July 19, 2024, Friday
२०८१ श्रावण ४, शुक्रबार
संघीय ऐन कर्णालीको भुगोल अनुसारको निर्माण हुनुपर्छ : मन्त्री शर्मा

संघीय ऐन कर्णालीको भुगोल अनुसारको निर्माण हुनुपर्छ : मन्त्री शर्मा

 

चैत ०८, सल्यान । कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले संघीय सरकारले निर्माण गर्ने कानुनले कर्णाली प्रदेशको भूगोललाई सम्बोधन गर्ने खालको निर्माण हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा सञ्चालन गरिएको मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन सहजीकरण गर्न सञ्चालन गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले संघीय सरकारले निर्माण गर्ने ऐनले कर्णालीको भूगोललाइ सम्बोधन गर्न नसकेकोले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाइ कठिनाइ भएकोले संघिय ऐनले कर्णालीको भुगोल अनुसार बन्नु पर्ने बताउनु भएको हो ।

आम उपभोक्ताको खाद्यन्नसंगै स्वास्थ्यमा चासो प्राथमिकता राखेको मासु जाँच ऐन २०५५ हालको अबस्थामा निष्क्रिय भए जस्तै भएकाले २०५५ मा बनेको ऐन संशोधन गर्दा कर्णालीको भुगोल अनुसार निर्माण गर्न पशुसेवा बिभागका महानिर्देश मार्फत मन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट ध्यानाषर्कण गर्नु भयो ।

कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्र बिकासमा केन्द्र सरकारले नै प्रथामिकता राखेको तर बजेट बिनोजित गर्दा निश्चित सिमा रेखा भित्र राखेर बिनियोजित गर्ने गरेकाले कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा बिकास हुन नसकोले यस तर्फ ध्यान दिने पशुसेवा बिभाग केन्द्रीय कार्याललाइ अनुरोध गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो कर्णालीको सुर्खेत र कालिकोटको भूगोल फरक भएकाले सुर्खेतमा १० लाखले गर्ने काम कालिकोटमा हुन नसक्ने भएकाले त्यसको आधारमा काम गर्दा अहिले कर्मचारीमा निरासा बढेकाले कर्मचारीमा काम गर्ने खालको बजेटको ब्यबस्था गर्ने पशुसेवा बिभाग केन्दिय कार्यालयलाइ अनुरोध गर्नु भयो ।

अहिले प्रदेश सरकारबाट निति तथा कार्यक्रम तय गर्ने समय भएको सन्दर्भमा संघिय पशुसेवा बिभागबाट मासुको चेक जाँक सम्बन्धी ऐन सम्बन्धि सहजीकरण गरेर थप प्रदेश सरकारलाइ जवाफदेही बनाएकोले यसको नियमण तथा गुणस्तरमा नियमण गर्न स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आफु तयार भएको बताउनु भयो ।

१० जिल्लाका नगर प्रमुखहरुले उठाएका प्रश्नमा कर्मचारी अभाव रहेको गुनासोमा उहाँले भन्नुभयो संघीय सरकारबाट ससर्त रुपमा दिएको अनुदानले डाक्टर ब्यबस्थापनको लक्ष्य लिएकोले तर त्यसको बिकल्प नदिएकाले स्थानीय सरकारलाइ कम्तिमा मासुको गुणस्तर थाहा पाउन सक्ने खालको ल्याव टेक्निसियनको ब्यबस्था गर्न सक्ने खालको बिकल्प संघिय निति तथा कार्यक्रममा हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

कोरियाबाट आएका एक सुर्खेतका युवा ब्यबसायी निजि लगानीमा कृषि फर्म सुरु गरेको तर बिद्युत समस्याका कारण दुइ बर्ष देखि फर्म सञ्चालन गर्न नसकेको गुनासो मन्त्रालयमा आएपछि बिद्युत कार्यालय सुर्खेतमा अनुरोध गरेको तर त्यस कार्यालयबाट बजेट नभएकाले प्रदेश बिद्युत निर्देशानालयबाट काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकाले नागरिको सरकार भएको अनुभूमि दिन सधै नागरिकका बिचमा भएकाले कतै काम अबरोध भए तत्काल मन्त्रालयमा आउन निर्देशन गर्नुभयो ।

१० जिल्लाका नगरप्रमुख जिल्ला पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय प्रमुख स्थानीय तहका पशुशाखा प्रमुख हरुको उपस्थितिल रहेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सहजीकरण पशुसेवा बिभाग महानिर्देशक डाक्टर सम्झना काफ्ले राष्ट्रिय पशु पन्छी श्रोत ब्यबस्थापन तथा प्रर्वधन कार्यालय प्रमुख पशु विकास अधिकृत डाक्टर माधव अर्यालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर लेखराज दाहालले गर्नु भएको थियो ।

भर्खरै प्रकाशित

ट्रेन्डिङ न्युज