शारदामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको हद बेथिति खाना खाजा मात्र २० लाख बढिको खाए

शारदामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको हद बेथिति खाना खाजा मात्र २० लाख बढिको खाए

सल्यान असार १५।
सल्यानको शारदा नगरपालिकाले सुर्खेतमा घरभाडा तिरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थि वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र नै नभएको सुर्खेतमा भरभाडा लिएर भाडा तिरेको हो ।

नगरपालिकाले सुर्खेतमा घरभाडा लिएवापत घरधनी श्री डण्डप्रसाद न्यौपानेलाई भौ नं ४३३/०७९/१२/१० बाट ४१ हजार आठ सय ५० र भौ. नं ७१०/०८०/३/१७ बाट ५५ हजार ८० रुपैयाँसमेत गरेर जम्मा ९६ हजार नौ सय ३० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र नै नभएको स्थानमा घरभाडा लिई रकम भुक्तानी भएको र पालिकाको कामसँग असम्वन्धित भएकाले असुल ९६ हजार नौ सय ३० रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

अनुमानभन्दा कम राजस्व असुली
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय समेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नगरपालिकाले पेश गरेको आय–व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत अनुमानित दुई करोड एक लाख ९६ हजार सात सय ११ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक करोड १३ लाख ५९ हजार नौ सय ४८ रुपैयाँ अर्थात अनुमानभन्दा ५६.२४ प्रतिशत बढी आय प्राप्त गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

आम्दानीका अन्य स्रोतको पहिचान गरी आयको अनुमान यर्थाथपरक बनाई आयआर्जन बृद्धि गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएको रहेको महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

नियम विपरित साढे १४ करोड सामान सोझै खरिद
बार्षिक खरिद योजनाा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८ ले बार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, शारदा नगररपालिकाले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक १४ करोड ५५ लाख एक हजार नौ सय ५२ पूँजीगत खर्च खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । तर, नगरपालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम बार्षिक खरिद योजना नबनाई खरिद कार्य गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । नगरपालिकाले उक्त नियमावली बमोजिम खरिद योजना बनाई व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने गरी खरिद कार्य गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

बेलगाम भ्रमण खर्च
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपछि कार्यालयले तोकेको ढाँचामा भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्ने र भ्रमणमा खटाउने पदाधिकारीले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

शारदा नगपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अनुगमन तथा भ्रमणमा १६ लाख ३७ हजार पाँच सय ४६ खर्च गरेको छ । तर, कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा त्यसको प्रभावकारी नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नरहेकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमण सम्वन्धी एकिकृत विवरण प्राप्त हुन नसकेकोले विश्लेषण गर्न नसकिएको, अधिकांश भ्रमणमा कार्यालयको काम उल्लेख भएपनि सो को नतिजा सुनिश्चित हुने गरी एवं कतिपय भ्रमण आदेशमा काम र भ्रमण गर्ने स्थान समेत उल्लेख गरेको नपाईएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

भ्रमण पश्चात् तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी अधिकांश भ्रमणको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको, व्यवस्थित भ्रमण अभिलेखको अभावमा एउटै समयमा दोहोरो भ्रमण खर्च दावी हुन सक्ने र एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीको नाममासमेत दैनिक भ्रमण भत्ता लिनसक्ने जोखिम रहेको महालेखाले जनाएको छ । तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चको आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था सुदृढ गर्नेतर्फ सम्बद्द पक्षको ध्यान दिन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

फिर्ता भएनन् ल्यापटप
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा आफ्नो जिम्मेवारीवाट अलग हुँदा वा सरुवा हुँदा आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी, जिन्सि वा सरकारी कागजात म्याद नतोकिएकोमा २१ दिनभित्र तोकिए बमोजिम बरबुझारथ गरी तोकिएको ढाँचामा बरबुझारथको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

साथै उक्त समयभित्र बरबुझारथ नगर्ने व्यक्ति बहालवाला कर्मचारी भए सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखले निजको तलवभत्ता रोक्का राखी प्रहरीद्वारा पक्राउ गर्न लगाई बरबुझारथ गर्न लगाउनुपर्ने र समयमा बरबुझारथ नगरेको कारणबाट उक्त सरकारी सम्पत्तिमा कुनै नोक्सानी भएमा नोक्सानी भएको रकम र सोहि बराबरको विगो रकम प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्वन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिने उल्लेख छ ।

साविक नगर उपप्रमुख सावित्रा बस्नेत घर्तीले ८७ हजार पाँच सय ९२ रुपैयाँको एक थान ल्यापटप र ३ नं. वडा अध्यक्ष टोपबहादुर थापा ८७ हजार पाँच सय ९२ रुपैयाँको ल्यापटप गरेर एक ७५ हजार एक सय ८४ रुपैयाँको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने महालेखाको निर्देशन रहेको छ ।

