July 16, 2024, Tuesday
२०८१ श्रावण १, मंगलवार
सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकामा सुत्रमा राजस्व मोडल सञ्चालन

सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकामा सुत्रमा राजस्व मोडल सञ्चालन

बैशाख १९, सल्यान ।

विद्युतीय माध्ययमबाट राजस्व संकलन सुरु

अनलाइन राजस्व संकलनका लागि सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकाले सुत्रमा राजस्व मोडल सुरु गरेको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सञ्चालन गरेको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र)मा राजस्व मोडल गाउँपालिकाले सुरु गरेको हो । कर्णाली प्रदेशमा यो मोडल अनुसार राजस्व संकलन गर्ने सम्भवतः आफुहरु पहिलो भएको गाउँपालिकाको दाबी छ ।

यससंगै गाउँपालिकामा विद्युतीय माध्ययमबाट राजस्व संकलन सुरु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष दान बहादुर केसीले जानकारी दिए । राजस्व मोडल सञ्चालन गर्ने तरिकाको बारे सातवटै वडाका वडा सचिव, वडाका प्राविधिक, आन्तरिक लेखा परिक्षक शाखालाई तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । सबै वडा र गाउँपालिकाबाट अनलाईन प्रणालीमा नै राजस्व संकलन हुने भएपछि दैनिक कति राजस्व संकलन भयो भन्ने थाहा पाउन समेत सहज हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौड्यालले जानकारी दिए ।

करदाताप्रति गाउँपालिका उत्तरदायी छ भन्ने कुरा अनुभुति गराउने गरी अनलाइन राजस्व सुरु गरिएको र यसले सुशासनमा टेवा पुर्याउने उनको विश्वास छ । अनलाइन भुक्तानीबाट करदाताको डाटाबेस तयार हुने र आउँदा वर्षहरुका लागि राजस्व अनुमानलाई वास्तविक बनाउने गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख यकराल रानाले जनाए । भूमी कर, मालपोत कर, घर बहाल कर, व्यवसाय कर, सिफारिस दस्तुर, प्रशासकीक दस्तुर लगायत स्थानीय तहले उठाउने सबै किसिमको राजस्व विद्युतीय माध्यमबाट नै संकलन हुने उनको भनाई छ ।

सोमबार गाउँपालिकामा वडा सचिव तथा प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई सुत्र राजस्व मोडल बारे तालिम संगै उद्घाटन गरिएको थियो । कोलेनिका सल्यानका कोष नियन्त्रक कमलसिंह भण्डारी, गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख यकराल राना, राजस्व शाखा प्रमुख प्रदिप कुमार खत्रीले प्रशिक्षण दिएका थिए ।

आर्थिक प्रशासनमा पारदर्शिता भएमा पालिकाको श्रोत बढ्ने र प्रविधिमैत्री गाउँपालिकाका लागि आफुहरुको प्राथमिकता रहने गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले बताए । उनले सबै करदातालाई समयमै कत तिरेर नागरिक कर्तव्य पुरा गर्न र कालिमाटीको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउन आग्रह गरेका छन् । सुत्र राजस्व मोडल सञ्चालनले राजस्व व्यवस्थापन संगै वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचामा एकरूपता, सेवा प्रवाहमा सहजता, खर्चमा बचत र वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भर्खरै प्रकाशित

ट्रेन्डिङ न्युज