने गरी आँधी ल्याएको छ । भदौ २३–२४ गते सुरु भएको यो युवा आन्दोलन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दमनविरुद्धको चर्को स्वर थियो । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी कदमले यसलाई झन् भड्कायो, जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई २४ घण्टा नबित्दै ढालिदियो । ७६ जनाको ज्यान लिने र २,११३ लाई घाइते पार्ने यो रक्तमुच्छेल आन्दोलनको परिणामस्वरूप मुलुकमा राजनीतिक शुद्धीकरणनको नयाँ बिहान देखिएको छ ।
जेनजीहरूको यो विद्रोहले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिएको छ, तर यसलाई समेट्न र स्थायित्व दिन प्रतिनिधिसभा चुनाव अनिवार्य छ । यो नभई विद्रोहको ऊर्जा फुटबलको बलजस्तो चारैतिर छरिन सक्छ । जेनजी विद्रोहको मागहरू सीमित थिए—भ्रष्टाचारमुक्त शासन, रोजगारीका अवसर र डिजिटल स्वतन्त्रता । तर यसले पुरानो नेतृत्वको असफलता उजागर ग¥यो । २०१५ को संविधानपछि नेपालमा आठ सरकार फेरिए, तर ओली, देउवा र प्रचण्डजस्ता नेताहरू नै सत्ताको चक्रमा फसे । युवाहरूले यो चक्र तोड्न सडकमा उत्रिए । जसले सरकार ढाल्यो तर नयाँ नेतृत्वको खालीपन सिर्जना ग¥यो । नेत्र विक्रम चन्द विप्लवजस्ता नेताहरूले यसलाई ‘राजनीतिक उद्देश्य असफल’ भन्दै सर्वपक्षीय सरकारको माग गरेका छन् । भने रक्षा बमजस्ता आन्दोलनका अगुवाले ‘नेपाल जेनजी फ्रन्ट’ गठन गरेर संस्थागत गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर, यो विद्रोहको ऊर्जालाई राजनीतिक रूप दिन नसकिए अराजकता निम्तिन सक्छ । यहाँ बंगलादेशको उदाहरण प्रासंगिक छ ।२०२४ को जुलाईमा बंगलादेशमा पनि जेनजेड विद्यार्थीहरूले कोटा प्रणालीविरुद्ध आन्दोलन गरे, जसले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १६ वर्षे शासन ढालिदियो । सुरुमा कोटा सुधारको माग थियो, तर हिंसाको जवाफमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १,४०० भन्दा बढीको ज्यान गयो । विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा जनआन्दोलन बनेपछि हसिना भागिन्, र नोबेल विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । विद्यार्थीहरूले तत्काल चुनाव नमागेर निर्वाचन आयोग सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुन र संस्थागत परिवर्तनको माग गरे । परिणामस्वरूप, २०२६ को पहिलो अर्धमा चुनाव हुने तयारी छ, जसले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई अवसर दिन्छ । विद्यार्थीहरूले नै ‘नेशनल सिटिजन्स पार्टी’ गठन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रने योजना बनाएका छन् । यो उदाहरणले देखाउँछ कि विद्रोहलाई समेट्न तत्काल चुनाव नभई संरचनागत सुधारसँगै चुनाव आवश्यक हुन्छ—अन्यथा, पुरानो शक्ति फर्किने वा अस्थिरता बढ्ने जोखिम हुन्छ । नेपालमा पनि जेनजी मागहरूलाई सम्बोधन गर्न निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र बनाउने, युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुन ल्याउने सुधारका साथ प्रतिनिधिसभा चुनाव नै उपयुक्त बाटो हो । नेपालको जेनजी विद्रोहले राजनीतिको नियम बदलेको छ—यो लिडरलेस क्रान्ति थियो, जसमा ‘को हो तिमीहरूको लेनिन?’ भन्ने प्रश्न नै अप्रासंगिक भयो । तर, यो ऊर्जालाई संस्थागत नगरी छोड्नु भनेको अवसर गुमाउनु हो । फागुन २१ गते तोकिएको चुनावले जेनजीहरूलाई सांसद बन्ने अवसर दिन्छ, पुरानो नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउँछ र विद्रोहको आगोलाई लोकतान्त्रिक रूप दिन्छ । अन्यथा, यो विद्रोह इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुन सक्छ । अब समय छ—चुनावमार्फत जेनजीको स्वरलाई संसदमा प्रतिबिम्बित गर्ने । अन्यथा, अर्को विद्रोहको बीउ रोपिनेछ ।