१८ करोड पुग्यो बेरुजु
लेखापरीक्षणबाट दुई करोड १९ लाख सात हजार बेरुजू देखिएको छ । प्रतिक्रिया प्राप्त नभएकोले असुल गर्नुपर्ने १० लाख ५८ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने एक करोड ३४ लाख ४२ हजार र नियमित गर्नुपर्ने ७४ लाख सात हजारसमेत दुई करोड १९ लाख सात हजार बेरुजु बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

शारदा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म १६ करोड सात लाख ८२ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू १८ करोड २६ लाख ८९ हजार रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

खाना खाजामा मात्रै साढे २० लाख बढी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । शारदा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० लाख ५२ हजार आठ सय २२ विविध खर्च अन्र्तगत खाना र खाजा गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

विविध खर्चमध्ये खाना तथा खाजामा गरेका खर्चहरुका केहि उदाहरणहरु रहेको र नगरपालिकाको कामसँग सम्बन्ध हुने कागजात संलग्न गरी यस्ता अनुत्पादक खर्चमा कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्न महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

इन्धनमा खर्च बढी, आम्दानी कम
इन्धन तथा मर्मत खर्च स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यालयले सम्पत्तिको समयमै मर्मत, सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउने, उक्त मर्मत सम्भार तथा संरक्षण खर्चलाई तुलनात्मक विश्लेषणको आधारमा विश्लेषण गर्न कुनै सम्पत्तिलाई मर्मत गर्नुअघि मर्मत सम्भार तथा संरक्षण आदेश मलेपफा नं. ४१४ स्विकृत गर्नुपर्दछ । मर्मत अभिलेख खाता अद्यावधिक गरी राखेको नपाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा इन्धनमा ४८ लाख आठ हजार १९६ र सवारी मर्मतमा २७ लाख एक हजार आठ सय ८६ खर्च गरेको छ र उक्त खर्चहरुमध्ये जेसिवि व्याकुलोडर, एम्बुलेन्स, एक्जाभेटर, ट्रिपर र जीप लगायतका सवारी साधनहरुमा भएको खर्च छुट्टिनेगरी अभिलेख नराखेको महालेखाले जनाएको छ ।

इन्धन खर्च गर्दा सवारी लगबुक पूर्णरुपमा नभएको, खर्चसँग भिडान हुनेगरी नराखिएको र कतिपयमा सवारीको प्रयोजन र उद्देश्य समेत खुलाउने गरेको छैन । यस्ता सवारी साधनहरुलाई इन्धन र मर्मत खर्चमा वर्षेनी खर्चमा बढोत्तरी हुने गरेको महालेखाको ठहर रहेको छ ।

मेशिनले गरेका प्रत्येक योजनाका कामसँग इन्धन खर्च भिड्ने गरी व्यवस्थित तरिकाले अभिलेखवद्ध गरेर समेत नराखिएको, बाटो निर्माण हुँदा लगवुक राखी खर्च गर्नुपर्नेमा नराखेको र त्यस्ता हेभी मेशिनको भाडामा दिई राजस्व आर्जन भएको समेत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि तयार गरी यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने र इन्धन खर्चको अभिलेख प्याम्समा राखे व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नगरपालिकासँग डोजर र ट्रिपर रहेकोमा इन्धन र मर्मत खर्च उच्च भएपनि सोबाट कुनै आम्दानी भएको नभएको महालेखाले जनाएको छ । यसवाट भएको आम्दानी र खर्च यकिन गर्न सक्ने अवस्था नएको महालेखाको ठकर रहेको छ ।

नियम विपरित सल्लाहकार
स्वकिय सचिव र सल्लाहकार कर्णाली प्रदेश स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७७ मा यस प्रदेशमा स्थानिय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकिय सचिव तथा सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन् ।

त्यसैगरी स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश भण्डारीले स्वकिय सचिवमा धर्मराज थापालाई नियुक्त गरेर चार लाख ५१ हजार चार सय ९० रुपैयाँ, पिएसवोमा विक्रम शाहलाई नियुक्त गरेर तीन लाख १२ हजार एक सय ३० रुपैयाँ र प्रेस सल्लाहकार योगराज विकलाई नियुक्त गरेर चार लाख २७ हजार सात सय रुपैयाँ गरेर जम्मा ११ लाख ९१ हजार तीन सय २० रुपैयाँ भुक्तानी गरेर अनियमित भएको महालेखाको ठहर रहेको छ ।

सहकारीलाई अनुदान
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको महिला सहकारी तथा समुहमा बहुक्षेत्रीय पोषण सम्बन्धि आयमुलक कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ को दफा १६ मा यस कार्यविधि बमोजिम अनुदान पाउने समुहले अनुदान परिचालनको अवस्था बारेमा अर्ध वार्षिक र वार्षिक रुपमा अनूसुचि ५ को ढाँचामा पालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ मा रित प्रकृया पुगे पछि यथेष्ट प्रमाण पेश भई आएमा भुक्तानी दिई लेखाङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, शारदा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कालिका कृषि सहकारी संस्थालाई बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत महिला सहकारी/समूहलाई पोषण सुधारका लागि आय आर्जन प्रयोजन २५ जना सदस्यलाई जनही २५ हजारका दरले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को भुक्तानी दिन बाँकीको रकम भनि ६ लाख २५ हजार अनुदान निकासा दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको भए प्राप्त अनुदानबाट व्यवसाय संचालन गरेको एवंम् आय आर्जन तथा मातृ शिशु स्वास्थ्यमा सुधार आए नआएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन गरेको नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

