प्रधानमन्त्रीले विस्वासको मत लिने भनेपछि नेता रावलले गरे बिरोध, यस्तो छ – ट्विट

बैशाख २०, काठ्माण्डौ । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले विस्वासको मत लिने भनेपछि नेता भिम रावले गरे बिरोध गरेका छन । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नु राजनीतिक व्यवस्था र लोकतन्त्र माथिको निर्मम प्रहार भएको बताएका छन ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले वैशाख २७ गते सोमबारका दिन अपराह्न १ बजे विस्वासको मत लिनको लागी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएकि थिइन । उक्त सूचना जारी भएलगत्तै रावलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् यस्तो टिप्पणी गरेका हुन ।

उनले ट्वीटरमा लेखेको छन, ‘प्रमं केपीले संविधानको धारा ९३ (१) र १००(१) को अपव्याख्या गरी विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भनेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु भएकोछ । यो प्रतिनिधि सभाको विघटनमा झैं संविधान मिच्ने कार्य हुनुका साथै हालको राजनीतिक व्यवस्था र लोकतन्त्रमाथिको निर्मम प्रहार हो। सबैमा चेतना भया !’

सर्वोच्चको आदेशअनुसार नेकपा एकता भंग भएपछि माओवादी केन्द्रलाई विश्वासको मत फिर्ता लैजान चुनौति दिँदै आएका ओली आफै फ्लोरमा उत्रिएका छन्।

संविधानको धारा १०० (१) ले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला सदनको विश्वास छ भन्ने पुष्टि गर्न विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्थालाई ओलीले प्रयोग गरेका छन्।

उक्त धारामा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ।’

ओली नेतृत्वको सरकारबारे एमालेभित्रै माधव नेपाल पक्षको भूमिकाप्रति प्रश्न उठिरहेकाे र जसपाभित्र पनि बहुमत सांसद उनी विरोधी कित्तामा उभिएका बेला किन विश्वासको मत परीक्षण गर्न तम्सिए भन्ने चासो देखिएको छ।

माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचत चार सांसद पद रिक्त गराएपछि प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेको सांसदको संख्या २७१ छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि कम्तीमा १३६ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ।

तर राजनीतिक परिदृश्यमा सजिलै ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन। संसदको ठूलो दल एमालेसँग भएका १२१ जना नै ओलीको पक्षमा उभिए भने थप १५ जना सांसद भए पुग्छ।

तर एमालेभित्रको अन्तरकलहले माधव नेपाल पक्षसँग भएको भनिएका ३८ जनाले नै ओलीलाई समर्थन गर्छन् भन्ने अवस्था छैन। ओलीलाई सत्ताबाट निकाल्न खोजिएको अवस्थामा मात्रै ठीक पार्न सकिने र थप पेलानमा नपरिने विश्लेषण नेपाल पक्षको छ।

ओलीले नेपाल पक्षका २७ जनालाई सांसद पदबाट किन ननिकाल्ने भन्ने प्रष्टिकरण सोधेर कारबाहीका लागि ठिक्क पारेका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा जस्तै संघमा पनि नेपाल पक्ष जति जनाले फ्लोर क्रस गर्दा ओली सत्ताबाट बाहिरिन्छन् त्यति नै गर्ने आन्तरिक तयारीमा रहेको प्रष्ट छ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि अब तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा नेपाल पक्षका एक नेताले भने, ‘राजनीति सोचे जस्तो हुँदैन। हामी छलफल गर्छौँ। के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यहीँ गर्छौँ। तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नै लिन फ्लोरमा जान लाग्नुभयो जस्तो लाग्दैन।’

जसपामा पनि ओली विरुद्ध बहुमत

अर्कोतिर जसपाभित्र बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षीय कार्यकारिणी परिषद्का बहुमत सदस्यले ओलीविरुद्ध आउने अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ।

उक्त पक्षसँग हाल प्रतिनिधिसभाका १८ जना सांसद रहेको र त्यो संख्या अझै बढ्ने दाबी नेताहरुको छ। ओलीको पक्षमा लाग्ने निर्णयमा रहेका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसँग अहिलेको अवस्थामा १४ जना मात्रै सांसद देखिएका छन्।

जसपाका ३४ सांसदमध्ये दुईजना निलम्बित अवस्थामा छन्। संसदमा एक/एक सिट रहेको नेमकिपा र राप्रपाले ओलीलाई समथर्न गरे पनि जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेललाई ओलीको पक्षमा नलाग्न पार्टीले निर्देशन नै दिइसकेको छ।

संसदको यो अंक गणित हेर्दा नेपाल पक्षले समर्थन गरेको अवस्थामा मात्रै ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्छन्। तथापी त्यो संभावना निक्कै कम रहेको ओली पक्षीय नेताहरु नै स्वीकार गर्छन्।

यदि विश्वासको मत प्राप्त भएमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई थप एक वर्ष हाइसञ्चो हुनेछ।

तर पनि ओली विश्वासको मत लिन किन अघि सरे त ?

अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने र त्यसपछि छिट्टै चुनावमा जाने बाटो खोल्नका लागि नै प्रधानमन्त्री ओली फ्लोरमा उत्रिएको उनी निकट नेताहरु बताउँछन्।

आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन पनि प्रधानमन्त्रीले कोसिस नगर्ने आशय सुवास नेम्वाङ व्यक्त गर्छन्।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीलाई एक ढिक्का राख्ने र जसपाको ठाकुर महतो पक्षलाई विश्वासमा लिने हो भने बहुमत पुग्ने देखिन्छ, त्यसको लागि कोसिस हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘आफूले प्रस्ताव राखेपछि कोसिस त गर्नुपर्ने हो। तर विश्वासको मत नपुगे पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै फाइदा हुन्छ भन्ने सुनेको छु।’

विश्वासको मत नपाएपछि तुरुन्त राजीनामा दिने र ठूलो दलको हैसियतले पुनः संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने योजना ओलीको छ। २७ गते विश्वासको मत नआए दोस्रोपटक पनि नआउने विश्लेषण बालुवाटारको छ।

त्यसपछि ७६ (५) अनुसार संसदका कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुर्‍याउने आधार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीबाहेक अरुलाई विश्वास गर्ने निश्चित जस्तै छ।

त्यस्तो अवस्थामा धारा ७६ (७) अनुसार ओलीले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आउँदो मंसिरका लागि मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नेछन्।

यसअघि अहिलेको संसदले देशलाई निकास दिन सक्दैन भनेर विघटनको सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदम सही थियो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने अभिप्रायका साथ विश्वासको मत लिन तम्सेको विश्लेषणहरु पनि भइरहेका छन्।

विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको निर्णय अहिले उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ समेत भएको नेम्वाङ दाबी छ।

उनले भने, ‘माओवादी र कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ चाहिँ भन्ने तर प्राविधिक हिसाबले विश्वास चाहिँ दिइरहने अवस्था रह्यो। कर्णाली घटनापछि त एमालेभित्रैबाट पनि समर्थन छैन भन्ने कुरा उठिरहेको छ। अब यी सबै कुरामा दूधको दूध पानीको पानी छट्याउन पनि उहाँ अघि सर्नुभएको हो।’

आफ्नै पार्टीको असन्तुष्ट पक्षले फ्लोर क्रस गरेमा माधव नेपाल पक्ष मुक्त एमाले बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्न ओलीलाई थप सहज हुनेछ।