राष्ट्रपति कार्यालय भन्छ- ‘यसकारण ओली र देउवाको दाबी अविस्वसनिय’ : तर सभामुखले दिए यस्तो जवाफ

असार ०३, काठमाण्डौ । राष्ट्रपति कार्यालयले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनुको कारणसहित सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ ।

धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण खुलाएर राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको हो । कांग्रेस सभापति देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेस भएको, अरू दलको नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेकाले दाबी विश्वसनीय नलागेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेस गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको पनि पत्रमा भनिएको छ । दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवम् दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको पत्रमा भनिएको छ ।

देउवासहित एक सय ४६ जनाले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । आदेश बुझेको सात दिनभित्र आज प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताएका छन ।

तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नरहेको दावी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष बिहीबार लिखित जवाफ पेस गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधिसभामात्र रहेको जिकिर गरेका छन् ।

‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ ९५० तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्थासमेत छैन तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ’ लिखित जवाफमा उनले भनेका छन् ।

बहालवाला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वास आफूलाई नरहेको घोषणा गरेसँगै धारा ७६ ९५० को दावी गर्न जम्मा २४ घण्टाको मात्र समय दिने, धारा ७६ ९५० बमोजिम पुनः आफै दाबी गर्ने र मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न सिफारिस गर्ने कार्य लोकतन्त्रको मूल मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकुल रहेको सभामुख सापकोटाको भनाइ छ । यो कदम नेपाली जनताको स्थिरता र सुशासनको भावनामाथिको कुठराघात रहेको भन्दै उनले यो कार्यले संविधानको धारा ६१ को उपधारा ९४० बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट राष्ट्रपतिसमेत विमुख देखिएको जिकिर गरेका छन् ।

धारा ७६९५० बमोजिमको आधार पूरा गरी १४९ जना प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदमा संवैधानिक दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा विवाद सिर्जना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको प्रश्न उठाई प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने कार्य संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक वस्तुनिष्ठता वा निष्पक्षतावाद, संवैधानिक सुशासन तथा वैधानिक संवैधानिक विश्वास तथा संवैधानिक संस्कार वा व्यवहारवाद समेतको प्रस्ट बर्खिलाप भएको उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

हेर्नुहोस पूर्ण पाठ :