अनुदान रकमको उपयोगको अवस्था जानकारीको लागि उल्लेखित प्रतिवेदन तथा २०७८/०७९ को भुक्तानी दिन बाँकीको प्रमाणित प्रतिवेदन मलेपफा नं. २२१ तथा उल्लेखित प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर रहेको छ ।

नगरपालिकाले असुल गर्नुपर्ने
महालेखापरीक्षकका कार्यालय अनुसार शारदा नगरपालिकाले नियम विपरित भुक्तानी दिएका असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । २०७९/०८०/२३ बाट मधुसुदन उपाध्यायलाई भुक्तानी भएको रकम ८३ हजार तीन सय ६५ रुपैयाँमध्ये उत्कृष्ट कृषक कार्यक्रमतर्फ प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्ता तथा स्टेशनरी गरी जम्मा १० हजार पाँच सय रुपैयाँबाहेक कार्यक्रम साथै विभिन्न मितिमा बैठक भनी कार्यक्रम वेगर खाजा खर्च भनी बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यले भुक्तानी भएको बढि रकम उपाध्यायबाट ७२ हजार आठ सय ६३ रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

भौ नं. ८६९/०८०/३/३ बाट कास गौरीलाल बस्नेतको नाममा भएको नगर सभा सम्बन्धि पेश्की फछ्यौट हुँदा १५ प्रतिशतले हुने रकम राजश्व खातामा दाखिला हुनुपर्नेमा सो नभएको हुँदा असुलगरी राजश्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने ३३ हजार आठ सय रुपैयाँ रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

भौचर नं. ०७९/६/११ बाट शिव मा.वि. मुलडाडाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को रकम पेश्की फछ्यौट गर्दा विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापन कार्यको लागी सामाग्री खरिद गरी उक्त सामाग्री जिन्सी दाखिला गर्नुपर्नेमा सो नभई विलको आधारमा मात्र भएकोले सामाग्री खरिद छ लाख १७ हजार आठ सय ५४ रुपैयाँ ३५ पैसाको अग्रीम कर वापत कट्टी गर्नुपर्ने राजस्व असुलगरी दाखिला गर्नुपर्ने नौ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

भौचर नं. ४३७/०८०/३/ २४ बाट खर्च भएको रकम मध्ये एडभान्स तालिम स्विटर सिकाईको रकम भुक्तानी गर्दा सिलाई अनुगमन वापत प्रशिक्षक भत्ता कर, हलभाडा कर र आय कर वापत जम्मा गर्नुपर्ने समेत जम्मा हजार चार सय ६ रुपैयाँ सरिता थापासँग र बाख्रापालन तालिम संचालन गरी रकम भुक्तानी हुँदा कर वापत जम्मा गर्नुपर्ने र बढी भुक्तानी भएको समेत असुल गर्नुपर्ने ४४ हजार पाँच सय ४१ रुपैयाँ रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

भौचर नं. ४३७/०८०/३/२४ बाट पुष्कर बुढाथोकीबाट कर वापत कूल जम्मा ५२ हजार नौ सय ४७ रुपैयाँ असुल गरी राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने ५२ हजार नौ सय ४७ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने दुई लाख १३ हजार ४१९ रुपैयाँ रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

भौचर नं. ४३२/०८०/३/२४ बाट सरोवर ट्रेड कन्सर्नलाई हजार आठ सय ५३ प्याकेट सेनिटरी प्याड खरिद गरेको उल्लेख गरी दुई ३४ हजार नौ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी भएको र उक्त सेनिटरी प्याड पालिकामा दाखिला बेगर नै भुक्तानी भएकाले दुई लाख ३४ हजार नौ सय ९१ रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

एक करोड बढीका सवारीसाधन खरिद
अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाईने व्यवस्था छ ।

तर, नगरपालिकाले उपलब्ध वजेट उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेमा मेशिन तथा सवारी साधनहरु वोलपत्रको माध्यमबाट एक २७ लाख ९८ हजार नौ सय ८४ रुपैयाँको खरिद गरेको महालेखाले जनाएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खरिद भएको तर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको देखियो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त मेशिन तथा सवारी साधनहरु खरिद पश्चात प्राविधिक परीक्षण भएको देखिएन ।’

✍️ साभार युगआह्ववान दैनिक

 

भर्खरै प्रकाशित

ट्रेन्डिङ न्युज